प्राचार्य पुनर्नियुक्‍तीचे संस्थेला अधिकार

उच्च शिक्षणात पद भरतीस राज्य शासनाची मान्यता


“एनओसी’, जाहिरातला “फाटा’


महाविद्यालयांना पूर्णवेळ प्राचार्य मिळण्याची चिन्हे

पुणे – उच्च शिक्षणात प्राचार्यपद भरतीस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर “एनओसी’ व जाहिरात न देताही सेवेत असणाऱ्या प्राचार्यांना पाच वर्षांसाठी पुनर्नियुक्‍तीचे अधिकार संस्थेला दिले आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयांना पूर्णवेळ प्राचार्य मिळण्याची चिन्हे आहेत.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) 30 जून 2010 च्या अधिसूचनेनुसार शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदांच्या नियुतीस किमान शैक्षणिक अर्हता, पात्रता संदर्भात मार्गदर्शन सूचना जाहीर केले होते. त्यात 11 जुलै 2016 च्या अधिसूचनेत चौथी सुधारणा केली आहे. त्यात सेवेत असणाऱ्या प्राचार्यांना पुन्हा नियुक्‍ती देण्यास अनुमती दिली आहे. त्यानुसार राज्य शासनानेही सेवेत कार्यरत असलेल्या प्राचार्यांना पुन्हा प्राचार्य म्हणून नियुक्‍त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक दि. 16 एप्रिल रोजी अवर सचिव विजय साबळे यांच्या स्वाक्षरीचे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

त्यामुळे एखाद्या प्राचार्य योग्य पद्धतीने काम करीत असेल, त्यांना पुन्हा पाच वर्षांसाठी प्राचार्यपद भूषविण्याची संधी मिळणार आहे. त्याच प्राचार्यांना पुन्हा नियुक्‍ती करताना संस्थांना उच्च शिक्षण विभागाकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एओसी) घ्यावी लागणार नाही. तसेच, त्याबाबतचे जाहिरात न देताही ही नियुक्‍ती करता येणार आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रियेतून संस्थांची सुटका झाली आहे. परिणामी पूर्वीच्या व्यक्‍तींना प्राचार्यांची नियुक्‍ती करणे सुकर झाले आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

पुनर्नियुक्‍ती करताना “एक्‍सट्रनल पीर रिव्युव्ह’ आणि “समांतर निवड समिती’ला सामोरे जावे लागणार आहे. “रिव्युव्ह’मध्ये युजीसीचा एक प्रतिनिधी असणार आहे. ही कमिटी विद्यापीठाच्या निवड समितीसमोर शिफारस करेल. त्यानंतर निवड समितीकडून गुणवत्तेनुसार त्या प्राचार्यांची नियुक्‍ती करेल. त्यामुळे शिक्षणसंस्थांना एखाद्या व्यक्‍तींना पुन्हा प्राचार्यांची नियुक्‍ती करताना ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्याशिवाय पुननिर्युक्‍ती करता येत नाही.

प्राचार्य एकाकी पद, आरक्षण नाही
प्राचार्य हे एकाकी पद असून, ते कार्यालय प्रमुखाचे पद आहे. एकाही पदास आरक्षण लागू होत नाही, असा निर्णय शासनाने 23 सप्टेंबर 2016 रोजी घेतला आहे. त्यामुळे प्राचार्य पद भरताना कोणतेही आरक्षण लागू होणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे. कोणत्याही महाविद्यालयात प्राचार्यांची पदे सर्व प्रवर्गासाठी खुले (ओपन टू ऑल) या पद्धतीनुसार गुणवत्तेनुसार भरण्यात यावीत, असे शासनाने आदेश आहेत. त्यामुळे आरक्षण लागू नसल्याने प्राचार्य पद भरणे सोयीचे झाले आहे.

प्राध्यापकांची भरती केव्हा?
प्राचार्य पद भरण्याची परवानगी देण्यात आली असली तरी प्राध्यापकांची भरती बंदी केव्हा उठविणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या पुणे विभागात 1 हजार 172 प्राध्यापकांची पदे रिक्‍त आहेत. त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. प्राध्यापक भरतीचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी प्राध्यापक वर्गातून होत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)