पुणे – ‘एफआरपी’च्या कटुतेवर ‘गोड’ तोडगा!

File Photo

रोख रक्‍कम देता येत नसेल, तर शेतकऱ्यांना साखर मिळणार


कोल्हापूर विभागातील साखर कारखान्यांची तयारी


साखर आयुक्‍तालयाच्या सल्ल्यानंतर “मधला मार्ग’

पुणे – कायद्याने एकरकमी “एफआरपी’ अर्थात रास्त आणि किफायतशीर किंमत देणे बंधनकारक आहे; पण रोख रक्कम देता येत नसेल, तर 20 टक्के रक्कमेची साखर शेतकऱ्यांना द्यावी, असा प्रस्ताव साखर आयुक्तांनी दिला होता. त्याला कोल्हापूर विभागातील साखर कारखान्यांनी तयारी दर्शविली असून त्यादृष्टीने आता तयारीसुद्धा सुरू करण्यात आली आहे.

सध्या राज्यात ऊस दरावरून कोंडी झाली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर “एफआरपी’बाबतचा संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. बाजारात साखरेला दर नाही, म्हणून केंद्र शासनाने क्विंटलचा दर 2,900 रुपये निश्‍चित करुन दिला व त्याच्या जोडीला देशातून 50 लाख टन साखरेचा कोटा निर्यातीसाठी निश्‍चित करून दिला. परंतु, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर 1,900 रुपयांच्या आसपास आहेत. त्यात 800 रुपये अनुदान मिळते. म्हणजे एकूण 2,600 रुपये मिळतात. दुसरीकडे देशातंर्गत बाजारात 2,900 रुपये दर असताना कशाला साखर निर्यात करायची? असा प्रश्‍न कारखान्यांपुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या गोदामांमध्ये साखर पडून आहे. निर्यात करण्यास कारखाने इच्छूक नाहीत आणि देशातंर्गत बाजारपेठेत साखरेचा दर हा 2,900 रुपये असला, तरी मागणी कमी आहे. त्यामुळे कारखान्यांना “एफआरपी’चे एकरकमी पैसे देण्यास अडचण निर्माण होत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या अडचणीवर मात करण्यासाठी साखर आयुक्तांनी शेतकऱ्यांना 20 टक्के साखर द्यावी, या साखरेची विक्री करुन शेतकरी पैसे घेतील असा प्रस्ताव दिला होता. सुरूवातीला या प्रस्तावाला कारखान्यांनी विरोध केला होता, पण आता कारखान्यांची अडचणीची परिस्थिती झाल्याने त्यांनी साखर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. कोल्हापूर विभागातील साखर कारखान्यांनी याबाबतची तयारी पूर्ण केली आहे. त्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. ही यादी तयार झाली, की प्रत्येक शेतकऱ्याला “एफआरपी’च्या 20 टक्के रकमेची साखर देण्यात येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)