पुणे – निवडणुकांचा डाव; मध्यमवर्गाच्या मनाचा ठाव!

पुणे – 2014 मध्ये सत्तारूढ झालेल्या मोदी सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प (अंतरिम) शुक्रवारी जाहीर मांडण्यात आला. यातून विशेषत: मध्यमवर्ग आणि शेतकऱ्यांकडे सरकारचे लक्ष असल्याचे दाखविण्यात आले असले, तरी केलेल्या घोषणा “इलेक्‍शन जुमला’ असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला व्यवसायांच्या दृष्टीने भरीव तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या “बजेट’मधून सर्वसमावेशकतेचा दावा सरकारने केला असला, तरी मोठा घटक काही प्रमाणातच समाधानी असल्याचे चित्र आहे.

समाजातील प्रत्येक घटकाला दिलासा आणि आर्थिक उभारी देणारा सर्वोत्तम अर्थसंकल्प असे मी केन्द्रीय अर्थसंकल्पाचे वर्णन करेन. गरीब, कष्टकरी, शेतकरी, कामगार, महिला, अंगणवाडी सेविका, मध्यमवर्गीय लोक, निवृत्त सैनिक, पेन्शनर यांना इतके भरभरून अनुदान आणि सवलती देण्याचे धाडस आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने केले नव्हते. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केले. खऱ्या अर्थाने “अच्छे दिन’ आले, असे या अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप टाकल्यावर जाणवते. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. सर्वंकष आणि देशाची आर्थिक भरभराट करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

– गिरीश बापट, पालकमंत्री


यंदा अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गीय आणि व्यापाऱ्यांसाठी विशेष सवलती नाहीत. अन्नधान्य कर मुक्त होण्याची अपेक्षा होती, मात्र तसे काहीही झाले नाही. पेट्रोल, डिझेलही जीएसटीमध्ये आणण्याचा निर्णय होणे गरजेचे होते. तसेच, प्राप्तीकर मर्यादा आठ लाख करावयास पाहिजे होती.
– नितीन नहार, व्यापारी, मार्केटयार्ड


महागाई कमी करण्यात मोदी सरकारचे बजेट पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. तरुण लोकशाही असणाऱ्या देशात बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. ही वेळ 45 वर्षांत पहिल्यांदाच आली आहे.नोटबंदीमुळे हे घडत आहे. कर कमी केला असता तर सरसकट सर्व वर्गांना फायदा झाला असता.परंतु, सत्य परिस्थिती लपवली जात आहे.
– प्रशांत गांधी, चिटणीस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस


यंदा अर्थसंकल्पामध्ये केवळ मोठमोठ्या घोषणा केल्या आहेत. त्याची कितपत अंमलबजावणी केली जाईल, याबाबत शंका आहे. कारण या सरकारची मुदत संपत आली आहे. तसेच त्यांनी शेतकरी, मध्यमवर्गीय आणि गरीबांसाठी ठोस असे काहीच निर्णय घेतले नाहीत. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मते मिळवण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
– विश्‍वासराव देवकाते, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद


यंदा अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार दोन हेक्‍टर शेती असणाऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये मिळणार आहेत. ते सुद्धा भाजपचे सरकार पुन्हा आले तरच. सध्यातरी फक्त दोन हजार रुपयेच मिळणार आहेत. पियुष गोयल यांनी महागाई नियंत्रणात आणली म्हणून आपली पाठ थोपटून घेतली असली तरी पेट्रोल, डिझेल, साबण, तेल याच्या करात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यांनी अन्नधान्य म्हणजे शेती माल स्वस्त केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा झाला आहे. हमीभावापेक्षा सुद्धा किमान एक हजार रुपये कमी किमतीमध्ये शेतकऱ्यांना माल विकावा लागत आहे. त्यातच शेतीसाठी लागणारी उपकरणे, खते, बियाणे यांच्यावरील जीएसटी कमी न करता तसाच ठेवला आहे. त्यामुळे माल खरेदी करताना जादा पैसे द्यावेच लागणार आहेत. सर्वात जास्त रोजगार देणारा साखर आणि वस्त्र उद्योगाबद्दल एक चकार शब्दही अर्थमंत्र्यांनी काढलेला नाही.
– खा. राजू शेट्टी, अध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना


शेती संकटावार मात करण्यासाठी अर्थसंकल्पात संपूर्ण कर्जमाफी व दीडपट हमीभावासाठी भरीव आर्थिक तरतुद आणि नाशवंत शेतीमालाच्या भावाच्या चढ-उतारापासून संरक्षणासाठी ठोस आर्थिक तरतुदींची अपेक्षा होती, मात्र तसे काहीही झालेले नाही. हमी भाव नाकारून रोज होत असलेली कोट्यवधीची लुट पाहता महिन्याला पाचशे रुपये मदतीची पी. एम. किसान योजना म्हणजे क्रुर चेष्टा आहे. ही मदत पाच एकरच्या आत जमीन असऱ्यांनाच मिळणार असल्याने कोरडवाहू जमीन धारक यापासून वंचित राहणार आहेत. त्यात उत्पन्न कमी व संकट आणि कर्जबाजारीपणा जास्त असल्याने या संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना या तुटपुंज्या मदतीपासूनही दूर ठेवले आहे.
– डॉ. अजित नवले, राज्य किसान सभा सरचिटणीस


प्रभारी अर्थमंत्र्यांनी “खोट बोल पण रेटून बोल’ अशा पद्धतीने अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प कोणत्याही उपाययोजना न करता आत्महत्या वाढीला प्रोत्साहन देणारा आहे. शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार म्हणजे महिन्याला 500 रुपये देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. शासनाची ही भीक शेतकऱ्याला नको; तर घामाला दाम पाहिजे. मात्र, यासाठी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या घामावर गलेल्लठ्ठ नफा कमावून अब्जाधीश होणाऱ्यांची आणि शेतकरी आत्महत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतीमालाचे दर 50 टक्‍क्‍यांनी वाढविल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, धानाची किंमत 1,550 वरून 1,750 रुपये केली. यामध्ये 50 टक्‍के कशी काय वाढ झाली, हे अर्थमंत्र्यांनी समजावून सांगावे.
– रघूनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना


अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी एकही तरतूद नसून काही कोटी वीजजोड दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र वीजजोड न देताच बीले दिली जात आहेत. असा भोंगळ कारभार सरकारचा सुरू आहे. आता शेतमालाच्या किंमती उत्पादन खर्चाच्या 40 टक्‍क्‍यांनी कमी असून उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्‍के अधिक दर दिल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ती फसवी असून शेतकऱ्यांची चेष्टा करणारा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे.
– अनिल घनवट, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना


केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दरमहा पाचशे रुपयांची मदत करण्याची घोषणा करून मोठा आव आणला असला तरी ती मदत कुचकामी आणि तुटपुंजी आहे. त्यातून कोणतेही कल्याण होणार नाही. त्याऐवजी खतांच्या किमती कमी केल्या असत्या आणि अवजारे व वीज बिलात सवलती दिल्या असत्या तर ते अधिक लाभदायक ठरले असते. या अर्थसंकल्पाने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची निराशा केली आहे.

– बाळासाहेब शिवरकर


अर्थसंकल्पात छोटे शेतकरी, कामगार व महिलांसाठी दिलासा देणाऱ्या तरतुदी सादर केल्या आहेत. देशात क्‍लिन एनर्जीचा वापर वाढावा आणि प्रदूषण मुक्त भारत व्हावा यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हवाई वाहतूक वाढावी यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आठ कोटींच्या उज्वला योजना, गोरगरीब, शेतकरी, कामगारांना व माध्यवर्गीयांना दिलासा देणारे हे बजेट असून नागरिक त्याबाबत समाधान व्यक्त करत आहेत.
– विकास रासकर, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश ओबीसी सेल, भाजप


कॉंग्रेस पक्षाच्या ध्येयधोरणांचा प्रभाव या अर्थसंकल्पावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आणि अन्नसुरक्षा या कॉंग्रेसने सुरू केलेल्या व गेमचेंजर बनलेल्या जनहिताच्या धोरणांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आता उचलून धरावे लागले आहे. गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि शेती क्षेत्रावरील कर्जाचा डोंगर याबाबत कोठेही भरीव धोरण नाही. देशाला पुढे नेणारा व जनतेला दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प निश्‍चित नाही.

– रमेश बागवे, शहराध्यक्ष, कॉंग्रेस


पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या सर्वांचे दर आभाळाला भिडले तरीही त्यावर काहीच केले नाही व आता त्याच मध्यमवर्गीयाला करामध्ये सूट देऊन आपलेसे केले जात आहे. मात्र, आता त्यांच्या या जुमलेबाजीला कोणीही फसणार नाही. बारकाईने पाहिले तर या अर्थसंकल्पात फसव्या घोषणांशिवाय काहीही नाही हे लक्षात येते. फसव्या घोषणा देत सत्तेवर आलेले हे सरकार सत्तेवरून जाण्याची वेळ आली तरीही खरे बोलायला तयार नाही.

– चेतन तुपे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस


असंघटीत कामगारांसाठी कायदा करण्याची आवश्‍यकता असताना केवळ तुटपुंजी रक्‍कम देऊन असंघटित कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. किमान वेतन करण्याची मागणी असतानाही ती पूर्ण झालेली नाही.

– सुनील शिंदे, राष्ट्रीय मजदूर संघ


देशातील सर्व घटकांना सामावून घेणारा असा समाधानकारक अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये छोटे शेतकरी, कामगार वर्ग, असंघटीत कामगार, नोकरदार, मध्यमवर्गीय व सैनिकांसाठी सर्व समावेशक तरतुदी केल्या आहेत. उज्वला गॅस योजना त्याचबरोबर एक लाख खेडी डिजीटल करण्याचा संकल्पामुळे समाजातील सर्व घटकांना न्याय दिला आहे.

– डॉ. उज्वला हाके, राष्ट्रीय समाज पक्ष


यंदाचा अर्थसंकल्प हा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून बनवलेला संतुलित अर्थसंकल्प आहे.पाच लाखापर्यत टॅक्‍स नाही हे सर्वसामान्य लोकांना फायदेशीर आहे.पन्नास लाख टर्न ओव्हर पर्यत सहा टक्के जीएसटी भरण्याची तरतुद केली ती एक करोड करण्याची गरज होती.घरबांधणीमध्ये जीएसटी रद्द करणेबाबत सुतोवाच केले आहे.शासनाने फुकट योजना लागू करणे बंद करणे जरुरीचे आहे.लोकांच्या उन्नतीकरीता शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे असे वाटते.
– वालचंद संचेती, अध्यक्ष, दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स


अर्थसंकल्पात बांधकाम व्यवसायासाठी परवडणाऱ्या घरांची कोणतीही घोषणा नाही. डी मोने टायजेशन, महारेरानंतरचा काळ बांधकाम क्षेत्रासाठी अत्यंत मंदीचा राहिला आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी व क्षेत्राला संजीवनी मिळावी यासाठीची कोणतीही घोषणा या अर्थसंकल्पात नाही.
– सचिन शिंगवी, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेटस


या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कर आणि इतर धोरणांच्या पलीकडे जाऊन भारताला 2030 पर्यंत जागतिक महासत्ता बनविण्याच्या दृष्टीने पायाभरणी केलेली आहे. पारंपारिक भागात लक्ष केंद्रीत करण्याबरोबर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीजिटल आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान या गोष्टीवर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्‍यक होते. हा खऱ्या अर्थाने आजवरचा वैचारिक अर्थसंकल्प आहे
– राहुल निकम, कर सल्लागार, पुणे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)