नवी दिल्ली – फ्लिपकार्ट या ई- कॉमर्स या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणाऱ्या कंपनीला इन्कम टॅक्‍स अपीलीएट ट्रिब्युनलकडून मोठा दिलासा मिळाला. कारण फ्लिपकार्टच्या उत्पादनावर देण्यात येणाऱ्या डिस्काऊन्टवर कराची आकारणी रद्द करण्यात आली. मार्च 2016 या आर्थिक वर्षामध्ये 110 कोटी रुपयाच्या जादा कराची मागणी कर विभागाने मगणी केली होती. पण ही मागणी बेंगळूरु न्यायालयाने रद्द केली.
ऑनलाइन खरेदी करण्यात येणाऱ्या कंपन्या डिस्काउटवर आता कराची आकारणी करण्यात येणार नाही. आयटीएटी च्या निर्णयानुसार विपणन खर्च व जाहीरात खर्च या मार्गानी आपण दाखवण्याचा प्रयत्न केला तरी चालू शकतो. या कंपन्या मार्केटिंग करुन व आपली उत्पादने विक्री करून बाजारातील स्थान टिकवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. व यातून ग्राहकांना दिली जाणारी डिस्कांड, आयटी विभाग याला व्यापार खर्च या नजरेन बघत असतात.
कर विभागाच्या मतानुसार या खर्चाच्या माध्यमातून कंपन्या आपले ब्रन्डची प्रसिध्दी करीत असतात, डिस्काउट आणि सवलती याचा खर्च विचारात घेतला जात नाही. पण याला व्यापाराच्या मार्गाने पाहण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मत कर विभागानी दिले आहे. या कंपन्या नफा कमवतात व तो दाखवला जात नाहीत तर त्यातून दाखवावा लागणारा महसूल प्रमाणापेक्षा कमी दाखवतात.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
