बारामती-इंदापूर रस्त्यावर ओतले दूध

भवानीनगर- स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी नुसार गाईच्या दुधाला दर लागू करावा. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळावा. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळाली पाहिजे यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथे रस्तारोको करून व दुधाला दर मिळत नसल्याने बारामती-इंदापूर रस्त्यावर दूध ओतून आंदोलन करण्यात आले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज (शनिवारी) सकाळी हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाची सुरुवात येथील शिवाजी महाराज पुतळ्यास पुष्पहार घालून करण्यात आली. बारामती-इंदापूर रस्त्यावर 1 तास बसून रास्तारोको करण्यात आला या आंदोलनास अध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुणे जिल्हा राजेंद्र ढवाण, अध्यक्ष पुणे जिल्हा शेतकरी संघटना पांडुरंग रायते, युवक अध्यक्ष पश्‍चिम महाराष्ट्र अमरसिंह कदम, उपाध्यक्ष पुणे जिल्हा हरिदास पवार, बारामती तालुका युवक अध्यक्ष महेंद्र तावरे, बारामती तालुका कार्याध्यक्ष विलास सस्ते, शिवसेनेचे इंदापूर अध्यक्ष पिंटू गुप्ते, राष्ट्रवादीचे जिल्हा सरचिटणीस विनोद सपकळ, श्रीनिवास कदम, राजाभाऊ जाधव आदी उपस्थित होते.
सत्ताधारी व विरोधक या दोघानाही शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे काहीही देणेघेणे नाही आशा प्रकारचे धोरण सध्या आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील कोणत्याच मालाला योग्य प्रकारे दर मिळत नाही. शेतीला जोडधंदा म्हणून दुधाचा व्यवसाय केला, तर त्याठिकाणी ही अतिशय कमी भाव दुधाला मिळत आहे. म्हणजे नक्की शेतकऱ्यांनी काय करावे असा प्रश्‍न सध्या शेतकऱ्याला पडला आहे. सर्व शेतकऱ्यांच्या साठीच हा रास्तारोको करण्यात आला. आता तरी सरकारने जागे होऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे व शेतकऱ्याच्या गाईच्या दुधाला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी नुसार दर लागू करावा व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव द्यावा, आशी मागणी स्वभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
चौकट : या आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या…
राज्य शासनाच्या 70-30 च्या धोरणानुसार दुधाला किमान दर मिळावा, दूध व्यावसायासाठी शासनाकडून विना अट व सबसिडी देऊन कर्ज पुरवठा झालाच पाहिजे, देशातील इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात दुधाला अनुदान मिळावे, खासगी दूध संघावर सरकारचे नियंत्रण राहिले पाहिजे, पशुपालन मेळाव्यास शासकीय प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे, पशु खाद्यास राज्य शासनाने अनुदान सुरू करावे, अन्यायकारक लावलेली पाझरपट्टी संपूर्णरद्द करावी, कालव्याच्या (फाट्याचे) आवर्तनाचे व्यवस्थित नियोजन करावे, किमान वीज 12 तास न खंडित होता दिवसा द्यावी, सरकारने आपला शब्द न पाळल्यामुळे संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशा प्रकारे मागण्या याठिकाणी मांडून सरकारच्या शेतकऱ्यान बद्दलच्या धोरणाचा निषेध करण्यात आला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)