पाणी मुद्यावर मणदुरे व केरा विभागातील जनतेने एक व्हा

साखरी : पाणी परिषद मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना आ. शंभूराज देसाई. समोर उपस्थित महिला व ग्रामस्थ.

आमदार शंभूराज देसाई यांचे आवाहन

काळगाव, दि. 6 (वार्ताहर) – तारळी, मोरणा, गुरेघर या धरण प्रकल्पाप्रमाणे मणदुरे व केरा या विभागातील शेतकर्‍यांना निवकणे, चिटेघर व बिबी मध्यम धरण प्रकल्पातून उपसा जलसिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाणी देण्यास मी कटीबध्द असून यासाठी आमदारकीची सर्व ताकत शासनाकडे लावणार आहे. यासाठी पाणी मुद्यावर मणदुरे व केरा विभागातील जनतेने एक होण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन आ. शंभूराज देसाई यांनी केले.

साखरी, ता. पाटण येथे मणदुरे व केरा विभागातील निवकणे, चिटेघर व बिबी मध्यम धरण प्रकल्पांची कामे पुर्णत्वाकडे नेवून या प्रकल्पातून ठिकठिकाणी कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे बांधून या विभागातील शेतकर्‍यांना शेतीला पाणी मिळवून देणेकरीता आमदार शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी परीषद व शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी माजी सभापती मुक्ताबाई माळी, सुरेश जाधव, कारखान्याचे संचालक बबनराव भिसे, तानाजीराव घाडगे, मधूकर भिसे, बापूराव सावंत, विलास कुर्‍हाडे, बबनराव माळी, बशीर खोंदू, नगरसेवक गणीभाई चाफेरकर, अशोकराव पाटील, भरत साळुंखे उपस्थित होते.
आ. देसाई म्हणाले, माजी आमदारांनी सन 1997 ला मेंढोशी येथे या विषयासंदर्भात पाणी परिषद घेतली होती. यावेळी किती शेतकर्‍यांना त्यांनी या प्रकल्पातून पाणी मिळवून दिले. तुम्ही मात्र त्यांना पोत्याने भरभरुन मते देत आहात. या माळरानावरची शेती हिरवीगार झाली असती परंतू माजी आमदारांना ती करता आली नाही. याचा विचार या विभागातील शेतकर्‍यांनी आणि जनतेने करणे गरजेचे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पाणी अडविण्याचे धोरण सन 1997 ला युतीच्या शासनाने घेतले, त्यामुळेच आपल्या तालुक्यातील धरणांची कामे सुरु झाली. 1999 ला युतीचे सरकार सत्तेवरुन गेले आणि सर्व धरणांची कामे ठप्प झाली. आघाडी शासनाने जलसंपदा विभागाचा 15 वर्षात पैसा खर्च केला, परंतू मागील आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री हे पृथ्वीराज बाबा असताना त्यांनीच जाहीरपणे एवढा पैसा खर्च करुनही सिंचनाचा एक टक्काही वाढला नसल्याचे जाहीर केले होते. गत चार वर्षात राज्यातील धरण प्रकल्पांच्या कामांना खर्‍या अर्थाने गती आली ती युतीच्या शासनामुळे. मी मंत्री नाही साधा आमदार आहे तरीही तारळी धरण प्रकल्पातील पाणी या विभागातील शेतकर्‍यांना पाच उपसा जलसिंचन योजनांच्या माध्यमातून मिळवून देण्यासाठी 553 कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करुन आणला. मोरणा गुरेघर प्रकल्पातील चुकीच्या कॅनॉलमुळे येथीलही बहूतांशी क्षेत्र वंचीत रहात होते. तेथेही उपसा जलसिंचन योजना राबवून टेंभू योजनेचे धोरण राबवून पाणी देण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. या धोरणानूसार 81 रु. शासनाने आणि केवळ 19 रु शेतकर्‍यांना भरावे लागणार आहेत. तारळे मोरणेत जे होवू शकते ते मणदुरे व केरा विभागात का होवू शकत नाही याचा विचार आपण कधी करणार आहोत की नाही, याकरीता सर्वांनी उठाव करण्याची गरज आहे.

चौकट

दादा, दमदाटी करायला येथे वेळ आहे कुणाला?

माजी आमदारसाहेब, गत चार वर्षात एवढी कामे मंजुर करुन आणली आहेत, तुम्हाला मंत्री असताना ती आणता आली नव्हती. भूमिपुजने करायला वेळ मिळेना ते दमदाटी करायला येथे वेळ आहे कुणाला? मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना आत्ताच्या मुख्यमंत्री यांनी आणली आहेत. दादा तुम्ही कधी गेला होता, बिबीची योजना मंजुर करायला.पाटण तालुका टँकरमुक्त करण्याकडे आम्ही निघालो आहोत आणि दादा अजुन टँकरमध्येच अडकून राहिले आहेत. या विभागातील जनतेला दादा तुम्ही टँकरने पाणी देणार म्हणता. परंतू टँकर मंजुर करायलाही आमदारांचीच सही लागते. दादा, सुरुलकरांना आणि बिबीकरांना नळाचे पाणी पिवू दे की, का कायम टँकरनेच पाणी मिळावे अशी तुमची अपेक्षा आहे, असाही टोला आ. देसाई यांनी शेवटी लागविला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)