महसूल शंका समाधान

रिग्रॅन्ट रक्कम म्हणजे काय?
वतन कायद्यान्वये देवस्थान इनाम वर्ग तीन आणि इनामवर्ग सात (महसूल माफीच्या जमिनी) सोडून बाकी सर्व इनामे विविध तारखांना खालसा/नष्ट करण्यात आलेली आहेत. या सर्व जमिनी शासनाकडे वर्ग झाल्यानंतर अशा जमिनींची आकारणीच्या पटीतील ठराविक रक्कम आणि मुदत ठरवून या जमिनी वतनदारांना पुन्हा नवीन शर्तीवर प्रदान (रिग्रॅन्ट) करण्यात आल्या. ज्या वतनदारांनी मुदतीत रक्कम भरली त्यांच्यादकडून सहापट आणि मुदतीनंतर बारापट रक्कम वसूल करण्यात आली. अशी रक्कम म्हणजे रिग्रॅन्ट रक्कम.

तक्रार किंवा अपील प्रकरणातील एकमेव वादी किंवा प्रतिवादी मयत झाल्यास काय कार्यवाही करावी?
तक्रार किंवा अपील प्रकरणातील एकमेव वादी किंवा प्रतिवादी मयत झाल्यास, दिवाणी प्रकिया संहिता 1908, मधील प्रकरण 22, कलम 4 अन्वये अशा मयताच्या मृत्यू दिनांकापासून 90 दिवसाच्या आत त्याच्या वारसांची नावे दाव्यात दाखल होणे आवश्‍यक आहे. जर 90 दिवसांच्या मुदतीत वारसांची नावे दाव्यात दाखल झाली नाहीत, तर दावा रद्द होतो. गाव नमुना सहा-ड (नवीन उपभाग (पोट हिस्से) नोंदवही) मध्ये केवळ वाटण्या झाल्यामुळे होणारे भूमापन क्रमांकातील

नवीन हिस्यांचाच समावेश होतो, हे म्हणणे योग्य आहे काय?
नाही. गाव नमुना सहा-ड नवीन उपभाग (पोट हिस्से) नोंदवहीमध्ये केवळ वाटण्या झाल्यामुळे होणारे भूमापन क्रमांकातील नवीन हिस्यांचाच समावेश होत नाही तर संपादन, एकत्रीकरण, मळईची जमीन, पाण्याने वाहून गेलेली जमीन, अकृषिक जमीन यांसारख्या अनेक कारणांमुळे सीमांमध्ये होणारे सर्व बदलसुध्दा दर्शवले जातात. यासाठी तलाठी यांनी असे पोटहिस्से झालेल्या जागेला प्रत्याक्ष भेट देणे आणि झालेले बदल नोंदविणे आवश्‍यक असते. या बदलांप्रमाणे मोजणी करुन नवीन सीमाचिन्हे व हद्दी भूमी अभिलेख विभागामार्फत निश्चित करण्यात येतात.

भोगवटादार-1 प्रकारच्या जमिनी म्हणजे काय?
भोगवटादार वर्ग 1 ची व्याख्या ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966, कलम 29(2) मध्ये नमूद आहे. ज्या शेत जमिनीचा मालक शेतकरी स्वत: असतो अशा जमिनीस भोगवटादार-1 ची जमीन म्हणतात. अशा जमिनीची विक्री करण्यासाठी त्याच शेतकऱ्यावर कोणतेही बंधन नसते किंवा कोणाच्याही परवानगीची आवश्‍यकता नसते. अशा शेतजमिनीला बिनदुमाला किंवा खालसा जमीनही म्हणतात.

भोगवटादार-2 प्रकारच्या जमिनी म्हणजे काय?
भोगवटादार वर्ग 2 ची व्याख्याच ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966, कलम कलम 29(3) मध्ये नमूद आहे. ज्या शेतजमिनीचा मालक शेतकरी स्वत: नसतो;
ज्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावर शासनाचे निर्बंध असतात;
तसेच ज्या जमिनीची विक्री करण्यासाठी त्या शेतकऱ्यावर काही बंधने/अटी असतात;
आणि त्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगी आणि काही शासकीय सोपस्कार पूर्ण करण्याची आवश्‍यकता असते;

अशा शेतजमिनीला भोगवटादार 2 च्या अथवा दुमाला किंवा नियंत्रीत सत्ता प्रकारची, शर्तीची जमीन असे म्हणतात. भोगवटादार 2 ची नोंद गाव नमुना क्रमांक एक-क मध्येही केली जाते.

शासकीय पट्टेदार म्हणजे कोण?
शासकीय पट्टेदाराची व्याख्या ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966, कलम 2(11) मध्ये नमूद आहे. ज्या शेतकऱ्यांना ठराविक मुदतीसाठी शासनाकडून वहिवाटण्यासाठी भाडेतत्वावर जमीन देण्यात आली आहे, अशा शेतकऱ्यास शासकीय पट्टेदार म्हणतात.

Leave A Reply

Your email address will not be published.