इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यास केंद्रीय अर्थ मंत्रालय अनुकूल नाही
करकपातीबाबत राज्यांच्या कोर्टात ढकलला चेंडू
नवी दिल्ली – इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यास केंद्रीय अर्थ मंत्रालय अनुकूल नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीचा उडालेला भडका कमी होण्याची शक्‍यता धूसर मानली जात आहे.
पेट्रोलच्या दराने 55 महिन्यांचा तर डिझेलच्या दराने आजवरचा उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे जनसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊले उचलणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यास त्या इंधनांचे दर कमी होऊ शकतील. मात्र, अर्थ मंत्रालय त्यासाठी अनुकूल नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नमूद केले.
मंत्रालयाची भूमिका मांडताना संबंधित अधिकाऱ्याने अर्थसंकल्पीय तूूट कमी करण्याच्या सरकारने अवलंबलेल्या मार्गाचा उल्लेख केला. या मार्गावरून जायचे असल्यास उत्पादन शुल्कातील कपात इष्ट ठरणार नाही. इंधनावरील उत्पादन शुल्कात एक रूपयाची कपात केली तरी सरकारला 13 हजार कोटी रूपयांचे नुकसान सोसावे लागेल, असे म्हणत संबंधित अधिकाऱ्याने पेट्रोलियम मंत्रालयाने अजून तरी उत्पादन शुल्क कपातीचा प्रस्ताव दिला नसल्याचे स्पष्ट केले. ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी राज्यांनी विक्री कर किंवा व्हॅटमध्ये कपात करावी, अशी भूमिकाही त्या अधिकाऱ्याने मांडली. त्यातून केंद्र सरकार राज्यांच्या कोर्टात चेंडू ढकलत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक इंधन कंपन्यांनी आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लिटरमागे प्रत्येकी 10 पैशांची वाढ केली. त्याआधीच्या दोन दिवसांत पेट्रोल 32 पैशांनी महागले. त्यामुळे दिल्लीत पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 74 रूपये 50 पैसे इतका झाला आहे. तर डिझेल 65 रूपये 75 पैशांवर पोहचले आहे. देशाच्या काही भागांत पेट्रोल 82 रूपयांच्यावर गेले आहे. केंद्र सरकार पेट्रोलवर 19.48 रूपये तर डिझेल 15.33 रूपये उत्पादन शुल्क आकारते. याशिवाय, राज्यांकडून विक्री कर किंवा व्हॅट आकारला जातो. दिल्ली सरकार पेट्रोलवर 15.84 रूपये तर डिझेलवर 9.68 रूपये इतका व्हॅट आकारते.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
