मराठा आरक्षण मनुस्मृतींनुसार देण्यात आले 

याचिकाकर्त्यांचा आरोप ः उच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी

मुंबई – मराठा समाजाला 16 टक्के देण्यात आलेले आरक्षण हे संविधाची पायमल्ली करून देण्यात आले आहे. हे आरक्षण संविधानानुसार नव्हे, तर मनुस्मृतीच्या आधारे दिले गेले, असा आरोप याचिकाकर्ते ऍड. गुणरत्न सादरवरते यांनी आज केला. आयोगाच्या अहवालाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 50 टक्के आरक्षणापेक्षा हे आरक्षण जात असल्याने ते बेकायदा असल्याने रद्द करावे, अशी विनंतीही त्यांनी आज केली.

राज्य सरकारने कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. याला जयश्री पाटील यांच्या जनहित याचिकेसह संजीव शुक्‍ला आणि अन्य पाच याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या आहेत. तर या याचिकेत हस्तक्षेप करणारे 22 अर्ज दाखल झाले आहेत. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणीला सुरूवात झाली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. गुणरत्न सदावर्त यांनी युक्तीवादाला सुरूवात केली. राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देताना केवळ मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करताना संविधानाची पायमल्ली केली आहे. घटनेचा आधार घेतलेला नाही. हे आरेक्षण संविधानानुसार न देता मनुस्मृतीच्या आधारे देण्यात आले आहे, असा आरोप केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश स्पष्ट असतानाही राज्य सरकारने 50 टक्‍क्‍यांच्या बरंच वर आरक्षण जाहीर केल्याने हे कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाही, असा दावा केला.

मागासवर्गाच्या अहवालाचा आधार घेऊन केवळ राजकिय हेतूने हे आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच दुष्काळामुळे मराठा समाजातील शेतकऱ्यांनी राज्यात सर्वाधिक आत्महत्या केल्याचा राज्य सरकारचा दावा हा चुकीचा आहे. त्यापेक्षा इतर मागासवर्गातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी जास्त आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. दातार यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याने न्यायालयाने दिलेले निर्देश स्पष्ट असतानाही राज्य सरकारने 50 टक्‍क्‍यांच्या बरंच वर आरक्षण जाहीर केल्याने हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण नाही, असा दावा केला. या याचिकेवर आज सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने उद्या सकाळी सुनावणी होणार आहे.

* मराठा समाज हा कुणबी समाज असून मराठा आरक्षण ही सरकारची निव्वळ राजकीय खेळी आहे. 
* मागासप्रवर्ग आयोगाने चुकीच्या आधारे माहिती गोळा केली. 
*दुष्काळामुळे अधिक मराठा समाजाच्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा चुकीचा 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)