सर्वपक्षीय सदस्यांची पालकमंत्री आज घेणार बैठक
सर्वपक्षांचे एकमत करण्याचा होणार प्रयत्न
पुणे- जैव वैविध्य क्षेत्राच्या आरक्षणातील (बीडीपी) बांधकामाबाबत सर्व आमदार, खासदार यांची पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी बैठक बोलावण्यात आली आहे. महापौर बंगल्यावर सकाळी 11 वाजता ही बैठक होणार आहे.
संपूर्ण शहराचा, समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा राज्यसरकारने मंजूर केला. दोन दिवसांपूर्वीच 11 गावांची विकास नियंत्रण नियमावली पण मंजूर करण्यात आली. परंतु,”बीडीपी’ (जैववैविध्य क्षेत्र)तील बांधकामाबाबत आजपर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
“आमदार, खासदार, पक्षनेते यांची बैठक घेऊन त्यांची “बीडीपी’बाबत मते जाणून घेऊन ती कळवा’ असे मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांना सांगितले होते. मात्र पालकमंत्र्यांचे घरचे कार्य, त्यानंतर अधिवेशन यामुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. त्यातून शिवसृष्टीला दिलेल्या “बीडीपी’तील जागेचेच आरक्षण उठवण्यापुरताच “बीडीपी’चा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र अशा परिस्थितीत “बीडीपी’तील अन्य जमीन मालकांचे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यांनीही या विषयात मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले होते.
त्यामुळे “सर्वच आरक्षणांबाबत निर्णय घेण्याआधी पक्षनेते, आमदार, खासदार यांची मते जाणून घ्या. कोणाचा विरोध असेल, तर त्यांचीही मते जाणून घ्या. सगळ्यांचे एकमत करा, असे मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांना सांगितले होते. त्यानुसार शनिवारी या विषयावर एकमत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पक्षनेत्यांचेही मत जाणून घ्या’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, या बैठकीला पक्षनेत्यांना बोलावले नसल्याचे समोर आले आहे. फक्‍त भाजपचे 8 आमदार आणि 2 खासदार यांचीच बैठक होणार असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले.
विरोधी पक्षांना कुरवाळणार?
शिवसेनेने “बीडीपी’तील बांधकामांना या आधीच विरोध केला आहे. तसेच राष्ट्रवादीतील खासदार वंदना चव्हाण यांनीही विरोध केला आहे तर राष्ट्रवादीतील काही नगरसेवक आणि पदाधिकारी “बीडीपी’ 8 टक्के बांधकाम करण्याला परवानगी देण्याबाबत आग्रही आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षाचे मत काय आहे, त्यांची दिलजमाई कशी करणार, त्यांचे मत काय याचा देखील विचार या बैठकीत होण्याची शक्‍यता आहे.
निवडणुकांआधी निर्णय आवश्‍यक
याआधीही मुख्यमंत्र्यांनी शहर पदाधिकारी, आमदार, खासदार, पक्षनेत्यांची बीडीपीतील बांधकामाबाबत अनौपचारिक बैठक बोलावून मते जाणून घेतली होती. मात्र त्यानंतर याबाबत काहीच निर्णय झाला नाही. त्यावेळी मुख्यमंत्रीही 8 टक्के बांधकामाबाबत आग्रही होते. कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण “बीडीपी’मध्ये होऊ नये, यासाठी 8 टक्के बांधकाम करण्याला परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका सकारात्मक होती. त्यामुळे लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांआधी याबाबत राज्यसरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
