पुणे – महाविद्यालयांकडून आर्थिक लूट

परिषदा, चर्चासत्रे, कार्यशाळांसाठी भरमसाठ शुल्क आकारणी


संशोधक विद्यार्थी, सहायक प्राध्यापकांना आर्थिक भुर्दंड; विद्यापीठ महाविद्यालयांवर कारवाई करणार

– डॉ. राजू गुरव

पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील बहुसंख्य महाविद्यालयांकडून परिषदा, चर्चासत्रे आणि कार्यशाळांच्या आयोजनाकरिता भरमसाठ नोंदणी शुल्काची आकारणी केली जात आहे. विद्यापीठाकडून मिळणारा निधी महाविद्यालयांकडून लाटला जात आहे. महाविद्यालयांकडून संशोधक विद्यार्थी, सहायक प्राध्यापक यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याची बाब उघडकीस येऊ लागली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

विद्यापीठाशी संलग्नता प्राप्त केलेली पुणे, अहमदनगर, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये एकूण 950 महाविद्यालये कार्यरत आहेत. यातील 165 महाविद्यालये अनुदानित व उर्वरित महाविद्यालये विनाअनुदानित आहेत. महाविद्यालयांकडून स्वत:चा दर्जा वाढविण्यासाठी आणि “नॅक’ मूल्यांकनासाठी फायदा व्हावा याकरिता वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यासाठी सतत काहीना काही धडपड सुरूच असते. यात विविध विषयांवर परिषदा, चचासत्रे, कार्यशाळा यांचे आयोजन करण्यात येत असते. या आयोजनासाठी विद्यापीठाकडून 75 टक्‍के निधी महाविद्यालयांना देण्यात येत असतो.

विद्यापीठामार्फत महाविद्यालयांकडून परिषदा, कार्यशाळा, चर्चासत्रे यांच्या आयोजनाचे सविस्तर प्रस्ताव मागविण्यात येतात. या प्रस्तावांची तपासणी करुन त्यांना खर्चासह मान्यता देण्यात येत असते. राज्यस्तरीय उपक्रमासाठी 1 लाख रुपये, राष्ट्रीय स्तरावरील आयोजनासाठी 1 लाख 50 हजार रुपये, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमाच्या आयोजनासाठी 2 लाख रुपये याप्रमाणे खर्चासाठी विद्यापीठाकडून महाविद्यालयांना निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. 25 टक्‍के निधी हा महाविद्यालयाने स्वत: उभारण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे.

महाविद्यालयांकडून 2 ते 3 दिवसांसाठी हे उपक्रम राबविले जातात. यासाठी संशोधक विद्यार्थी, सहायक प्राध्यापक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांना पत्रे पाठवून बोलविण्यात येत असते. त्यांची ऑनलाइन नोंदणी आधीच करुन घेतली जाते. प्रत्यक्ष ठिकाणीही जादा शुल्क आकारुन त्या त्या तारखांना नोंदणी केली जाते. बहुसंख्य महाविद्यालयांकडून नोंदणी शुल्कासाठी 500 रुपयांपासून 3 हजार रुपयांपर्यंतची रक्‍कम वसूल केली जात असल्याचे आढळून येऊ लागले आहे. यात चहा व नाश्‍ता, दुपारचे जेवण, फाईल फोल्डर, प्रमाणपत्र आदीचा लाभ उपस्थितांना करुन दिला जातो. शोधनिबंध सादरीकरणाच्या संधीही उपलब्ध करुन दिल्या जातात. मान्यताप्राप्त जर्नल्समध्ये शोधनिबंधांची प्रसिद्धी देण्याची आश्‍वासनेही महाविद्यालयांकडून उपस्थितांना दिली जातात. मात्र, याची अंमलबजावणी सर्वच महाविद्यालयांकडून होताना दिसून येत नाही.

बहुसंख्य महाविद्यालयांमध्ये या उपक्रमांसाठीच्या उपस्थितीला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे त्या त्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना सक्‍तीने नोंदणी करायला सांगून त्यांना हजर राहण्याचे बंधन घालण्यात येत असल्याचे प्रकारही उघडकीस येऊ लागले आहेत. विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच नोंदणी शुल्काची आकारणी महाविद्यालयांनी करणे गरजेचे आहे. यासाठी महाविद्यालयांवर विद्यापीठाचे कठोर नियंत्रणही असायला पाहिजे, अशी महाविद्यालयीन विद्यार्थी, संशोधक विद्यार्थी, सहायक प्राध्यापक यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्‍त करण्यात येऊ लागली आहे.

महाविद्यालयांचा निधी रोखणार
विद्यापीठाकडून महाविद्यालयांना परिषदा, चर्चासत्रे, कार्यशाळांच्या आयोजनासाठी रितसर प्रस्ताव मागवून निधी देण्यात येतो. त्यामुळे विद्यापीठाच्या अटी व शर्तींची अंमलबजावणी करणे महाविद्यालयांना बंधनकारक आहे. यंदाच्या वर्षी खर्चाच्या लेखा परीक्षण अहवालाची कसून तपासणी करुन महाविद्यालयांना निधी देण्यात येणार आहे. भरमसाठ नोंदणीशुल्क वसूल करणाऱ्या महाविद्यालयांचा निधी रोखण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे, असे विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून अटी व शर्तींमध्ये विशेष बदलही करण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)