दबावविरहीत कामासाठी अधिकारी, नगरसेवकांची होती मागणी
पुणे – महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी तसेच कार्यालयामध्ये दबावविरहीत काम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या आचारसंहितेच्या मागणीला सत्ताधाऱ्यांनी पाने पुसली आहेत. अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकरांना झालेल्या मारहाणीनंतर महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केलेले काम बंद आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी आठ दिवसांत आचारसंहित बनवण्यासाठी समिती स्थापन करू, हे आश्वासन देऊन केवळ डोळे पुसण्याचे नाटकही सत्ताधाऱ्यांनी केले आहे.
जलपर्णीच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणानंतर उद्भवलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील अभियंता संघाने लेखणी बंद आंदोलन पुकारले होते. महापौरांनी विविध पक्षांचे नेते, अधिकारी आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना यासंदर्भात आचार संहिता तयार करण्यासाठी आठ दिवसांत समिती गठीत करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, ती वेळ गेल्यानंतर हे आश्वासन हवेतच विरून गेले.
शहरातील विविध तलावांमधील जलपर्णी काढण्याची निविदा आठपट दराने आल्या होत्या. यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्यावतीने करण्यात आला होता. यासंदर्भात महापौरांच्या दालनामध्ये दोन्ही पक्षांनी बैठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान, कॉंग्रेसचे नगरसेवक रवींद्र धंगेकर यांनी अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकरांना चोर संबोधले होते. यावेळी दोन्ही पक्षांचे नगरसेवक उपस्थित होते. त्यावर चिडलेल्या निंबाळकरांनी थेट नगरसेवकांची लायकी काढली. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी त्यांना शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की केली होती. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी निषेध सभा घेऊन लेखणीबंद आंदोलन केले. तसेच, आचारसंहिता बनवण्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत सत्ताधाऱ्यांना सहकार्य करणार नाही, अशी भूमिका घेतली.
ही आचारसंहिता दोघांच्याही मताने बनवण्यासंबंधिची चर्चा महापौरांनी 14 फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या बैठकीत झाली. याला उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, आयुक्त सौरभ राव, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे, स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त, सर्व अधिकारी आणि महापालिकेतील कामगार आणि अधिकारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत चर्चेअंती आचारसंहिता तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी समितीची स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीमध्ये सर्व पक्षांचे गटनेते, मुख्य विधी सल्लागार, अतिरिक्त पालिका आयुक्त, नगरअभियंता, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी सदस्यांचा समावेश केला जाणार होता. मात्र, अद्यापही ही समिती अस्तित्वात आलीच नाही. ही समिती नेमकी कोणी स्थापन करायची आहे, याची जबाबदारीच निश्चित न केल्याने समितीच अस्तित्त्वात येऊ शकली नाही.
