अग्रलेख | महागाईत तेल

केंद्र सरकारने कच्च्या तेलावर अनुदान द्यायला नकार दिल्यापासून आणि ते जागतिक बाजारातील दराशी संलग्न केल्यापासून पेट्रोल व डिझेलचे दर दररोज बदलत आहेत. आता पेट्रोलने 85 रुपयांना स्पर्श केला आहे, तर डिझेलने सत्तरी पार केली आहे. गेल्या महिन्याचा महागाई निर्देशांक कमी झाला असताना आता इंधनाच्या वाढणाऱ्या दरामुळे महागाईचा भडका होणार आहे.

कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने आता वाहतूक महाग होण्याची शक्‍यता आहे. वाहतुकीच्या खर्चात वाढ झाली, की सर्वंच गोष्टी महाग होतात. भाजीपाला किलोमागे साधारण दोन रुपयांनी महाग होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. आताच एसटीचे प्रवास भाडे वाढण्याचे संकेत मिळायला लागले आहेत. रेल्वे, विमान व खासगी प्रवासही महागण्याची शक्‍यता आहे. कच्च्या तेलाचे भाव वाढत राहिले, तर त्यासाठी इथेनॉल व जैविक इंधनाच्या पर्यायाचा विचार करून तो तातडीने अमलात आणण्याची गरज आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचे पहिले प्राधान्य महागाई नियंत्रणाला असते. सीरियावरचे हल्ले आणि ओपेक राष्ट्रांनी उत्पादनावर घातलेल्या मर्यादा यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. आता 75 डॉलर प्रतिपिंपापर्यंत या किंमती पोचल्या आहेत. जगात त्याचा सर्वांधिक परिणाम भारतासारख्या राष्ट्रावर होत आहे. भारताला लागणाऱ्या एकूण तेलापैकी 82 टक्के तेल आपण आयात करतो. गेल्या पाच वर्षांत आपली आयात 17 टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. 2013-14 मध्ये आपला कच्च्या तेलाच्या आयातीवरचा खर्च आठ लाख 64 हजार 875 कोटी रुपये होता. नंतर आयात वाढूनही तो कमी झाला. त्याचे कारण जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कमी कमी होत गेले.

एक काळ असा होता, की कच्च्या तेलाचे भाव थेट 27 डॉलर प्रतिपिंपापर्यंत खाली आले होते. त्यामुळे आयातीवरचा खर्च कमी झाला. परकीय चलन वाचले. वित्तीय तूट कमी झाली. कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होण्याशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही; परंतु भक्त मंडळीनी त्याचाही गवगवा केला. गेल्या वर्षी कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी पाच लाख 64 हजार 575 कोटी रुपये खर्च करावा लागला. पन्नास डॉलर प्रतिपिपांच्या आत भाव राहतील, असे गृहीत धरून आपण नियोजन केले होते; परंतु आता मात्र भाव 75 डॉलर प्रतिपिंपाच्या वर गेले असून ते आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

त्यातही आपल्याकडे कच्चे तेल साठवून ठेवण्याची पुरेशी व्यवस्था नाही. त्यामुळे कमी भावाच्या काळात आयात करून नंतर ते वापरण्याची सुविधाच नसल्याने जागतिक बाजारातील चढ-उताराचा फटका आपल्याला बसतो. चीनमध्ये मात्र एक वर्षाच्या गरजेइतका कच्च्या तेलाचा साठा करता येऊ शकतो. नाणारसारखा प्रकल्प त्याच हेतूने उभारला जात असताना त्यालाही राजकारणातून विरोध सुरू झाला आहे.

लोकांवर बोजा वाढल्यानंतर तेलाच्या किंमतीत कपात करू, असे तीन वर्षांपूर्वी सांगणारे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान आता मात्र घूमजाव करीत आहेत. गेल्या चार वर्षांत पेट्रोलच्या सीमाशुल्कात 105 टक्के तर डिझेलच्या शुल्कात 330 टक्के वाढ करण्यात आली. या शुल्कात कपात करण्याची मागणी केंद्र सरकाने फेटाळून लावली. राज्यांनी त्यांच्या करात कपात करावी, असा सल्ला केंद्र सरकारने दिला आहे.

देशभरात जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांना उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही साधन नसल्यामुळे एकमेव असलेल्या पेट्रोल, डिझेलवरच्या करात कपात करायला राज्ये तयार नाहीत. महाराष्ट्रात तर दुष्काळ संपून तीन वर्षे झाली, तरी पेट्रोल,डिझेलवर लावलेला कर कायम आहे. महामार्गानजीकची मद्य विक्रीची दुकाने बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुडालेले उत्पन्न भरून काढण्यासाठीही महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा पेट्रोल, डिझेलवरच कर लादला. आता राष्ट्रीय महामार्गावरची मद्यविक्री पुन्हा जोमाने सुरू झाली असली, तरी इंधनावर वाढविलेल्या शुल्कावर पाणी सोडायला राज्य सरकार तयार नाही.

जीएसटीच्या कक्षेत इंधन आणण्याची मागणी वारंवार केली जात असली, तरी राज्यांचा असलेला विरोध लक्षात घेऊन त्याबाबत निर्णय होत नाही. विशेष म्हणजे भाजपशासित राज्यांची संख्या आता 22 पर्यंत पोचूनही केंद्र सरकार एक देश एक कर ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने राबवायला तयार नाही. यापूर्वी राज्यांनी केंद्राच्या सूचनेनुसार दोन रुपयांनी कपात केली होती. आता मात्र राज्यांचा विरोध आहे. पेट्रोल, डिझेलवरचे शुल्क प्रतिलिटर एक रुपयाने घटवले, तरी 13 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होते. मंगळवारी कच्च्या तेलाचे दर साडेतीन वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत.

आता कच्चे तेल आणखी महाग होण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आयातीवरील खर्चात आणखी वाढ होईल. यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया आणखी स्वस्त होऊन महागाई वाढेल. काही तज्ज्ञांनी कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. इराणवर अमेरिका निर्बंध लादण्याच्या शक्‍यतेने हे दर वाढायला लागले आहेत.

कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने आता वाहतूक महाग होण्याची शक्‍यता आहे. वाहतुकीच्या खर्चात वाढ झाली, की सर्वंच गोष्टी महाग होतात. भाजीपाला किलोमागे साधारण दोन रुपयांनी महाग होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. आताच एसटीचे प्रवास भाडे वाढण्याचे संकेत मिळायला लागले आहेत. रेल्वे, विमान व खासगी प्रवासही महागण्याची शक्‍यता आहे.

कच्च्या तेलाचे भाव वाढत राहिले, तर त्यासाठी इथेनॉल व जैविक इंधनाच्या पर्यायाचा विचार करून तो तातडीने अमलात आणण्याची गरज आहे. उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल बनवून दहा टक्के इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा वापर सक्तीचा केला, तरी तरी आयातीवरचा खर्चतरी आयातीवरचा खर्च आटोक्‍यात ठेवता येणे शक्‍य आहे. त्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती हवी.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचण्यात आला चीन ह्या देशात एक वर्षाच्या गरजेइतका कच्चा तेलाचा साठा करून ठेवण्याची सोया आहे तर ह्या कच्चा तेलाची चीन ची वार्षिक गरज हि किती असते ? आपण ८२ % कच्चे तेल आयात करतो तर चीन किती टक्के कच्चे तेल आयात करतो ? चीन मद्धे जशी तेल साठवून ठेवण्याची सोय आहे तशी सोय धान्य भाजीपाला अशा जीवनाश्यक गरजेच्या गोष्टी साठवून ठेवण्याची सोय आहे का ? ह्या साठविण्याच्या सोइ निर्माण करण्यासाठी किती खर्च येतो ? ह्या साठविण्याच्या सोइ उपलब्ध असताना नानार सारखे प्रकल्प चीन मध्ये आहेत का ? चीन मध्ये पेट्रोल व डिझेलचे भाव किती आहेत ? हे भारतातील तेलाच्या भावापेक्षा कमी कि जास्त आहेत ? तेलाच्या किमती ह्या चीन मद्धे कशा पद्धतीने , किती प्रमाणात व किती कालावधीत वाढत गेल्यात कि कमी होत गेल्यात ? ह्याचे परिणाम इतर सर्वच गोष्टीवर कशा प्रकारे पाहावयास मिळतो ? अग्रलेख हा वरील माहितीसह परिपूर्ण असावयास हवा होता

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)