“बेटी’ वाचणार कशी? (भाग 1)

संजीब आचार्य

“बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार’ अशी घोषणा देत सत्तेत आलेल्या मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारवर सध्या देशभरातून टीका होत आहे. याचे ताजे कारण आहे उन्नाव आणि कठुआमधील सामूहिक बलात्काराच्या घटना. देशात बलात्काराच्या घटना यापूर्वीही घडत होत्या. मात्र, या घटनांनंतर असंतोष निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे एका घटनेत भाजपा आमदार स्वतः सहभागी असल्याचा आरोप आहे, तर दुसऱ्या घटनेतील आरोपींना वाचवण्यासाठी भाजपा कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे “राजाने मारले तर दाद कुणाकडे मागायची’ असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. “बेटी बचाव’चा नारा पंतप्रधान देत असले तरी शासनातील घटकांकडूनच “बेटी’ला धोका निर्माण होत असेल तर तिला वाचवणार कोण?

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात आणि सरकारे निवडली जातात. प्रत्येक निवडणुकांमध्ये मतदान करत असताना आम जनतेला आगामी काळात चांगले दिवस येण्याची अपेक्षा असते. त्यानुसार मतदार लोकप्रतिनिधींची निवड करत असतात. मात्र, सरकारे बदलल्यामुळे खरोखरीच परिस्थिती बदलते का, असा प्रश्‍न आता विचारला जाऊ लागला आहे. विशेषतः 2014 मध्ये “अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारबाबत हा प्रश्‍न अधिक प्रकर्षाने उपस्थित होत आहे. याचे कारण गेल्या चार वर्षांमध्ये आर्थिक स्थितीची काय दशा झाली आहे हे आपण पाहातच आहोत. मात्र, सामाजिक स्थितीही किती भयानक होत चालली आहे याचेही दर्शन आता घडू लागले आहे. एका बाजूला जाती-जातींमधील आणि धर्मा-धर्मांमधील संघर्ष विकोपाला जाऊ लागलेला असतानाच दुसऱ्या बाजूला महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्येही वाढ होत चालल्याचे दिसत आहे. आपल्या सर्वांना आठवत असेल की डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळाच्या उत्तरार्धात म्हणजे 2012 मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या गॅंगरेप किंवा सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने संपूर्ण देश ढवळून निघाला होता. यूपीए सरकारविरोधात जनमत तयार होण्यास ज्या प्रमुख घटना कारणीभूत ठरल्या त्यामध्ये कुठे ना कुठे या घटनेचाही समावेश होता. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने या मुद्द्यावरुन रान उठवून दिले होते. त्यानंतर न्या. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली, काही कायदेबदल करण्यात आले आणि हे होता होता 2014 च्या निवडणुका संपून भारतीय जनता पक्ष केंद्रातील सत्तेत आला. मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकांच्या काळात जे आश्‍वासनांचे अनेक जुमले केले होते त्यामध्ये महिला सुरक्षा आणि महिलांवरील अत्याचारांविरोधात कडक कायदे करणे यांचाही समावेश होता. गेल्या चार वर्षांत “कॉंग्रेसमुक्‍त भारत’ची घोषणा देत भारतीय जनता पक्षाने देशातील 60 टक्‍क्‍यांहून अधिक भूभागावर सत्ता मिळवली. मात्र, त्यामुळे सामाजिक परिस्थितीत विशेषतः महिला सुरक्षेसंदर्भातील परिस्थितीत कोणता फरक पडला? एनसीआरबीची आकडेवारी पाहिल्यास भाजपाशासित राज्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये शीर्षस्थानी दिसून येतात.

“बेटी’ वाचणार कशी? (भाग 2)

“बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या मोहिमेची सुरुवात ज्या हरियाणामधून झाली ते राज्य तर सामूहिक बलात्कारांमध्ये अग्रणी असल्याचे समोर आले आहे. अन्य राज्यांतील स्थिती फारशी आशादायक नाही. सध्या चर्चेत आलेले बलात्काराचे दोन जगन्य गुन्हे तर कोणाही सामान्य माणसाला हेलावून टाकणारे आहेत. यातील एक घटना आहे जम्मू-काश्‍मीर-मधील. भाजपा आणि पीडीपीचे शासन असणाऱ्या या राज्यातील कठुआ येथे एका आठ वर्षीय मुलीवर सहा नराधमांनी सात दिवस बलात्कार केला आणि त्यानंतर तिची हत्या केली. या अमानुष कृत्यामध्ये पोलिसांचीही साथ लाभल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे भगवा विकासपुरुष म्हणून पुढे आलेल्या योगी आदित्यनाथांच्या उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे भारतीय जनता पक्षाचा आमदार आणि त्याच्या साथीदारांनी एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार केला. यावर कडी म्हणजे जेव्हा या महिलेचा पिता विरोध करण्यासाठी उतरला तेव्हा त्यालाही मारझोड करून हत्या करण्यात आली. इथेही पोलिसांची साथ होती असे समोर आले आहे. सत्तेची मस्ती डोक्‍यात कशी शिरते याचे याहून दुसरे उदाहरण नसावे. कोणाही सहृदयी व्यक्‍तीला हेलावून टाकणाऱ्या या घटनांनंतर तत्काळ कारवाई करण्याऐवजी बलात्काऱ्यांच्या समर्थनार्थ रॅली काढण्यात येतात ही बाब केवळ चिंताजनक नसून लोकशाहीसाठी घातक आहे. हे कमी की काय म्हणून उत्तर प्रदेशातील एक नेते असणारे माजी केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद यांच्यावर 2011 मध्ये झालेल्या बलात्काराप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला खटला मागे घेण्याचा विचार योगी आदित्यनाथांनी चालवला आहे. या घटनांवरून ही गोष्ट स्पष्ट होते की, “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, “बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार’ यांसारखे नारे केवळ आणि केवळ चुनावी जुमलेच होते.

कठुआ येथील बलात्कारकांडाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आणि स्थानिक पोलिसांना निर्देश दिले. तसेच आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यापासून रोखण्यासाठी तेथील वकिलांमार्फत करण्यात आलेले आंदोलनही चुकीचे असल्याचे सांगत जम्मू-काश्‍मीर बार असोसिएशनला नोटीसही बजावली. यामध्ये चिंतेची बाब म्हणजे तीन महिने हे प्रकरण जम्मू-काश्‍मीरचे समाजजीवन घुसळून काढत असताना आरोपींवर चार्जशीट दाखल होऊ नये यासाठी जम्मूमधील वकिलांबरोबर भाजप कार्यकर्तेही रस्त्यावर आले. न्यायालयासमोर जय श्रीराम, भारत माता की जय अशा घोषणा दिल्या गेल्या. ही झुंडशाही सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडूनच होऊ लागली तर सामान्यांनी आशेने पाहायचे तरी कोणाकडे? उत्तर प्रदेशातील घटनेनंतरही तेच घडले. आरोप असणारे भाजपा आमदार कुलदीप सेंगर यांच्या बचावासाठी योगी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. अखेर पीडितेने मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आत्मदहनाचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रकरण चव्हाट्यावर आले आणि योगी सरकारची पोलखोल झाली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)