न्यायालयात कधी मिळणार “स्मार्ट’ सुविधा?

विजयकुमार कुलकर्णी

पुणे – शहर “स्मार्ट सिटी’कडे वाटचाल करत असताना शिवाजीनगर न्यायालय मात्र अजून पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहे. “तारिख पे तारिख’ने वैतागलेल्या नागरिकांना पिण्याची पाणी मिळविण्यासाठीही न्यायालयात कसरत करावी लागत आहे. अस्वच्छता, महिलांसाठी अपुरी स्वच्छतागृहे, बेवारस पार्किंग अशा गैरसोयींचा सामना पक्षकारांना करावा लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयात नागरिकांना कधी किमान सुविधा मिळणार, न्यायालय कधी “स्मार्ट’ होणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
येथील शिवाजीनगर न्यायालयात दररोज हजारो पक्षकार ये-जा करत असतात. येथे प्रॅक्‍टिस करणाऱ्या वकिलांची संख्याही मोठी आहे. पोलिसांचीही मोठ्या प्रमाणात ये-जा असते. आता तर इथे मोक्का न्यायालय सुरू झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यासह सोलापूर, कोल्हापूर सांगली, नगर, सातारा येथून आरोपींना सुनावणीसाठी आणले जाते. तीन लाखांहून अधिक दावे येथे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पण, दुर्दैवाने पक्षकारांना न्यायालयाच्या आवारात सहजासहजी पिण्यासाठी पाणीही उपलब्ध होत नाही. पिण्यासाठी पाणी मिळावे, यासाठी कुलर बसविण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे. बऱ्याच वेळा हे कुलर अस्वच्छ असतात. काही ठिकाणी पाणीपोईची सुविधा आहे. मात्र, तेथील माठ रिकामे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पक्षकार, वकिलांना पाण्यासाठी सतत कॅंटीनला चकरा माराव्या लागतात. या आवारात पाच कॅंटीन आहेत. मात्र, तेथील दर अवाजवी आहेत. सर्वसामान्य नागरिक, ज्युनिअर वकिलांना हे दर परवडणारे नाहीत. त्यातच न्यायालय आवारात बाहेरून खाद्यपदार्थ नेण्यस मनाई आहे. त्याची आर्थिक झळही नागरिकांना बसत आहे. न्यायालयतील स्वच्छतागृहांचा प्रश्‍न गंभीर आहे. त्याच्या स्वच्छतेसाठी सफाई कर्मचारी आहेत. मात्र, ते अपुरे आहेत. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला ही स्वच्छताग़ृहे अस्वच्छ असल्याचे दिसून येते. महिलांसाठी अपुरी स्वच्छतागृहे आहेत. त्यामुळे महिला वकील, पक्षकारांची मोठी गैरसोय होते. पक्षकारांना बसण्यास जागा नाही. न्यायालय आवारात बाकडीही अपुरी आहेत. त्यामुळे पक्षकारांना न्यायालय आवारात क्षणभर बसण्यास जागा नसल्याचे चित्र दिसून येते. बसण्यास जागा उपलब्ध नसल्याने साहजिकच डबा खाण्याची सोय नाही. त्यामुळे त्यांना डबा खाण्यासाठी, जेवनासाठी पुन्हा कॅंटीनकडे जावे लागते. तसेच, पक्षकारांना न्यायालयाच्या आवारात गाडी आणण्यास बंदी आहे. वकील न्यायालयात गाडी नेवू शकतात. मात्र, न्यायासाठी न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांना गाडी बाहेरच पार्क करावी लागते. न्यायालयाच्या बाहेरील पार्किंग बेवारस आहे. तेथून गाडी चोरीला गेल्याची उदाहरणे आहेत. पुणे “स्मार्ट सिटी’कडे वाटचाल करत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालय कधी स्मार्ट होणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)