मलकापूरला नगरपालिकेचा दर्जा

कराड, दि. 30 (प्रतिनिधी) –मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर मलकापूर नगरपंचायतीला ङ्गकफ वर्ग नगरपालिकेचा दर्जा मिळाला आहे. सरकारच्यावतीने नेमलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने दि. 19 जुलै रोजीच मलकापूरला नगरपालिकेचा दर्जा देण्याच्य प्रस्तावास मंजुरी दिली होती. त्याची माहिती सरकारच्यावतीने सोमवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली आणि नगरपंचायतीच्या दर्जावर शिक्कामोर्तब झाले. दरम्यान, उशीरा का होईना पण मलकापुर शहराला न्याय मिळाल्याची प्रतिक्रिया उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी व्यक्त केली.
मलकापूर नगरपंचायतीला नगरपालिकेचा दर्जा मिळावा, यासाठी दि. 25 जुलै 2014 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व नगरविकास खात्याकडे नगरपंचायतीने प्रस्ताव दाखल केला होता. त्या संदर्भात नगरविकास विभागाने सातारा जिल्हाधिकार्‍यांकडे अहवाल मागितला होता. 3 मे 2016 रोजी मागितलेल्या अहवालावर जिल्हाधिकार्‍यांनी नगरपालिकेचा दर्जा द्यावा, अशी शिफारस करून दि. 21 जुलै 2016 रोजी प्रस्ताव पाठवला. या प्रस्तावाला विधी व न्याय विभाग, राज्य निवडणूक आयोग, सामान्य प्रशासन विभागांनीही हिरवा कंदील दाखवत सत्कारात्मक शिफारसी केल्या होत्या. मात्र, मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीच्या मंजुरीविना निर्णय प्रलंबित होता. याच काळात सरकारने महाराष्ट्रातील अन्य दोन नगरपंचायतींना कमी लोकसंख्या असताना नगरपालिकेचा दर्जा दिला. मलकापूरच्या प्रस्तावात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे प्रधान सचिवांनी सांगूनही दर्जा देण्याबाबत सरकारने ठोस पाऊल उचलले नाही. ही बाब लक्षात आल्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे शिफारस पत्र घेऊन 18 डिसेंबर 2012 रोजी हिवाळी अधिवेशनात आ. आनंदराव पाटील, सतेज पाटील, मनोहर शिंदे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले.
सर्व बाबी सकारात्मक असतानाही मलकापूरच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करून नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया निवडणुक आयोगाने सुरू केली. नगरपालिकेचा दर्जा मिळण्यासाठीच्या सर्व निकषात बसत असतानाही नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणुक आयोगाने सुरू केला. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, मतदार यादी कार्यक्रमाची प्रक्रिया पुर्ण होऊ लागली. नगरपंचायतीचाच दर्जा राहिला, तर मलकापूरवर निधीच्या बाबतीत अन्याय होणार हे जाणून सत्ताधारी गटाचे नारायण हणमंत रैनाक, देवेंद्र यादव यांच्यासह इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने निर्णय घेण्यासाठी सरकारला चार आठवड्यांची मुदत देऊन सुनावणीसाठी दि. 30 जुलै तारीख निश्चित केली होती. मात्र, दि. 19 जुलै रोजीच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मलकापूरला नगरपालिकेचा दर्जा देण्यास उपसमितीने मंजुरी दिली होती. फक्त अधिकृत घोषणाच बाकी होती. या संदर्भात बुधवारच्या सुनावणीवेळी सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयात ही माहिती देण्यात आल्याने मलकापूरला नगरपालिकेचा दर्जा मिळाल्याचे स्पष्ट झाले.
या सकारात्मक निर्णयामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आ. सतेज पाटील, आ. आनंदराव पाटील, मोहनराव कदम, सुनिता पोळ यांच्यासह प्रधान सचिव, जिल्हाधिकार्‍यांचे सहकार्य लाभले असल्याचे उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी सांगितले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)