पुणे – साक्षर भारत योजनेचा निधी केंद्राकडे थकल्याने आंदोलन

पुणे – महाराष्ट्रात राबविण्यात आलेल्या साक्षर भारत योजनेसाठीचा 105 कोटींचा निधी केंद्र शासनाकडे थकला आहे. यामुळे योजनेचे काम करणाऱ्या प्रेरक व समन्वयकांचे सुमारे 42 महिन्यांचे मानधन रखडले आहे. प्रलंबित मानधन मिळावे यासाठी राज्य साक्षर भारत प्रेरक व प्रेरिका संघाने अल्पसंख्यांक व प्रोैढ शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर शुक्रवारी तीव्र आंदोलन केले.

राज्यातील 10 जिल्ह्यातील 93 तालुके व 7 हजार 318 ग्रामपंचायतीमध्ये साक्षर भारत योजना राबविण्यात आली. या योजनेसाठी केंद्र शासनाने 60 टक्के तर राज्य शासनाने 40 टक्के याप्रमाणे 100 टक्के निधी वाटप करण्याचे सूत्र दोन्ही शासनाकडून ठरविण्यात आले होते. जानेवारी 2010 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. यासाठी एकूण 227 कोटींना निधी मंजूर करण्यात आला होता. या योजनेच्या कामासाठी एकूण 14 हजार 630 प्रेरक व प्रेरिका व 133 समन्वयकांच्या मानधनावर नियुक्‍त्या करण्यात आल्या होत्या.

प्रेरक व प्रेरिकांना प्रत्येकी दरमहा 2 हजार रुपये व समन्वयकांना प्रत्येकी दरमहा 6 हजार रुपये एवढे मानधन निश्‍चित करण्यात आले होते. शासनाकडून काही निधी मिळाल्यामुळे काही महिने या कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे मानधन मिळाले होते. मात्र, त्यानंतर तब्बल 42 महिन्यांचे मानधनच देण्यात आलेले नाही. मानधन न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सर्व थकीत मानधन मिळावे यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनही करण्यात आले होते. त्यावर शासनाकडून मानधन देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अद्याप अंमलबजावणीच झालेली नाही.

अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांना संघटनेने मागण्यांचे निवेदनही दिले आहे. प्रलंबित मानधन मिळावे, साक्षर भारत योजनेच्या कामाची मुदत संपली असल्याने प्रेरक व प्रेरिक पदवीधरांना शासनाच्या इतर विविध योजनांचे काम मिळावे, अशी मागणी संघटनेतर्फे भगवान देशमुख, भुजंग अर्जुने, बाबासाहेब चोपडे, संतोष केंदळे, दत्ता देशमुख, स्वामीराज भोरे, रिफरोज पठाण, गणेश एडके, रामकृष्ण बचाटे, मोहन जाधव, रूपेश पतंगे, सुजित गेडाम, मिथुन बांबोळे, भाऊसाहेब खोड आदींनी केली आहे.

केंद्राकडून निधी मिळाल्यास लगेच मानधन अदा करणार
केंद्र शासनाकडे साक्षर भारत योजनेच्या कामाच्या खर्चाचा लेखा परीक्षण अहवाल पाठविण्यात आलेला आहे. शासनाकडे अनुदानाचे सुमारे 105 कोटी रुपये थकले आहेत. कामाचे इतर सर्व अहवालही शासनाला पाठविले आहे. लवकर शासनाकडून थकीत अनुदान मिळण्याची शक्‍यता आहे. शासनाकडून अनुदान मिळाले की लगेच प्रेरक व प्रेरिका, समन्वयक यांचे रखडलेले मानधन अदा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी दिली आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.