पुणे – 283 शाळांच्या अनुदान प्रस्तावात त्रुटी

प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे आदेश

पुणे – राज्यातील कायम विनाअनुदानित तत्वावरील 283 माध्यमिक शाळा अनुदानास पात्र घोषित करण्याच्या प्रस्तावात त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या शाळांची पडताळणी करुन पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत शिक्षण उपसंचालक सुरेश माळी यांनी आदेश दिले आहेत.

राज्यातील बहुसंख्य शाळांकडून अनुदान मिळविण्यासाठी धडपड सुरू आहे. अनुदान मिळविण्यासाठी शाळांचे मूल्यांकन करुन घेणे आवश्‍यक आहे. कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या तसेच विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांपैकी मूल्यांकन झालेल्या पंरतू अघोषित असलेल्या माध्यमिक शाळा अनुदानास पात्र घोषित करण्यासाठी शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. प्रशासन विभागाकडे हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते.

यातील बहुसंख्य शाळांच्या प्रस्तावात त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत. काही शाळांच्या अभिप्रायासाठी मूल्यांकन समितीचा गुणदान तक्ता सादर केलेला नाही. सादर केलेल्या अहवालावर शिक्षणाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसल्याचेही उघडकीस आले आहे. बऱ्यासशा शाळांच्या अभिप्रायामध्ये सन 2010 पूर्वीची शासन परवानगी व प्रथम मान्यता असताना वयाची अट पूर्ण होत नाही. शासन परवानगी आदेश क्रमांक व दिनांक नमूद करण्यात आलेले नाहीत. शाळा मूल्यांकन समितीची पात्र किंवा अपात्र शिफारस प्रस्तावात नोंदविण्यात आलेली नाही. काही शाळांमध्ये 30 पेक्षा कमी पट असतानाही पट निकषानुसार आहे असे नमूद करण्यात आलेले आहे. काही शाळांचा शासन परवानगी आदेश दिनांकापूर्वीची प्रथम मान्यता दिनांक नमूद केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.