भविष्यातील शुभसंकेत आणि त्यांचे अन्वयार्थ

 सोक्षमोक्ष

 हेमंत देसाई

गेल्या आठवड्यात देशाच्या दृष्टीने एकामागोमाग एक तीन शुभवार्ता कानी आल्या. यंदा पाऊसपाणी चांगल्यापैकी असेल, अशी भविष्यवाणी भारतीय हवामानखात्याने केली. तर भारताची कर्जविषयक स्थिती अनुकूल होत आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जाहीर केले. त्याचवेळी भारतात आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या दृष्टीने स्तुत्य पावले पडत असल्याचे निरीक्षण जागतिक बॅंकेने नोंदवले.

सध्या देशातील आणि खासकरून महाराष्ट्रातील शेती उत्पादन उणे स्थितीला पोहोचले आहे. सतत पडणारा दुष्काळ, न मिळणारे हमीभाव आणि बाजारपेठेतून दलालांमार्फत होणारी लूट यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशावेळी मान्सून अर्थात मोसमी पावसाबाबत सकारात्मक संदेश आल्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या जीवात जीव आला आहे. यंदा 97 टक्‍के पाऊस पडणार असून, त्यापैकी सरासरी किंवा सरासरीपेक्षा जास्त पऊस पडण्याची शक्‍यता 54 टक्‍के आहे. खरिपाच्या दृष्टीने नॉर्मल पाऊस पडणे हे महत्त्वाचे असते. केंद्र आणि राज्य सरकारांचे मिळून भारताच्या डोक्‍यावर असलेले कर्ज 2023-24 पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात 9 टक्‍क्‍यांनी घसरेल. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ते 61 टक्‍के होईल, असा अंदाज नाणेनिधीने व्यक्‍त केला आहे.

महाराष्ट्राच्याच डोक्‍यावर 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज आहे. अनेक राज्यांनीही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली असून, त्यामुळे एकूण कर्ज वाढण्याची भीती व्यक्‍त केली जात होती. या पार्श्‍वभूमीवर, येत्या पाच-सहा वर्षांत कर्जाचा बोजा हलका होणार असेल, तर त्यामुळे देशाचे स्थूल आर्थिक स्थैर्य मजबूत होईल आणि पतदर्जा उंचावेल. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात सन 2024-25 पर्यंत कर्जाचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या40 टक्‍क्‍यांपर्यंत आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सन 2022-23 पर्यंत केंद्राचे 40 टक्‍के व राज्यांचे 20 टक्‍के, असे मिळून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्जउभारणी प्रमाण आणण्याचे उद्दिष्ट एन. के. सिंग समितीने ठेवले आहे.

कर्जाचे प्रमाण जेवढे घटते, त्या प्रमाणात महागाईदेखील आटोक्‍यात येऊ शकते. “सब का साथ, सब का विकास’ ही नरेंद्र मोदी सरकारची घोषणा आहे. मानवी भांडवलाचे जतन संवर्धन करूनच विकास साधण्याचा दृष्टिकोन आहे. जागतिक बॅंकेच्या “ग्लोबल फिन्डेक्‍स’ अहवालानुसार, अलीकडील काळात भारतातील आर्थिक सर्वसमावेशकता वाढलेली आहे. भारत अथवा चीनमध्ये कोणताही व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवला, तर त्याचा जागतिक, आर्थिक, सामाजिक निर्देशकांवर सकारात्मक परिणाम होतो. कारण या दोन अवाढव्य देशांवर जागतिक विकासध्येय साध्य करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. देशातील बॅंक खातेदारांची संख्या सन 2011 मध्ये 35 टक्‍के होती, ती 2014 मध्ये 53 टक्‍के आणि 2017 मध्ये 80 टक्‍के झाली.

बायोमॅट्रिक ओळखपत्राचा वापर करून वित्तीय सेवा देण्याची “जनधन योजना’ ही फलदायी ठरली आहे. सन 2014-17 च्या दरम्यान जगभर 51 कोटी बॅंक खाती उघडण्यात आली. त्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त खाती भारतात उघडण्यात आली. एकूण 28 कोटी खाती नव्याने उघडण्यात आली. मार्च 2018 अखेर देशात एकूण 31 कोटी जनधन खाती आहेत. जीएसटी आणि दिवाळखोर संहितेमुळे आर्थिक व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढत चालली आहे. त्यामुळे देशाचे अप्रत्यक्ष कर उत्पन्न नक्कीच वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे आजारी उद्योगातील मालमत्तांची विक्री होऊन, त्यांचा उत्पादक वापर होणार आहे.

वास्तविक जगामध्ये सीरियामुळे वातावरण तापले आहे. अमेरिका व रशिया यांच्यात खणाखणी सुरू आहे. त्याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलचे भाव भडकण्यात झाला आहे. मुंबईत “बेस्ट’ची भाडे दरवाढ झाली आहे. डिझेल दरात सातत्याने होणाऱ्या वाढीमुळे एसटीच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम होत आहे. एसटीला दररोज 12 लाख लिटर डिझेल लागते. डिझेलच्या वाढीव दरामुळे दररोज 97 लाख रु.चा तोटा महाराष्ट्र एसटी महामंडळास होत आहे. त्यामुळे भाडेवाढ करण्याखेरीज एसटीला दुसरा पर्याय नाही. त्याचवेळी भारतीय रेल्वेचा सन 2017-18 चा ऑपरेटिंग रेशो 98.5 टक्‍के आहे. सन 2000-01 नंतरची ही सगळ्यात वाईट कामगिरी आहे. याचा अर्थ असा की, 100 रु.चे उत्पन्न मिळवण्यासाठी रेल्वेला 98.5 रु. खर्च करावा लागत आहे. ही कामगिरी सुधारण्यासाठी “नीती आयोगा’ने अनेक उपाय सुचवले आहेत.

दरम्यान, केंद्र सरकारने 50 कोटी भारतीयांसाठी आरोग्य विमा योजना सुरू केली आहे, हे खरे आहे. त्यामुळे त्याची नीट अंमलबजावणी झाल्यास महागाई व एकूण असुरक्षिततेपासून गोरगरिबांना आधार प्राप्त होईल. चांगल्या मान्सूनच्या अंदाजाच्या बळावर भांडवली बाजाराने नवव्या सत्रातही निर्देशांक तेजी नोंदवली. सलग दुसऱ्या सत्रात जवळपास शतकी निर्देशांक वाढ राखत सेन्सेक्‍स 34,400 नजीक पोहोचला, तर निफ्टीतही निर्देशांक भर पडली.

अक्षय्यतृतीयेच्या पार्श्‍वभूमीवर भांडवली बाजारात सूचीबद्ध सराफ कंपन्यांचे समभाग मूल्य तेजाळले होते. त्याचबरोबर घाऊक महागाई दर कमी झाल्याने, व्याजदराशी निगडित समभागांनाही अधिक मागणी राहिली. विशेष म्हणजे, भारताचा विकासदर चालू वर्षात 7.4 टक्‍के, तर पुढील वर्षात तो 7.8 टक्‍के असेल. चीनचा विकासदर अऩुक्रमे 6.6 टक्‍के व 6.4 टक्‍के असेल. म्हणजेच भारत चीनपेक्षा अधिक गतीने प्रगती करणार आहे, असे भाकित नाणेनिधीने केले आहे. कोणालाही आनंद वाटावा, अशीच ही बातमी आहे.

मात्र यात चिंतेच्या दोन बाबी आहेत. एकतर वाढलेले बॅंक घोटाळे आणि बॅंकांमधील वाढत्या थकित कर्जाप्रकरणी उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना संसदीय समितीपुढे उपस्थित राहून द्यावी लागण्याची वेळ आली आहे. तसेच बॅंकिंग व्यवस्थेत वसुलीविना थकलेली महाकाय कर्जे ही भीषण समस्या बनली असताना, देशातील 21 सार्वजनिक बॅंकांनी गेल्या चार वर्षांत अशी वसुली होत नसलेली कर्जे “राइट ऑफ’, किंवा निर्लेखित करून, त्यांचा ताळेबंद पत्रकावरील भार हलका केला आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षांत अशा निर्लेखित केल्या गेलेल्या जवळपास पावणेदोन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी 10 टक्‍के, म्हणजे 30 हजार कोटी रुपयांचीच कर्जवसुली करण्यात यश आले आहे.भविष्यातील शुभसंकेतांबद्दल संतोष व्यक्‍त करतानाच, या आव्हानांचाही गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)