धर्मादाय आयुक्तांचा संस्था, ट्रस्ट नोंदणी प्रस्ताव फक्त ऑनलाईन स्विकारणाचा आदेश रद्द

उच्च न्यायालयाचा निर्णय


पूर्वीप्रमाणेच प्रस्ताव फाईल स्वरूपात स्विकारावेत


वकिलांच्या लढ्याला यश

 

पुणे – संस्था, ट्रस्ट नोंदणी प्रस्ताव फक्त ऑनलाईन स्वीकारण्याचा राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. सर्व नोंदणी प्रस्ताव पूर्वी प्रमाणेच फाईल स्वरूपात स्वीकारण्याचा आदेश राज्यातील सर्व धर्मादाय कार्यालयांना यावेळी न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यातील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात कार्यरत असलेल्या पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन यांनी दाखल केलेल्या रीट याचिकेवर सुनवणी दरम्यान न्यायमूर्ती रविंद्र बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
राज्यभरातील धर्मादाय कार्यालयांमधून सामाजिक संस्था, ट्रस्ट नोंदणीचे काम केले जाते. मुंबई स्थित मध्यवर्ती कार्यालयाच्या वेबसाईटवरील नोंदणी साठीच्या एका लिंकद्वारे ऑनलाईन पद्धतीनेच हे काम व्हावे, असे परीपत्रक 12 मार्च 2018 रोजी राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी काढले होते. याची सक्त अंमलबजावणी करण्यासाठी 22 मे पासून ऑफलाईन नोंदणी प्रस्तावांना देण्यात येणारे नोंदणी क्रमांकही स्थगित केले होते.
ऑनलाईन सक्तीची ही कार्यप्रणाली बेकायदेशीर असल्याची भूमिका घेत 28 मे रोजी पुण्यात लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले होते. यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे संस्था नोंदणी प्रक्रिया हे न्यायिक कामकाज असून असा प्रस्ताव दाखल केल्यापासून नोंदणीचा आदेश होईपर्यंत सुनावणी दरम्यान बरेच बदल होत असतात. याकडे वकिलांनी लक्ष वेधत ऑनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया खूपच किचकट आणि वेळखाऊ असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. ऑनलाईन नोंदणीसाठी सर्व कागदपत्रे अपलोड करायला सुमारे चार तास लागत असल्याने वकील आणि पक्षकारांची फार अडचण होत असल्याचेही नमूद केले होते. तथापी डिगे आणि त्यांचे पुणे, मुंबईतील सहकारी अधिकाऱ्यांसमवेत वकिलांसमवेत पुण्यामध्ये झालेल्या चर्चेत काहीच तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशनने ऑनलाईन सक्तीची वैधतेला आव्हान देणारी याचिका ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतुरकर यांचे मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.
माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतूदींअन्वये ऑनलाईन स्वरूपात अर्ज दाखल करण्याचा पर्याय नागरिकांना देण्यात आला आहे. मात्र, त्याची सक्ती करता येणार नाही. तसेच नोंदणी प्रस्ताव हे न्यायिक कामकाज असताना त्यातील कोणत्याही कार्यपद्धती मधील बदलाबाबत उच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे कायद्यात बदल करून नविन प्रस्ताव अंमलात आणायला धर्मादाय आयुक्तांना अधिकार नाहीत, असा युक्तिवाद ज्‌ अंतुरकर यांनी याचिकाकर्त्या असोसिएशन तर्फे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठासमोर केला. याबाबत योग्य कालावधी घेऊनही कोणतेही संयुक्तिक स्पष्टीकरण सरकारी वकिलांना देता आले नाही. अखेरीस या चुकीच्या कार्यपद्धतीवर सुनवणी दरम्यान ताशेरे ओढून ऑनलाईन सक्तीचा धर्मादाय आयुक्तांचा बेकायदेशीर आदेश रद्द केला.
यांवर प्रतिक्रिया देताना पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. मुकेश परदेशी म्हणाले, वकिलांच्या सामुहिक प्रयत्नांनी दिलेल्या कायदेशीर लढ्यास यश आले आहे.

ऑनलाईन नाही, डिजिटलायझेशन हवे – शिवराज कदम-जहागिरदार

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाबद्दल पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशनचे ज्येष्ठ विश्‍वस्त ऍड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार यांनी समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, आज धर्मादाय विभागाला डिजिटलायझेशनची खरी गरज आहे. संस्था नोंदणी आणि त्यानंतर बदल अहवाल हे सर्व रेकॉर्ड स्कॅनिंगच्या माधयमातून सुरक्षित करून उपलब्ध केले पाहिजेत. संस्था आणि ट्रस्ट नोंदणी प्रस्ताव सुद्धा नोंदणी आदेश झाल्यावर त्वरित ती सर्व कागदपत्रे स्कॅन करता येतील.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)