नोटाबंदी, कॅशलेस एटीएम; आता पुढे काय?

 लक्षवेधी

जयेश राणे

चोरी एकाने करायची आणि त्याचे दुष्परिणाम दुसऱ्याने भोगायचे. असाच हा कॅशलेस एटीएममागील गोंधळ वाटतो. देशातील बाजारात पैसा खेळता राहिला नाही, तर त्याचे तीव्र दुष्परिणाम काय होतात, हे नोटाबंदीच्या वेळी अनुभवण्यास मिळाले आहे. नोटाबंदी लादल्यामुळे देशभर झालेले मृत्यू, लोकांना झालेला शारीरिक आणि मानसिक त्रास यांची भरपाई करण्याविषयी चकार शब्दही बोलला जात नाही.

नुकत्याच झालेल्या अक्षय्यतृतीयेच्या दिवशी देशातील सर्व प्रसारमाध्यमांत एकच विषय शिरोभागी होता, तो म्हणजे ‘कॅशलेस एटीएम’. देशातील जनतेला सण-उत्सव तरी आनंदात साजरे करू द्या. सोने खरेदी, दानधर्म यांसाठी या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. सरकारने असे का केले? असा संतप्त प्रश्‍न लोकांच्या मनी घुटमळत होता. गेल्या 13 दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर रोकड काढण्यात आली, त्यामुळे तात्पुरता चलन तुटवडा आहे, असे सांगितलेले कारण खरे असले, तरी जनतेला ते पटणार नाही. या समस्येकडे बघून एटीएम कॅशलेस करणे हा निव्वळ हास्यास्पद आणि सामान्य जनतेला तापदायक असा उपाय म्हणावा लागेल. ही कुठली अर्थनीती आहे? सरकारकडे सर्व यंत्रणा उपलब्ध आहे. त्या आधारे यामागील कारणांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करावा. प्रत्येक वेळी सामान्य जनतेला आपल्या हुकुमाचे गुलाम बनवू नये.

जनतेला झालेल्या या त्रासाची बांधिलकी सरकारचीच आणि आता जो त्रास जाणीवपूर्वक देण्यात आला आहे त्याचीही बांधिलकी सरकारचीच! एटीएम कॅशफुल होण्याची प्रतीक्षा करण्याविना पर्याय नाही. जनतेच्या हातामध्ये प्रतीक्षेविना काहीच नसून सर्वकाही नियंत्रण सरकारकडे आहे. त्यामुळे सध्या लग्नसराई, शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी असल्याने पर्यटन या गोष्टी जरी सामान्य माणसाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर असल्या तरी सरकारची त्याला अनुमती आहे का, असा प्रश्‍न पडतो.दिवाळी नंतर करण्यात आलेल्या नोटाबंदीच्या वेळी अनेकजण सुट्टीनिमित्त भ्रमंती करत होते. त्यावेळेस अचानक बसलेल्या नोटाबंदीच्या तडाख्याने पैसे जवळ असूनही प्रवास, न्याहारी, जेवण आदी करण्यासाठी त्यांचा उपयोग होत नव्हता. परिणामी वाद निर्माण होत होते. अशा गोष्टींची पुनरावृत्ती नकोच!

आताप्रमाणे चलनटंचाईसारखी स्थिती राज्यांच्या निवडणुका असताना कधी उदभवल्याचे स्मरणात नाही. या सर्व गोष्टी राज्यांच्या निवडणूका संपल्यावर कृत्रिमपणे तर निर्माण केल्या जात नाही ना, असा संशय बळावतो. कारण नोटाबंदीच्या वेळी राज्यांच्या निवडणुका नव्हत्या. आताचीही स्थिती काही वेगळी वाटत नाही. अपवाद पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या कर्नाटक राज्याच्या निवडणुका!

सरकारने कृपया लक्षात घ्यावे की जनतेत नोटबंदीच्या सूत्रावरून प्रचंड असंतोष आजही आहे. नोटबंदीचा संतापजनक निर्णय ते आजमितीपर्यंत उघडकीस येत असलेले बॅंकांतील घोटाळेही यासाठी कारणीभूत आहेत. तसेच सरकारने नोटबंदीच्या फायद्यांची जी आस जनतेला लावली होती, ती भ्रमनिरास करणारी ठरल्याने ‘एटीएम’मध्ये पैसे नसल्याने नोटाबंदीसारखी परिस्थिती संतप्त जनता अजिबात सहन करणार नाही. सरकारने जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, अशीच लोकांत चर्चा आहे. त्याला सरकारचे उत्तर काय? एटीएममध्ये पैसे नसण्याविषयी सरकारने कितीही कारणे सांगितली, तरी जनतेला ती कदापी पटणार नाहीत. कारण नोटाबंदीच्या निर्णयातील फोलपणामुळे जनता आता सरकारवर याविषयी विश्‍वास ठेवण्यास तयार नाही.

बॅंक घोटाळे केलेले नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांच्यासारखे उद्योजक सुखरूपपणे देशाबाहेर निघून जातात आणि भोळीभाबडी जनताच प्रत्येकवेळी सरकारच्या निर्णयांच्या कचाट्यात अलगद सापडते. त्यामुळे जनतेसमवेत होत असलेल्या अशा गोष्टींना न्याय कसे म्हणावे? याच गोष्टींचा सामान्य जनतेला प्रचंड राग आला आहे.एक हजार रुपयांची नोट आता पुन्हा येणार नाही असे वाटत होते. पण त्यापेक्षा पुढचे पाऊल टाकत 2000 रुपयांची नोट काढून देशाने अर्थनीतीतील आपली दिवाळखोरीच सिद्ध केली. सध्या या नोटेची साठेबाजी होत असल्याची चर्चा आहे. यावरुन देशाचे अर्थतंत्र अनाकलनीय आहे, आणि ते फक्त घोटाळेबाजांनाच कळल्याने अर्थव्यवस्थेला त्यांनी हादरे दिले आणि सावध होत येथून पसार झाले, असा अर्थ काढायला जागा आहे.

नोटबंदीच्या भीषण अनुभवातून सरकारने काहीच बोध घेतला नाही, असे दिसते. कारण एखादी महत्वाची गोष्ट अचानकपणे जनतेवर लादण्याची त्यांची सवय काही केल्या मोडत नाही, हे त्यांच्या निर्णयावरून कळते. चलन तुटवडा आहे, ही गोष्ट सरकारला माहीत आहे. मग मागणीप्रमाणे पुरवठा करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. फक्त माहिती देऊन जनतेला त्याचा काय उपयोग? नोटा छपाईचे व्यवस्थापन करण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.कारण ते वस्तुस्थितीला धरून आहे. पाचशे आणि 2000 रुपयांच्या नोटांच्या डिझाईनमधील “सिक्‍युरिटी फिचर’च्या बदलातील मंजुरीअभावी नोटा छपाई प्रेसना विलंब होत आहे, असे कळते. याचा जनतेला किती त्रास होत आहे, याची कल्पना आहे का?

नोटाबंदीच्या निर्णयाविषयी रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तीव्र नापसंती व्यक्‍त करून तो निर्णय कसा चुकीचा होता, हे अनेकदा सांगितले आहे. राजन यांना जे सत्य कळते, ते सरकारला कळू नये, याचे आश्‍चर्य वाटते. देशातील जनतेचा विश्‍वास हा रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्‍तींवर आहे. केवळ अर्थशास्त्राचे उच्च पदवी शिक्षण, उत्तम अनुभव असून उपयोग नाही. या गोष्टींची सांगड घालून अर्थव्यवस्थेला त्याचा लाभ करून देता येणे आवश्‍यक आहे. महागाई, बेरोजगारी, नोटाबंदी, कॅशलेस एटीएम आदी समस्या फक्‍त आणि फक्‍त सामान्य जनतेच्याच वाट्यावर काटे बनून उभ्या आहेत. समस्यांचे चटके आणि फटके बसणे काही कमी होत नाहीत, तर उलटपक्षी ते वाढतच आहेत. हे कमी करण्यासाठी काय उपाययोजता येईल ते सरकारने पाहावे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

1 COMMENT

  1. वरील वृत्त वाचण्यात आले श्री मोदी पंतप्रधान होताच ब्रिटनच्या राणीने त्यांना चहापानासाठी आमंत्रित केले होते व श्री मोदी हा बहुमान समजून तातडीने रवानाही झाले होते ह्या बाबत नागपूरच्या तरुण भारताने अग्रलेख लिहून असा मान ह्या देशातील एकाही पंतप्रधानांना मिळाला नव्हता असे गुणगान केलेले वाचण्यात आले होते आताही राणींनी खास मोदी ह्यांना आमंत्रित करून भेट दिली ह्या मागील सविस्तर कारण जरी समजले नाही तरी देशातील समस्त जनता ह्या भेटीत मोदी हे मल्ल्या व मोदी ह्या ब्यांक घोटाळेबाजाना स्वतः बरोबर स्वगृही आणतील अशी अपेक्षा होती आस्चर्य म्हणजे पाकिस्तानचा प्रश्न आठवड्यात सोडविणारे , प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करण्याचे जाहीर आश्वासन देणारे राणीच्या तोंडावर सर्वासमोर वरील दोन भामट्याना माझ्या हवाली करा असे ठणकावून सांगण्याची हिम्मत दाखवू शकले नाहीत ह्यावरून आपल्या रक्तात भिनलेली गुलामगिरी आजून गेलेली नाही असे समजावे का ? तसे असेल तर ह्या नंतर अघोषित आणिबाणीचीच शक्यता वाटते

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)