धन्वतरी’ ऐवजी आता “वीमा कवच’

पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबरोबरच सेवानिवृत्तांना देखील लागू असलेल्या धन्वंतरी स्वास्थ योजना आता बंद करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना आता तीन लाखांपर्यंत आरोग्य वीमा कवच दिले जाणार आहे. लवकरच महापालिकेच्या वैद्यकीय धोरणात बदलाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये सुमारे 61 लाख रुपये धन्वतरी स्वास्थ्य योजनेतंर्गत खर्च केल्यानंतर पालिकेने आता कर्मचाऱ्यांसाठी वीमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिले सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, या योजनेअंतर्गत वाढीव खर्च होऊ लागल्याने, महापालिकेच्या वैद्यकीय धोरणात बदल करण्यात आला. या नवीन वैद्यकीय धोरणांतर्गत 1 सप्टेंबर 2015 पासून महापालिका कर्मचाऱ्यांना धन्वंतरी स्वास्थ योजना लागू करण्यात आली आहे. महापालिका सेवेतील सुमारे 7500 कर्मचारी तसेच काही दिवसांपूर्वीच या योजनेत महापालिका सेवेतील शिक्षकांना देखील सामावून घेण्यात आले आहे. याशिवाय सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना देखील ही योजना ऐच्छिक पद्धतीने लागू करण्यात आली आहे. ही संख्या दहा हजारांपेक्षा अधिक आहे. महापालिका प्रशासनाने चार वर्षांत 60 कोटी 91 लाख रुपये मोजले आहेत. ही आरोग्य योजना महागडी ठरल्याने कर्मचारी महासंघासोबत बोलणी करुन प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आरोग्य वीमा योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव महापालिका महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे.

धन्वंतरीचा आर्थिक डोलारा वाढतच चालल्याने ऑक्‍टोबर 2015 ते जानेवारी 2019 या चार वर्षांमध्ये 60 कोटी 93 लाख रुपये खर्च झाला आहे. या खर्चाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाला आरोग्य वीमा योजनेसारखी पावले उचलावी लागली आहेत. कर्मचाऱ्यांसाठी वैयक्‍तिक आरोग्य वीमा योजना लागू करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि पिपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी प्राथमिक बैठक झाली आहे. त्यानुसार या योजनेकरिता मेसर्स के.एम.दस्तूर रिइन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा. लि. या एजेंटची नेमणूक करण्यात आली आहे.

सहा हजार रुग्णालयांध्ये उपचार उपलब्ध
धन्वंतरी स्वास्थ योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्हाभरातील एकूण 93 रुग्णालयांची पॅनेलवर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. प्रस्तावित आरोग्य वीमा योजनेत महाराष्ट्रबरोबरच परराज्यातील अशा एकूण सहा हजार रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचार घेणे शक्‍य होणार आहे. या योजनेअंतर्गत कर्मचारी व त्याच्या पात्र कुटंब सदस्यांना प्रतिवर्ष तीन लाख रुपयांचा वीमा उतरविण्यात येणार आहे. मात्र, आजारावरील उपचारांनुसार ही मर्यादा 20 लाखांपर्यंत वाढविली जाणार आहे. याकरिता 10 कोटी निधी उपलब्ध असणार आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.