प्रतिज्ञापत्र सादर करायला 17 महिने का लागले?

आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सवाल, मराठा समाजाने हिंसा टाळावी
कराड, दि. 26 (प्रतिनिधी)- मराठा आराक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. ते सादर करायला सरकारला 17 महिने का लागले, असा सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा खुलासा करण्याची मागणी माजी मुख्यमंत्री, आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांनी आंदोलनाबाबत बेजबाबदार वक्तव्ये टाळावीत. मराठा समाजानेही हिंसा टाळावी, असे आवाहन त्यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
आ. चव्हाण म्हणाले, राज्यातील सरकार सर्वच पातळीवर अपयशी ठरले आहे. रोजगार निर्मिती न होऊ शकल्याने बेकारीचे प्रमाण वाढले आहे. भ्रष्टचार मुक्‍त सरकारफचा नारा देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने भ्रष्टचारालाच क्‍लीनचीट देण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत सरकारविरोधी सर्व पक्ष, गटांना एकत्र करून आघाडीसाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. तथापि, मतांची विभागणी करून सत्ता काबीज करण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीचे भूत उभे करण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
कॉंग्रेससह अन्य विरोधी पक्षातील नेत्यांवर सीबीआय कारवाई करून भाजप सरकार दहशत माजवत सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करत आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या निवडणुकीतून देशात परिवर्तनाला सुरूवात होईल, असा विश्‍वास व्यक्‍त करून आ. चव्हाण म्हणाले, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने समिती स्थापन करून 16 टक्के मराठा तसेच मुस्लिम समाजातील काही जातींसाठी 5 टक्के आराक्षण लागू करण्याचा अध्यादेश काढला होता. अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी भाजप सरकारने विधीमंडळात विधयेक मांडणे आवश्‍यक होते. मात्र, तसे झाले नाही. आंदोलन सुरू होताच त्या संघटनांच्या काही लोकांना चर्चेसाठी बोलवून मुख्यमंत्री आंदोलनात फूट पाडण्याचे काम करत आहेत. आता मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेला बोलविण्यापूर्वी त्या बैठकीत नक्की कोणकोणत्या मुद्यावर चर्चा करणार आहात. मराठा आराक्षण देण्यासाठी त्यांच्याकडे काय मार्ग आहेत, याचे मुख्यमंत्र्यांनी आधी स्पष्टीकरण मराठा समाजाला द्यावे. केंद्र सरकारने हमीभावाची केलेली घोषणा फसवी निघाली आहे. दूध दराचा प्रश्‍न समाधानकाररित्या सुटलेला नाही. अरबी समुद्रात छ. शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला. अपवाद वगळता त्यासाठीच्या सर्व परवानग्याही मिळविल्या होत्या. मात्र, त्या आराखड्यात सतत बदल केले गेले. हा सरकारचा पोरकटपणा असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)