बलात्काराचे राजकारण आणि अध:पतन

सोक्षमोक्ष

हेमंत देसाई

सन 2014 मध्ये राजस्थानमधील बलात्काराचा आरोपी निहालचंद मेघवाल याला केंद्रात मंत्री म्हणून स्थान मिळाले. उत्तराखंड पोलिसांनी भाजप नेते व माजी राज्यमंत्री हरकसिंग रावत यांच्यावर बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला. छत्तीसगडचे भाजपचे माजी आरोग्यमंत्री कृष्णमूर्ती बंदी आणि भाजपच्या दलित मोर्चाचे सदस्य व्यंकटेश मौर्य यांच्यावरही असेच गंभीर आरोप आहेत. जात, धर्म व सत्तेच्या अहंकारातून अत्याचार केले जातात. त्या अर्थाने ते राजकारणच असते.

जम्मूतील कठुआ जिल्ह्यातील बालिकेवरील अत्याचार व तिचा निर्दयपणे खून झाल्याच्या घटनेनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बलात्काऱ्यास फाशी देण्याचा वटहुकूम जारी केला. अत्याचाराचे खटले वेगाने चालवण्यासाठी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश व उच्च न्यायालये यांच्या सल्लामसलतीत जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येतील. 16 वर्षांखालील मुलींवरील गुन्ह्यांसाठी तुरूंगवासाची किमान शिक्षा 10 ऐवजी 20 वर्षे करण्यात आली आहे. ज्या दिवशी हा निर्णय झाला, त्याच सुमारास मध्य प्रदेश, आसाम आणि उत्तर प्रदेशात मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना घडल्या.

मात्र, केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी निष्कारण कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींवर व्यक्‍तिगत टीका केली. राहुलजींच्या मेणबत्ती मोर्चामुळे कायद्यात दुरुस्त्या करणे सरकारला भाग पडले का, अशी पृच्छा केली. तेव्हा निर्भयाच्या वेळी ते कुठे होते, असा सवाल प्रसाद यांनी केला. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ही सरकारची घोषणा आहे. निर्मला सीतारामन यंच्यासारख्या महिलांना महत्त्वाची खाती दिली आहेत, वगैरे युक्‍तिवाद त्यांनी केला. उत्तर प्रदेशमधील उन्नावच्या सामूहिक बलात्कारानंतर ताबडतोब सीबीआय चौकशी जाहीर करण्यात आली, असे स्पष्टीकरण देत, योगी आदित्यनाथ सरकारचे प्रसाद यांनी समर्थनही केले.

वास्तविक उन्नाव व कठुआ कांडाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बरेच दिवस काही बोलले नव्हते. त्यामुळे मला मौन सोडण्याचा उपदेश करणाऱ्या मोदींनी स्वतःच अशा घटनांबाबतचे आपले मौन सोडावे, असे आवाहन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोंहन सिंग यांनी केले होते. त्यांच्या टीकेत तथ्य होतेच. असे असूनही मोदी बोलतात तेव्हा ते ऐकले जाते आणि त्यावर तातडीने कारवाई होते. म्हणूनच त्यांच्याशी तुलना करण्याच्या फंदात पडू नका, अशी टीका प्रसाद यांनी केली. एवढे रामायण झाल्यावर, बलात्काराचे राजकारण करू नका, असे आवाहन भाजपकडून केले जात आहे. खरे तर बलात्कारापासून प्रत्येक प्रश्‍नाचे राजकारण होतच असते.

निर्भया घडले, तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग सरकार होते. त्यावेळी भाजपने सरकारविरोधी वातावरण पेटवलेच होते. कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींच्या घरावर मोर्चाही नेण्यात आला होता. आता तर, एवढ्या मोठ्या देशात बलात्काराच्या चार दोन घटना घडणारच, असे तारे केंद्रीय मत्री संतोष गंगावार यांनी तोडले आहेत. तर बलात्काराच्या घटनांना जरा जास्तच प्रसिद्धी मिळते, असे उद्‌गार भाजप खासदार हेमामालिनी यांनी काढले आहेत. स्वपक्षाचे नेते अडचणीत आणत आहेत, हे बघून मोदींनी सर्वांना तोंडाला लगाम घालण्याची विनंती केली आहे.

कठुआत आरोपींच्या सुटकेसाठी निघालेल्या मोर्चात दोन भाजपचे मंत्री सामील होते. त्यामुळे भाजपची पुरती बेअब्रू झाली. उन्नावच्या संदर्भात न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच कारवाई झाली. तीसुद्धा योगी आदित्यनाथ सरकारने न करता, सीबीआयने केली. भाजपच्या मतदारांत महिलांची संख्या मोठी आहे. शिवाय कर्नाटक विधानसभा निवडणूक अंतिम टप्प्यात आहे. आणि त्यानंतर इतरही काही राज्यांत निवडणुका आहेत. उन्नाव व कठुआचा मतांवर प्रतिकूल परिणाम होणार, हे ठाऊक असल्यामुळेच भाजपची धावपळ सुरू आहे.

त्यामुळेच महिला संरक्षणाबद्दल आम्ही किती तत्पर आहोत, हे पत्रकार परिषदा घेऊन सांगितले जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तातडीने वटहुकूम काढला, त्याचेही कारण तेच आहे. परंतु प्रत्यक्ष जेव्हा या अत्याचाराच्या घटना घडल्या, तेव्हा स्मृती इराणी, निर्मला सीतारामन प्रभृती नेत्यांनी माध्यमांशी बोलणे टाळले होते.

निर्भया कांडानंतरही देशातील महिला असुरक्षितच आहेत. याचे एक उदाहरण देतो. टीव्हीवरील प्रसिद्ध वृत्तनिवेदिका राजकमल देशपांडे यांना मध्यंतरी एक टवाळखोर व्यक्‍ती सतत त्रास देत होता. शेवटी कंटाळून त्या माहीम पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेल्या. तेव्हा अजूनपर्यंत तुम्हाला त्याने काही केले तर नाही ना? असा निर्लज्ज सवाल तेथील पोलीस उपनिरीक्षकाने विचारला. हा शुद्ध हलकटपणाच होय. राजकमलजींनी त्या टवाळखोराला प्रत्यक्ष अद्दल तर घडवलीच, पण हे सर्व एका टीव्ही चॅनेलवरील चर्चेत खुलेपणाने सांगण्याचे धैर्यही दाखवले, हे खरोखरीच अभिनंदनीय होय.

आता केंद्राच्या नव्या वटहुकुमाबद्दल. बलात्कार अमुक इतक्‍या वर्षांच्या मुलीवर झाला तर फाशी, हे चुकीचे आहे. अत्याचार हा गंभीर गुन्हा असून, तेथे वयाचा संबंध येतोच कुठे? मात्र, बलात्काऱ्यास फाशी दिल्यास, ती मुलगी अथवा स्त्री पोलीस स्टेटमेंट देण्यासाठी जिवंतच राहू नये, यासाठी तिला मारून टाकावे, असे गुंडांना वाटण्याचा धोका आहे. देशातील वाढत्या महिला अत्याचाराबद्दल प्रतिक्रिया विचारण्यात आली असताना, महानायक अमिताभ बच्चन म्हणाला की, मुझे इस विषय में चर्चा करने में घिन आती है. नुसती घृणा येऊन कसे चालेल?

खरे तर ही परिस्थिती अत्यंत भीतिदायक व चिंताजनक आहे आणि त्यासाठी सामान्य माणसापासून सेलिब्रिटीपर्यंत प्रत्येकाने आपापली जबाबादरी उचलली पाहिजे. उत्तर प्रदेशात भाजप आमदार सेनगरला तेथील प्रशासन व पोलीस व्यवस्थेने संरक्षण दिले आणि कठुआत तर बलात्काऱ्यांच्या समर्थनार्थ वकीलही उतरले. तेव्हा अमिताभने या सगळ्याचा निःसंदिग्धपणे धिक्‍कार करणे जरुरीचे आहे. पण सगळ्यांशीच गोडगोड बोलून कामे करून घ्यायची अशी तऱ्हा असल्यास काय बोलायचे? अमिताभच्या तुलनेत स्वरा भास्कर, दीपिका पडुकोन, मल्याळी नटी पार्वती यांनी वेळोवेळ खंबीर भूमिका घेतली आहे.

बलात्कार हा बलात्कार आहे आणि त्याचे राजकारण करू नका, असा उपदेश मोदी यांनी लंडनमधील कार्यक्रमात कला. वास्तविक मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावरच अत्याचार वाढले, असे कोणीही म्हणत नाही. परंतु जम्मूतील बालिकेवर अत्याचार हा बकरावाल या भटक्‍या जमातीस तेथून हाकलण्याच्या उद्देशानेच झाला होता.

जम्मूतील अल्पसंख्याकांबद्दल हिंदूंमध्ये भय उत्पन्न करून स्वपक्षाचा जनाधार वाढवणे हाच भाजपचा त्यामागील उद्देश होता. उन्नाव कांडामागे कनिष्ठ जातीवर हुकूमत प्रस्थापित करण्याचा तेथील स्थानिक राजपुतांचा उद्देश होता, असा आरोप करण्यात आला आहे. योगीचे सरकार ठाकुरांचे सरकार म्हणून ओळखले जाते. ओडिशात कंधमल येथे आणि गुजरातमध्ये दंगली झाल्या, तेव्हा ख्रिश्‍चन व मुस्लीम स्त्रियांचे शोषण करण्यात आले. हरयाणातील जाट आंदोलनात महिलांवर अत्याचार झाले होते. तेव्हा हे राजकारण नव्हे का?


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)