न्यू विंडोः निळवंड्याचं पाणी राजकारणात काळवंडतं तेव्हा….

कोपरगाव तालुका हा एकेकाळी वैभवशाली तालुका होता. या तालुक्‍यात सहा कारखाने होते. वीस-22 लाख टन ऊस आणि फळबागायतीनं समृद्ध असलेल्या या तालुक्‍याचा उल्लेख भारतातील कॅलिफोर्निया असा केला जायचा. 1985 नंतर मात्र या तालुक्‍याची वाताहात झाली. एक-एक कारखाना बंद पडत गेला. दारणा, गंगापूर धरणांवरचं बिगर सिंचन पाण्याचं आरक्षण वाढत गेलं. पावसाळ्यानंतरही चार महिन्यांहून अधिक काळ कालवे सतत वाहायचे. आवर्तनाची वेळ फक्त उन्हाळ्यात यायची. आता पावसाळ्यातही पिण्याच्या पाण्यासाठी आवर्तन सोडण्याची वेळ येते. कोपरगाव तालुका नगर जिल्ह्यात आणि पाण्यावर अवलंबून नाशिकवर. पिण्यासाठी आवर्तन सोडलं, तरी त्यात चोऱ्या-माऱ्याच जास्त.

शासनानं दोन महिने पुरेल असे साठवण तलाव करण्याचा आदेश काढून आता कितीतरी वर्षे लोटली, तरी नगरपालिका त्या गांभीर्यानं घ्यायला तयार नाहीत. कोपरगावही त्याला अपवाद नाही. पूर्वीही कोपरगावच्या पाण्याच्या शुद्धतेबाबत ओरड होतीच. आता तर शुद्धीकरण प्रकल्प असूनही पाण्याच्या शुद्धतेची कुणीच खात्री देत नाही. कोपरगावचं मूळ दुखणं काय आहे आणि त्या दुखण्यावर रामबाण उपाय काय आहे, याचा विचार करावा, असं कुणालाही वाटत नाही. पाणी पेटविण्यात कोपरगावची मंडळी वाकबगार आहेत. त्यात त्यांचा हात कुणीच धरू शकत नाही; परंतु भांडणं विकास पदरात पाडून घेण्यासाठी व्हायला हवीत. इथं तर कामं होऊ द्यायची, की नाहीत, यासाठी होतात. तालुक्‍याच्या हिताचा एखादा प्रश्‍न असेल, तर श्रेय कुणीही घ्या; परंतु त्यासाठी एक व्हा, असा कानमंत्र घेऊन एकत्र यायला हवं.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

तालुक्‍याची म्हणून एकत्रित ताकद दिसायला हवी. नेमकी तीच दिसत नाही. जिरवाजिरवीचं राजकारण पाण्यातही आडवं येतं. एकमेकांच्या जिरवाजिरवीत अन्य तालुक्‍यांचं फावतं आणि कोपरगाव जिथल्या तिथं राहतं, हे राज्यपातळीवर नेतृत्त्व करणाऱ्यांच्याही लक्षात येत नाही. निळवंड्याचं पाणी कोपरगावला पिण्यासाठी आणायचं, की नाही; आणलं तर कोपरगावच्या हिताचं की अहिताचं यावरून सध्या जे रणकंदन चालू झालं आहे, ते पाहिलं, तर हा संघर्ष शहराच्या हितापेक्षा श्रेय-अपश्रेयाच्या लढाईतला एक भाग वाटतो.

कोपरगाव, राहाता, शिर्डी या शहरांना दारणा धरणातून पिण्यासाठी पाणी मिळतं. त्यासाठी आरक्षणही आहे. प्रवाही पद्धतीनं इतक्‍या लांब पाणी आणताना गरजेच्या पाच-सहापट पाणी लागतं. त्याऐवजी बंद पाईपमधून पाणी आणल्यास पाण्याची मोठी बचत होईल. निळवंडे धरण आठमाही असून ते दुष्काळी भागासाठी असलं, तरी इतर धरणांप्रमाणं पिण्यासाठी त्यातलं पाणी देता येतं. त्याला खोऱ्याचा मुद्दा उपस्थित करून विरोध करता येत नाही. कोपरगावच्या मंडळीच्या हे लक्षातच येत नाही. ज्या भूमीत आपण राहतो, त्या भूमीचं कल्याण व्हावं, असं त्यांचं स्वप्न असलं पाहिजे; परंतु इथं तर खोऱ्याचा मुद्दा उपस्थित करून काही मंडळी त्याला विरोध करीत आहेत. वास्तविक शेजारच्या शिर्डीला निळवंडे धरणातून पाणी येत असताना तिथं मात्र खोऱ्याचा मुद्दा आडवा येत नाही.

संगमनेरला बंद पाईपमधून पाणीपुरवठा होतो. शिर्डीची योजनेची चर्चा गेल्या पाच वर्षांपासून होत असताना त्याविरोधात आवाज उठला नाही आणि त्या योजनेत कोपरगावचा समावेश केला, तर लगेच कोल्हेकुई सुरू होते. न्यायप्रविष्ठ बाब असल्याचं सांगूनही कोपरगावच्या योजनेला विरोध केला जातो. वास्तविक या योजनेच्या कामाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. आता तर निविदा निघाली आहे. शहरातील ज्या नागरिकांनी निवडून दिलं, त्या नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या विरोधात कोपरगावचे नगराध्यक्ष ग्रामीण भागात जाऊन एक भूमिका घेत असतील आणि नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत वेगळी भूमिका घेत असतील, तर त्यांची खरी भूमिका कोणती, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो. कोपरगावला पिण्यासाठी किती पाणी लागणार आहे आणि त्यातून आपलं खरंच नुकसान होणार आहे का, आपल्याच तालुक्‍याच्या शहरासाठी पाणी जात असताना आपण विरोधात भूमिका घेणं संयुक्तिक आहे का, शिर्डीच्या बाबतीत आपण ती भूमिका का घेत नाही, याचा विचार कोपरगाव तालुक्‍यातील रांजणगाव देशमुख भागातील शेतकऱ्यांनी करायला हवा.

शहराला पाणी मिळायला हवं, याबाबत दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही. निळवंडे धरणातून पाणी आणण्याचा आमदार स्नेहलता कोल्हे यांचा प्रयत्न आहे. त्याला विरोध करणं जसं चुकीचं आहे, तसंच विरोधक उपस्थित करीत असलेल्या तांत्रिक मुद्‌द्‌यांचं निराकरण करणं ही आमदारांचीही जबाबदारी आहे. शंकरराव कोल्हे विकासाच्या मुद्‌द्‌यावर, तालुक्‍याच्या प्रश्‍नावर बऱ्याचदा विरोधकांनाही बरोबर घेत. एखादा प्रश्‍न तडीस न्यायचा असेल, तर त्याबाबतची सर्व माहिती त्यांच्या यंत्रणेकडं असे. आताच्या आमदार तसा प्रयत्न करतात का आणि त्यांची यंत्रणा पूर्वीइतकी सक्रीय आहे का, याचा विचार त्यांनीही करायला हवा. कोपरगावला दररोज एक कोटी 25 लाख लिटर पाणी लागते. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या साठवण तलावांची क्षमता 68 कोटी दहा लाख लिटर आहे. शहराची गरज व क्षमता लक्षात घेतली, तर दोन महिने दिवसाआड पाणीपुरवठा करता येणं शक्‍य आहे. शिवाय कोपरगावला पूर्वी फक्त साठ लाख लिटर पाणी शुद्ध करता येईल, अशी व्यवस्था होती. आता त्यात दोन कोटी तीस लाख लिटर पाणी शुद्ध करण्याच्या प्रकल्पाची भर पडली आहे. ही परिस्थिती असताना भर पावसाळ्यात कोपरगावला अनियमित व तेही शुद्ध पाणी मिळत नाही. कोपरगावची अंतर्गत वितरण व्यवस्था खराब झाली आहे. वाहिन्या सडल्या आहेत. गटारावरून त्या गेल्यामुळं पिण्याच्या पाण्यात ते मिसळतं. कोपरगाव कायम आजारी असतं. त्याचं कारणही पिण्याच्या पाण्याची अंतर्गत वितरण व्यवस्था. बाहेरून पाणी आणणं जेवढं महत्त्वाचं त्याहून महत्त्वाचं अंतर्गत वितरण व्यवस्थेत बदल करणं; परंतु त्याबाबत काहीच हालचाली होत नाही. गेल्या दोन तपापासून कोपरगावातील अंतर्गत पाणी वितरण व्यवस्था बदलण्याची केवळ चर्चा होते. त्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांच्या केवळ घोषणा झाल्या. सरकारदरबारी प्रयत्न केल्याच्या वावड्या उठविण्यात आल्या. कोपरगावकरांना मात्र नियमित व शुद्ध पाण्याचं स्वप्न अजूनही पूर्ण झाल्याचा अनुभव नाही. फक्त पिण्याच्या पाण्यावरचा खर्च मात्र वाढत गेला. खासगी प्रकल्प आणि त्यातून घरोघर पाणीपुरवठा करणाऱ्यांची संख्या वाढली. त्यातून पाण्याची स्वतंत्र अर्थव्यवस्था मात्र आकाराला आली.

कोपरगावची अवस्था आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय अशी झाली आहे. कोपरगावकर पाण्यासाठी पाटबंधारे खात्याला 68 कोटी लिटर पाण्याचं बील मोजतात. प्रत्यक्षात 33 कोटी लिटर पाणी कोपरगाव शहराला मिळतं. याचा अर्थ 55 टक्‍क्‍यांहून अधिक पाणी जमिनीत मुरतं. त्याचा हिशेब करायला हवा. त्याचबरोबर पाण्याची गळती थांबवायला हवी. संदीप वर्पे यांनी नगरपालिकेच्या सर्वसाधारणसभेत या गंभीर विषयाकडं लक्ष वेधलं, तेव्हा खरंतर त्यावर विस्तृत चर्चा होऊ द्यायला हवी होती; परंतु गोंधळात हा इतका महत्त्वाचा विषय दुर्लक्षित राहिला. सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे निळवंडयाच्या पाण्याला विरोध करतात. गोदावरी कालवे कोरडे पडतील, असं म्हणतात. येसगावच्या चार क्रमांकाच्या साठवण तलावाविरोधात न्यायालयात जातात. त्यातून त्यांना नेमकं काय साधायचं आहे, असा प्रश्‍न पडतो.

येसगावच्या साठवण तलावाच्या कामाला स्थगिती नसेल, तर नगरपालिका गेल्या सात वर्षांपासून झोपली होती का, याचं उत्तर कोण देणार? पिण्याच्या पाण्यासारख्या योजना राबविताना दीर्घकालीन धोरण ठेवतात. मलेशियाच्या पाण्याचा करार 2056 मध्ये संपणार आहे; परंतु त्याअगोदर 2005 पासून त्यांनी पुढची शंभर वर्षे पुरेल एवढ्या पाण्याची व्यवस्था करून ठेवली आहे. आपल्याकडं ही पुढच्या पन्नास वर्षांतील वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन पाणीयोजना राबविल्या जातात. कोपरगावसाठी निळवंड्याची योजना 2045 ची लोकसंख्या गृहीत धरून राबविण्यात येत असेल, तर ती पुढच्या 25 वर्षांचं नियोजन करून बनविण्यात आली आहे, असं म्हणता येईल. त्यातही दारणाचं पाणीही त्यात गृहीत धरण्यात आलं आहे. म्हणजे दोन दोन ठिकाणाहून कोपरगावला पाणी देण्याचा प्रस्ताव असेल, तर दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशीच राहण्याची शक्‍यता आहे.

संगमनेरला थेट धरणातून पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा होत असताना शिर्डी, कोपरगावला मात्र निळवंडे धरणातून पाणीपुरवठा करताना ते एका उंचावरच्या विहिरात नेलं जाणार आहे. त्यासाठी उपसासिंचन पंप बसवावे लागणार आहेत. याचा अर्थ गुरुत्वाकर्षणशक्तीनं कोपरगावला पाणी मिळणार नाही. धरणातून पाणी वर उचलण्याचा खर्च शिर्डी व कोपरगावला करावा लागणार आहे. साई संस्थान तो खर्च करू शकेल; परंतु कोपरगावच्या बाबतीत हा खर्च कुणी करायचा असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकेल. नगराध्यक्ष विजय वहाडणे, वर्पे, संजय काळे हे निळवंडे धरणाच्या पाणी योजनेच्या अव्यवहार्यतेबाबत काही शंका उपस्थित करीत असतील, तर त्याचं समर्पक उत्तर त्याचं उत्तर देण्याची नैतिक जबाबदारी आमदारांची आहे; परंतु पाण्यासारख्या गंभीर विषयावरही कोपरगावकर एकत्र येत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. कोपरगावला दारणातून वर्षाला 210 दशलक्ष घनफूट पाणी मंजूर आहे. त्यातील फक्त दीडशे दशलक्ष घनफूट पाणी उचललं जात आहे. निळवंडे धरण होऊन सात वर्षे झाली; परंतु त्यावर कालवे झाले नाहीत. निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील 182 गावांच्या पाणीयोजना मंजूर करण्यासाठी उद्‌भव नसल्याचं एकीकडं सांगितलं जातं.

दुसरीकडं कालवे करण्यासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. निळवंडे धरणातून शिर्डीला पाणी पुरवण्याच्या योजनेसाठी दोनदा आदेश काढले. पहिली योजना 191 कोटी रुपयांची होती, नंतर शिर्डी परिसराचा समावेश करून ही योजना 261 कोटी रुपयांची करण्यात आली. राहाता, साकुरी, निघोज, निमगाव आदी वगळून थेट कोपरगावला पाणी देण्याचा निर्णय कसा झाला? पाण्याचं आरक्षण, गुणवत्ता प्रमाणपत्र, उद्‌भव, पाईपची क्षमता आदी काहीही न पाहता निविदा काढण्यात आली. अटींची पूर्तता न करताच निविदा काढण्याची घाई कोणाच्या दबावातून करण्यात आली, हे शोधायला हवं. शिर्डीसाठी पाणीयोजना राबविताना ती साई शताब्दी वर्षात राबवायचं ठरविण्यात आलं होतं. सरकारनं योजनेचा अध्यादेशच फेब्रुवारीत काढला असेल, तर ती शताब्दी वर्षात पूर्ण होणं शक्‍यच नाही. योजना ज्या कारणासाठी होत होती, ते कारण आता संपलं आहे. शिवाय शिर्डी येथील साई संस्थाननं दारणा धरणातून जादा पाण्यासाठी आरक्षण टाकण्याची मागणी केली आहे.

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांचा कोपरगावला निळवंड्याचं पाणी जाऊ द्यायला विरोध आहे. ते कोपरगावचे जावई आहेत, हे विशेष! आमदार कोल्हे या सत्ताधारी गटाच्या. निळवंडे धरणातून कोपरगावला पाणी देण्याच्या योजनेसाठी आमदार कोल्हे यांना भाजपच्या नेत्यांपेक्षाही शिवसेनेचे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांची मदत मिळतं आहे, तर विखे यांना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची पडद्याआडून मदत होतं आहे. महाजन यांचं मुख्यमंत्र्याशी असलेलं सख्य लक्षात घेता, आपल्याच आमदारांच्या विरोधात ते का गेले, याच्या मुळाशी जायला हवं. निळवंड्याचं पाणी कोपरगावला नेण्यावरून जसं स्थानिक राजकारण रंगलं आहे, तसंच थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत त्याचे कंगोरे गेले असल्यामुळं निळवंड्याच्या पाण्याला राजकीय वासही यायला लागला आहे.

– भागा वरखडे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)