पुणे – राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांमधील घोळाला चाप बसविण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. आता या बदल्यांसाठी सुधारित धोरणच निश्‍चित करण्यात आले आहे. बदल्या रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास शिक्षकांना सेवा ज्येष्ठता गमवावी लागणार आहे.
शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सन 2017 पासून संगणकाद्वारे शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात येऊ लागल्या आहेत. आधीच्या धोरणानुसार शिक्षकांच्या पसंतीनुसार केलेली आंतरजिल्हा बदली नको असल्यास ती रद्द करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यामुळे गरजू शिक्षकांवर अन्याय होत होता. या बदली प्रक्रियेमध्ये बराच गोंधळही निर्माण झाला होता. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी आंतरजिल्हा बदल्यांबाबत शासनाने नवीन धोरण निश्‍चित केले असून त्याबाबतचे आदेशही ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव प्रि. शं. कांबळे यांनी नुकतेच जारी केले आहेत.
आंतरजिल्हा बदलीने झालेली बदली रद्द करून त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात परत जाण्याची विनंती करण्याऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या संवर्गातील सेवा ज्येष्ठता गमवावी लागणार आहे. आंतरजिल्हा बदली रद्द करून मूळ जिल्हा परिषदेत परत जाणाऱ्या शिक्षकांची फेरनियुक्ती गृहित धरून त्यांना सेवा ज्येष्ठतेमध्ये सर्वांत कनिष्ठ जागी दर्शवण्यात येईल, असेही शासनाकडून स्पष्ट केले आहे.
बदलीचे अधिकार सीईओंकडे
आंतरजिल्हा बदली रद्द करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असणार आहे. आंतरजिल्हा बदली रद्द करण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संबंधित संवर्गाची जागा रिक्त असल्याची खात्री करावी लागणार आहे. जागा रिक्त नसल्यास बदली रद्द करता येणार नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात संबंधित शिक्षकाला कुठेही दाद मागता येणार नाही. आंतरजिल्हा बदलीनंतर संबंधित बदली नको असल्यास एका महिन्यात अर्ज सादर करणे आवश्‍यक आहे.
