खेड तालुका वार्तापत्र
रामचंद्र सोनवणे
खेड तालुक्‍यात केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेचा लाभ देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे अर्ज भरण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सज्ज झाली असून या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेण्यासाठी अत्यंत कमी वेळ दिला गेला असल्याने अनेक शेतकरी वंचित राहणार आहेत. कर्जमाफीसाठी तालुक्‍यातील जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले मात्र, काही बोटावर मोजण्याइतक्‍या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झाल्याने यावेळी शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेकडे पाठ फिरवली असल्याचे चित्र तालुक्‍यात पाहायला मिळत आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करता आली नसल्याने आणि कालावधी कमी मिळाल्याने शेतकरी या लाभाच्या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत.
पीएम किसान योजना सुरू झाल्यानंतर खेड तालुक्‍यात लगेचच ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक महसूल कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करून त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांचे अर्ज भरून घेण्याची मोहीम युद्धपातळीवर राबविण्यात आली. खेड तालुक्‍यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रति कुटूंबाला दरवर्षी 6 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य 3 टप्प्यांमध्ये देण्यात येणार आहे. कुटुंबातील सदस्य अनुदान संबंधित शेतकऱ्यांचे सर्व ठिकाणचे मिळून लागवडीलायक एकूण कमाल धारण क्षेत्र दोन हेक्‍टरपर्यंत असेल त्यांना या योजनेचा लाभ देता येणार आहे. तालुक्‍यात जवळपास 50 हजार शेतकरी या योजनेत अर्ज करू शकत होते मात्र, यामधील अनेक तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकरी या लाभाच्या योजनेचे अर्ज वेळेत सादर करू शकला नाही.
या योजनेपासून शेतकरी वंचित राहणार नाही याची प्रशासनाने जरी काळजी घेतली असली तरी फक्‍त पाच दिवसांत शेतकऱ्यांचे फार्म भरून घेणे खूप तारेवरची कसरत अधिकारी वर्गाला करावी लागत आहे, त्याहीपेक्षा अर्ज भरून देण्यासाठी आवश्‍यक असेलेल कागदपत्रांची पूर्तता होत नसल्याने शेतकरीवर्गात नाराजी आहे. या योजनेचे अर्ज भरून देण्यासाठी आणि आवश्‍यक कागदपत्र जमा करण्यासाठी शेतकऱ्यांची गावाच्या ग्रामपंचायतीमध्ये तलाठी कार्यालयात सेतू केंद्रात मोठी गर्दी झाली आहे. एवढेच काय तर ठिकठिकाणी असलेल्या झेरॉक्‍स दुकानदारांनी झेरॉक्‍सच्या दरात वाढ केली असल्याने शेतकऱ्यांवर कागदपत्र जमा करण्यासाठी पैसे, वेळ खर्च करण्याची वेळ आली आहे.या योजनेचे लाभार्थी असू की नसू मात्र त्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खिशाला मात्र कात्री लागली आहे.
शेतीचा 7/12 व 8-अ, चा उतारा, आधार क्रमांक, रेशनकार्ड, मोबाईल नंबर, बॅंकेचे पुस्तकाची झेरॉक्‍स, बॅंकेचा आयएफसी कोड, स्वयंघोषणापत्र अशी आवश्‍यक कागदपत्रे जमा करायची असल्याने आणि अर्ज ऑनलाईन ऑफलाईन करायचे होते मात्र, तालुक्‍याच्या काही भागात इंटनेटची सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेकांना ऑनलाईन सातबारे मिळाले नाहीत तर तलाठी कार्यालयात उतारे काढण्यासाठी रांगा लागल्या होत्या. अनेकांना सातबारा “आठ अ’चा उतारा आणण्यासाठी तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत होते. अनेक गावाचे तलाठी, ग्रामसेवक हे राजगुरुनगर येथे राहण्यास असल्याने अनेक शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय झाली. या योजनेसाठी तालुक्‍यातून जवळपास 30 हजारांच्या घरात अर्ज भरले असले तरी अनेक शेतकरी बाहेरगावी राहत असल्याने त्यांना या योजनेचा वेळेत लाभ घेता आला नसल्याने शासनाने या योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी मूदतवाढ देण्याची गरज आहे.
