बेकायदा जारची पाणीदार मलई

हवेली- शिरूर तालुक्‍यात गोरखधंदा तेजीत : आरोग्याशी खेळ मांडला

वाघोली- स्वच्छ आणि थंडगार पाण्याची सोय करून देणाऱ्या पॅकिंग केलेल्या जार बाटल्यांची गुणवत्ता तपासण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. पुणे जिल्ह्यात तब्बल साडेचारशे बेकायदा पाणी जारचा व्यवसाय थाटला गेला आहे. त्यातून दिवसाकाठी कोटी रूपयांची कमाई केली जात असून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ मांडला असल्याचे अधोरेखित होत आहे. हवेली तालुक्‍यात शुद्ध पाण्याच्या नावाखाली चालणाऱ्या गोरखधंद्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

पुणे जिल्ह्याचा विस्तार 2002 पासून मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. आयटी कंपन्यांमुळे पुणे शहर आणि परिसराचा चेहरामोहरा बदलत गेला. त्याचबरोबर शहरालगतची हवेली, भोर, मुळशी, हवेली, शिरूर तालुक्‍यातील गावे कवेत आली. वाघोली, लोणी काळभोर, उरूळी कांचन, शिक्रापूर, रांजणगाव, बावधन, खेड शिवापूर, कापूरहोळ, नसरापूर आदी गावांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्याचबरोबर या परिसरात औद्योगिक वसाहती आणि नागरिकीकरणाचा वेग प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. पुणे शहरालगतची लोकसंख्या (चार तालुक्‍यातील) सुमारे चार ते पाच लाखांवर जाऊन पोहचली आहे.

पाणी पुरवठा योजनांमधील पिण्याच्या पाण्याचा वापर घरगुती वापरासाठी करण्यात येत आहे. मात्र, पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वच्छ आणि थंडगार पॅकेज वॉटर जार अथवा बाटलीबंद पाण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. 35 ते 40 रुपयांना मिळणाऱ्या या पाण्याचा धंदा सध्या मोठ्या लोकसंख्येचे असणाऱ्या गावांमध्ये जास्त मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे. अनेक छोट्या, मोठ्या कंपन्या पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांची विक्री करीत आहे. यामध्ये कोणतीही गुणवत्ता राखली जात नसल्याच्या तक्रारी वारंवार येऊ लागले आहेत. पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर कंपन्या स्थापन करताना परवानग्या तसेच मान्यताप्राप्त कंपन्यांमधून पाण्याची विक्री होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, काही ठिकाणी बाटलीबंद पाण्याचा धंदा विनापरवाना करण्यात येत आहे. त्यामुळे बाटलीबंद पाण्याच्या या धंद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. याकडे अन्न औषध प्रशासन विभागाने गांभीर्याने लक्ष देऊन कडक कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये सुमारे 400 ते 500 विनापरवाना बाटलीबंद व्यवसायामध्ये बेकायदा कंपन्या थाटल्या असून या कंपन्यांमधून पाण्याचा गोरखधंदा सुरू आहे. दरम्यान, अन्न, औषध प्रशासन विभागाचे सह आयुक्‍त सुरेश देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही

• परवाना आणि पळवाटा?
  बाटलीबंद पाण्याच्या कंपन्यांना बंद पिण्याच्या बाटल्यांची निर्मिती करण्यापूर्वी केंद्रीय अन्न व औषध प्रशासनाचा परवाना घ्यावा लागतो. पॅकेज बॉटलची निर्मिती करणे त्यामुळे सोपे जाते. केंद्र सरकारचा परवाना घेण्यासाठी दिवसाला 265 लीटर पाण्याचा जार अथवा पाण्याच्या बाटल्यांचे पॅकिंगच्या निर्मितीसाठीची अट आहे. परंतु बहुतांश मोठ्या कंपन्यांकडून दररोज दोन हजार लीटरहून अधिक पाण्याची निर्मिती केली जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारचा परवाना आवश्‍यक आहे. पाणी पॅकेजिंग केल्यानंतर 48 तास ठेवले जाते. त्यानंतर भारतीय मानक ब्यूरो (आयएएस) आणि अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी स्वतःची प्रयोगशाळा असावी लागते. याशिवाय पाण्याचे उत्पादन करता येत नाही. परंतु अनेक कंपन्यांकडून पॅकेजिंग ड्रिंकिंग वॉटरची निर्मिती करताना नियमांचे पालन केले जात नाही. योतून पळवाटा शोधल्या जात आहेत.
• पाण्याची तपासणी गरज
  अन्न, औषध प्रशासन विभागाच्या वतीने बाटलीबंद पाण्याच्या बाबतीत तपासणी होणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये अनेक बाबी उघड होण्याची शक्‍यता आहे. यात प्रामुख्याने बंद पाण्याच्या बाटलीत क्‍लोरोफार्मची मात्रा किती आहे. याची तपासणी गरजेची आहे. पाण्यातील हानीकारक जीवाणूंचे प्रमाण किती आहे, याचीही तपासणी आवश्‍यक आहे. पाण्याची स्थिती आणि पाणी ज्या ठिकाणाहून आणले. त्या स्रोतांची देखील माहिती होणे गरजेचे आहे. आरोग्याच्यादृष्टीने पाण्याची गुणवत्ता तपासणीमधून निष्पन्न होत आहे. त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्याशी आहे. मात्र, हवेली, शिरूर तालुक्‍यातील अनेक बेकायदा जार विक्रीचा व्यवसाय थाटणाऱ्यांकडून नियम खुंटला टांगले जात आहे.
• दररोज आठ लाख लीटरची निर्मिती
  जिल्ह्यात 400 ते 500 बेकायदा विक्रेते आहेत. त्यांच्याकडून दररोज सरासरी 2 हजार लीटर पाण्याचे जार भरले जात आहेत. त्यातून दिवसाकाठी आठ लाख लीटर पाण्याची निर्मिती केली जात आहे. त्यामुळे पुणे शहर, लगतच्या विस्तारीत भागात सुमारे एक लाख लोकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. उन्हाळ्यातील हा व्यवसाय आता बारमाही फोफावला आहे. मुळशी, हवेली, शिरूर तालुक्‍यातील गावांमध्ये हा व्यवसाय बिनभोबाटपणे फोफावला असून यावर कोणाचेही अंकुश नसल्याची चर्चा नागरिकांतून होत आहे.
• पुणे शहर आणि जिल्ह्यामध्ये दोनशेहून अधिकृत पॅकिंग वॉटर ड्रिंकिंगच्या कंपन्या आहेत. या कंपन्या परवानधारक पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर कंपनी आहेत, असे असूनही विनापरवाना पाण्याची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या सुमारे 400 ते 500 इतकी आहे. बेकायदा व्यवसायाचा फटका सामान्य नागरिकांना बरोबर परवानाधारक कंपन्यांना बसत आहे. त्यामुळे बेकायदा कंपन्यांवर अथवा पाण्याचे विक्री करणाऱ्या प्रकल्पांवर कायदेशीर कारवाई करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
  विजय डुबल, अध्यक्ष, पॅकेजिंग वॉटर ड्रिंकिंग असोसिएशन.