बंद पाईपातून पाणी; शेतीच्या मुळावर

लोणी काळभोर- राज्यात विविध धरणांमध्ये साठवलेले पावसाचे पाणी कालव्यातून शेतीला पुरवले जाते. गेली अनेक वर्षे हिच पद्धत वापरली जाते. या पद्धतीत बदल करून हे बंद पाइपलाईनद्वारे शेतीला पुरवावे, असा प्रस्ताव राज्य शासन दरबारी आहे. ही नवीन पद्धत जानेवारी 2019 पासून अंमलात येणार आहे. परंतु, शेतीला बंद पाइपमधून पाणी हा निर्णय शेती, शेतकरी व नागरिकांच्या मुळावर घाव घालणारा ठरण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे अशा योजनांना विरोध होणार हे नक्की आहे.
धरणांतील पाणी कालव्यातून सोडण्याऐवजी ते बंद पाईपमधून सोडण्याच्या योजनांवर सरकार भर देत आहे. गुंतवणीचे पाणी बंद पाईपमधून आणणे तसेच उजनीचे पाणी बंद पाईपमधून नेणे यासह हवेलीसह दौंड पर्यंत शेतीला कालव्याद्वारे पाणी देण्याची पद्धत बंद करून ते बंद पाइपलाईनद्वारे द्यावे, काय? असा प्रस्ताव शासन दरबारी आहे. या नवीन पद्धतीचा अभ्यास करण्याचे काम शासकीय पातळीवर सुरू आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे राज्यातील शहरांची पिण्याच्या पाण्याची मागणी फार मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या पिण्याच्या पाण्याच्या वाढत्या मागणीमुळे शेतीच्या वाट्याचे पाणी दिवसेंदिवस कमी होत आहे. कालव्यातून शेतीला पाणी पुरवठा करताना पाण्याची गळती होते, खुप मोठ्या प्रमाणात पाणी जमिनीत पाझरते असे काही शासकीय आधिकाऱ्यांचे मत आहे. हे टाळण्यासाठी शेतीला बंद पाइपलाईनद्वारे पाणी पुरवावे, असा सल्ला या आधिकाऱ्यांनी शासनाला दिला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार राज्यात सत्तारुढ असतानाही या विषयावर एकदा चर्चा झाली होती. खडकवासला धरणापासून फुरसुंगी (ता. हवेली) पर्यंत बंद पाइपलाईनद्वारे पाणी वाहून न्यायचे. जलसंपदा खात्याने कालवा तयार करताना ताब्यात घेतलेली जमीन विकसकाला (बिल्डर) विकून आलेल्या पैशामधून ही योजना पूर्ण करायची, असे धोरण त्यावेळी ठरवण्यात आले होते. परंतु, या संदर्भात कुठलाही ठोस निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला नव्हता. सध्याच्या भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. या निर्णया संदर्भात अनेक बाबी अजून स्पष्ट होणे आवश्‍यक आहे. कालवा आहे तेथूनच पाइपलाईन नेणार की दुसऱ्या जागेतून नेणार? ठिकठिकाणी शेतीला पाणी कशा पद्धतीने देणार? कालव्याच्या शिल्लक राहिलेल्या जमिनीचे काय करणार? कालव्या शेजारची जलसंपदा खात्याने संपादित केलेली, परंतु सात बारा वर नोंद नसलेली व शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी बाबतीत काय निर्णय घेणार? असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होणार आहेत.

  • सरकारी प्रश्‍न रेंगाळले…
    खडकवासला धरण साखळीतील खडकवासला, पानशेत, वरसगाव व टेमघर या चारही धरणांमधील पाणी हवेली, दौंड व इंदापूर तालुक्‍यातील एकूण 66000 हेक्‍टर शेतीला पुरवण्यासाठी नवीन मुठा उजव्या कालव्याची निर्मिती करण्यात आली. हा कालवा करताना तत्कालीन जलसंपदा खात्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या, परंतु सातबारावर म्हणजेच महसूल खात्याकडे शासकीय जमीन म्हणून नोंदी केलेल्या नाहीत. त्यामुळे हवेली तालुक्‍यात कालव्याच्या लगतच्या जमीनींच्या मालकी हक्कांबाबत बरेच प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. काही प्रश्‍न तहसीलदार पातळीवर, काही प्रश्‍न प्रांत (उपविभागीय अधिकारी) पातळीवर तर काही जमिनींचे प्रश्‍न न्यायालयात दाखल होऊन भिजत पडले आहेत. या वादातील जमिनींचे काय करायचे हा प्रश्‍न ही शासनाला सोडवावा लागणार आहे.
  • गावच्या पाणी योजनांचे काय?
    हवेली तालुक्‍याच्या पूर्व भागातून मुळा मुठा नदी, नवा उजवा कालवा व गेल्या एक वर्षापासून जुना मुठा कालवा वाहत आहे. या उपलब्ध पाण्याचा वापर करून येथील शेतकऱ्यांनी अती उच्च दर्जाचा शेतीमाल पिकवून आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे. दक्षिण बाजूला कालवा व उत्तर भागात नदी या दोन्ही पर्यायांमुळे हा भाग बारमाही बागायती समजला जातो. परंतु, जर कालव्याचे पाणी जर बंद पाइपलाईन मधून नेले तर या भागातील जमीनीत पाणी मरणार नाही. या भागातील शेतीला पाणी मिळणार नाही. परंतु, पिण्याच्या पाण्याचा ही मोठा प्रश्‍न उभा राहणार आहे. कारण, या परिसरातील सर्वच लहान मोठ्या ग्रामपंचायतीच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांच्या विहिरी कालव्यालगतच आहेत. शासनाने जरी पिण्याच्या पाण्याची सोय बंद पाइपलाईन मधून केली तरी शेती पुढे संकट उभे ठाकले आहे, यात शंका नाही.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)