बॅटरीवरील करात अजूनही विसंगती 

बॅटऱ्या स्वस्त झाल्याशिवाय इलेक्‍ट्रिक वाहन विक्री वाढणार नाही 
मुंबई: ई-वाहनांमध्ये लागणाऱ्या बॅटरींवरील जीएसटीवर 10 टक्‍के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ई-वाहने काही प्रमाणात स्वस्त होऊ शकतील. पण बॅटरींवरील जीएसटीच्या दरात अद्यापही विसंगती कायम आहे. ती दूर करण्याची मागणी ई-वाहन उत्पादकांच्या संघटनेनी केली आहे.
देशातील 30 टक्के वाहने 2030 पर्यंत इलेक्‍ट्रिक असावी, असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे. त्यासाठी फास्टर ऍडॉप्शन ऑफ मॅन्युफॅक्‍चरिंग ई-व्हेइकल (फेम) ही योजना केंद्र सरकारने आणली असून त्याअंतर्गत अशा वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांना प्रति वाहन 7 हजार ते 22 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. पण या योजनेनंतरही ई-वाहने फार स्वस्त झाली नाहीत. त्यामुळे वाहनांच्या विक्रीत फारशी वाढ होताना दिसत नाही. बाजारात बॅटरींची कमतरता असल्यामुळे महागडे दर हे यामागील मुख्य कारण आहे. त्यासंबंधी जीएसटी परिषदेने अलीकडेच बैठकीत कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. पण अद्यापही या निर्णयात अनेक त्रुटी आहेत.
सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्‍चरर्स ऑफ इ-व्हेइकलचे (एसएमइव्ही) संचालक सोहिंदर गिल यांनी सांगितले की, लिथियम आयन बॅटरी हा ई-वाहनांचा अत्यावश्‍यक व सर्वात महागडा भाग असतो. या बॅटरीज आयात कराव्या लागतात. आतापर्यंत त्यावर 28 टक्‍के इतका भरमसाठ जीएसटीसुद्धा होता. त्यामुळे याच्या विक्रीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. सोसायटीच्या मागणीवर अखेर लिथियम आयन बॅटरी आता 18 टक्के जीएसटीच्या श्रेणीत आणण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला. पण हा निर्णय केवळ स्वतंत्रपणे बॅटरी खरेदीवर लागू आहे. सरकारने जर बॅटऱ्यांसाठी योग्य धोरण तयार केले तर इलेक्‍ट्रिक वाहनांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)