नमनालाच शिंकली माशी (अग्रलेख)

मोदी सरकार सत्तेवर येऊन जेमतेम आठवडा व्हायच्या आतच सरकारच्यादृष्टीने अडचणीच्या म्हणता येतील अशा काही घटना घडल्या आहेत. मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनी आपला कार्यभार स्वीकारण्याच्या आतच अमेरिकेने भारताचा व्यापार प्राधान्य दर्जा काढून घेतला आणि दक्षिणेकडील राज्यात सरकारच्या भाषिक शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात काहूर माजले. सरकारच्या दुसऱ्या इनिंगच्या सुरुवातीलाच घडलेल्या या घटना अपशकुनी म्हणता येतील अशा आहेत. अमेरिकेने काढून घेतलेल्या व्यापार प्राधान्य दर्जामुळे भारताच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होणार आहे.

अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारतावर फार विपरीत परिणाम होणार नसल्याचे भासवले जात असले तरी निर्यातीला किमान 15 ते 20 टक्‍के फटका बसेल असे प्राथमिक अनुमान आहे. अचानक उद्‌भवलेली ही एक त्रासदायक अडचण वाटत असली तरी अमेरिकेनेही भारत सरकारला पुरेशी संधी देऊ केली होती, पण त्यावर मधला मार्ग काढण्यात देशाला अपयश आले आहे. अमेरिकेकडून भारतात निर्यात केल्या जाणाऱ्या मालावर भारत सरकार मोठ्या प्रमाणावर आयात कर लागू करून स्वतःची तिजोरी भरत असेल तर आम्हीही तसेच का करू नये, असा अमेरिकेचा साधा प्रश्‍न होता.

तेथील ट्रम्प प्रशासनाने आता उदारमतवादी भूमिकेचे मुखवटे फेकून देऊन केवळ स्वहित साधण्याचेच धोरण स्वीकारले आहे. त्यांनी आता जगाच्या कल्याणाची रित सोडून दिली आहे. जगाने जगाचे पाहावे, आम्ही आमचे पाहू असे स्वार्थी धोरण अमेरिकेने स्वीकारले आहे. याआधी विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्याच्या भूमिकेतून अमेरिकेने त्या देशांच्या मालावर करमाफी लागू केली होती. त्याचा भारतालाही लाभ होत होता. आता भारतीय मालाला अशी करसवलत लागू होणार नाही. अमेरिकेचा हा निर्णय दुर्दैवी आहे अशी मोघम प्रतिक्रिया भारताने दिली आहे. तथापि, चीनप्रमाणे जशास तसे उत्तर देण्याचे धोरण आम्ही स्वीकारू असा सज्जड इशारा भारताला देता आलेला नाही. आधीच निर्यातीत अपेक्षित वाढ होत नसल्याने सरकार हातघाईला आले होते. त्यातच आता दुसऱ्या इनिंगच्या सुरुवातीलाच हे नवीन आव्हान उद्‌भवले आहे. दुसरी अडचण भाषिक शैक्षणिक धोरणातून उद्‌भवली आहे.

भाषा धोरणाच्या संबंधात कस्तुरीरंगन समितीने सरकारला जो अहवाल दिला आहे त्यात त्यांनी जुने त्रिभाषा धोरण कायम ठेवण्याची सूचना केली आहे. त्यातून गैरहिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी लादण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याची मोठी ओरड सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील मनसे पक्षानेही हिंदी भाषा आमच्यावर लादून आम्हाला भडकावण्याचे काम करू नका, असा इशारा सरकारला दिला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांचा हिंदी भाषेच्या सक्‍तीला पहिल्यापासूनच तीव्र विरोध आहे. त्यासाठी तमिळनाडूत सन 1935 पासूनच आंदोलने होत आली आहेत. आता सरकार आपल्या राजकीय हेतूसाठी आमच्यावर हिंदी भाषेची सक्‍ती करीत आहे अशी ओरड तमिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांनी सुरू केली असून त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असल्याने सरकारलाही नमती भूमिका घ्यावी लागली आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आजच सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले आहे की, सध्या सरकारकडे फक्‍त अहवाल आला आहे. याचा अर्थ सरकारने तो जसाचा तसा स्वीकारला आहे असे म्हणता येणार नाही. लोकांकडून फीडबॅक घेऊन आम्ही त्यावर निर्णय घेऊ, असे त्यांनी म्हटले आहे. सर्वच भारतीय भाषांना प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण असून कोणत्याही राज्यांवर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. या सरकारचा नवीन कार्यकाळ सुरू होतानाच देशाचा जीडीपी 5.8 टक्‍क्‍यांवर घसरला असल्याचा अहवाल आला. सरकारसाठी हा आणखी एक नामुष्कीचा मुद्दा आहे. जीडीपीच्या आकड्यातूनच सरकारच्या कामगिरीचे नेमके दर्शन जगाला घडते, असे म्हणतात.

जोपर्यंत जीडीपी वाढत नाही तोपर्यंत रोजगार निर्मितीही वाढत नाही असा समज आहे आणि बेरोजगारीचा दर तर सध्या गेल्या 45 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर गेला आहे. निर्मला सीतारामन नावाच्या नवीन अर्थमंत्र्यांना ही आव्हाने कशी पेलवणार हे पाहावे लागेल. त्यांच्यात संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याइतके किंवा त्या क्षेत्रातील आव्हाने पेलवण्याइतके सामर्थ्य आहे की नाही याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर इंधन दरवाढीची टांगती तलवारही सरकारवर आहेच. सरकारवर पहिल्या आठवड्यातच इतकी मोठी आव्हाने एकापाठोपाठ एक या पद्धतीने येऊन आदळणार असतील तर भविष्यातील त्यांची वाटचाल किती काटेदार आहे याची कल्पना सहज करता येते. शाब्दिक खेळ करून आणि विकासाचे भलतेसलते दावे करून सरकारने पहिल्या पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला असला तरी मूळ समस्यांवर प्रभावी उपाय योजण्यात त्यांना ज्या अडचणी आल्या त्याचे अत्यंत उग्र स्वरूप येत्या पाच वर्षांत त्यांना सोसावे लागणार आहे.

अशा वेळी त्यांना आता केवळ शाब्दिक कसरती करून वेळ मारून नेता येणार नाही. मोदी सरकारला पाच वर्षांचा अवधी कमी असल्याने त्यांना आणखी एक संधी दिली पाहिजे या भावनेतून लोकांनी त्यांना पुन्हा संधी दिली आहे. पुढच्या निवडणुकीच्यावेळी त्यांना सत्तेवर येऊन दहा वर्षे झालेली असतील. त्यावेळी मात्र त्यांना गांधी-नेहरूंना दूषणे देऊन पळवाट शोधता येणार नाही. दहा वर्षांचा अवधी हा फार कमी अवधी असतो असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे सुरुवातीलाच उद्‌भवलेल्या या आव्हानाच्या स्थितीने सरकारला भानावर आणण्याचे काम केले आहे. हे आव्हान भाषिक, प्रादेशिक, आर्थिक, सामाजिक आणि सुरक्षाविषयक अशा सर्वच पातळ्यांवरचे असेल. त्यामुळे सरकारच्या खऱ्या कसोटीचा काळ आता सुरू झाला आहे. पहिली पाच वर्षे नव्याची नवलाई मिरवण्यात गेली. आता प्रत्यक्ष रिझल्ट देण्याची वेळ आली आहे. त्या कसोटीवर हे सरकार खरे उतरावे अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.