देश सोडून पळून गेलेल्यांच्या मालमत्ता जप्त होणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेशाला मंजुरी
नवी दिल्ली – देशांतील बॅंकांचे कर्ज बुडवून पळून गेलेल्या तसेच आर्थिक घोटाळे करून पळून गेलेल्या इसमांच्या भारतातील मालमत्ता जप्तीचा अधिकार सरकारला देणारा एक वटहुकुम काढला जाणार असून त्याच्या प्रस्तावाला आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विषयीचे विधेयक 12 मार्चला लोकसभेत सादर करण्यात आले होते पण संसदेतील गदारोळामुळे ते मंजूर होऊ शकले नव्हते त्यामुळे हा वटहुकुम काढावा लागला आहे. या वटहुकुमामुळे नीरव मोदींसारख्यांच्या मालमत्ता जप्त होणार आहेत. या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली की तो अंमलात येणार आहे.

जाणिवपुर्वक कर्ज बुडवेगीरी करणाऱ्यांच्या विरोधात तसेच ज्यांच्याकडे शंभर कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी आहे अशांच्या विरोधात ही जप्तीची कारवाई करता येणार आहे. कर्जबुडवेगीरी प्रकरणात संबंधीत इसम कोर्टाकडून दोषी ठरायच्या आधीच ही मालमत्ता जप्त करून आणि त्याचा लिलाव करून त्याचे पैसे संबंधीत बॅंकेकडे जमा करण्याचा अधिकार या वटहुकुमाद्वारे सरकारला मिळणार आहे. या वटहुकुमात पळून गेलेल्या इसमाच्या संबंधातील व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्यात आली असून त्यात नमूद करण्यात आले आहे की ज्यांच्या विरोधात आर्थिक गुन्ह्यांबद्दल अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे अशा व्यक्तीच्या बाबतीत हा जप्ती अधिकार लागू राहणार आहे.

स्वत:वरील खटला टाळण्यासाठी विदेशात पळून जाण्याचे प्रकार अलिकडच्या काळात खूप वाढले असून त्यांना धडा शिकवण्यासाठी सरकारने ही उपाययोजना केली आहे. ही कारवाई करण्यापुर्वी संबंधीत विभागाच्या संचालकांनी किंवा उपसंचालकांनी विशेष कोर्टात अर्ज करून संबंधीत इसम हा फरारी झाला आहे असे आधी कळवणे आवश्‍यक करण्यात आले आहे. संबंधीत इसमाला फरारी का घोषित करण्यात येत आहे याची सबळ कारणेही या विषयीच्या अर्जात दाखल करणे आवश्‍यक आहे. संबंधीत इसमाची कोणती मालमत्ता जप्त केली जाणार आहे याची यादीही विशेष कोर्टात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधीत कोर्ट त्या इसमाला सहा आठवड्याच्या आत विशिष्ट ठिकाणी हजर राहण्याचा आदेश देईल. त्यानुसार संबंधीत इसम त्या ठिकाणी हजर झाला तर त्याच्या विरोधात करण्यात येणारी जप्तीची कारवाई रद्द केली जाईल.

काही प्रकरणात कोर्टाच्या अनुमतीशिवायही संबंधीत इसमाची मालमत्ता जप्त करता येईल पण त्या विषयी 30 दिवसांत कोर्टात अर्ज करून त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेणे आवश्‍यक ठरवण्यात आले आहे. विशेष न्यायालयात जप्तीच्या संबंधात देण्यात आलेल्या अर्जाला केवळ उच्च न्यायालयातच आव्हान दिले जाऊ शकते अशी तरतूदही या अध्यादेशात करण्यात आली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

1 COMMENT

  1. वरील वृत्त वाचण्यात आले हे उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागेल जे कर्ज बुडवे देशातून पळून जातात ते अशा प्रकारची कारवाई होणार हे गृहीत धरूनच अगोदरच त्यांच्या मालमत्तेची परस्पर व्हिलेवात लावत असतील तर सरकारच्या हाती भोपळाच पडण्याची शक्यता आहे दुसरे म्हणजे कर्ज घेताना खोटी कागदपत्रे सादर करून जर कर्ज घेतले असेल व ज्या मालमत्तेच्या आधारे हे कर्ज घेतले असेल ती मालमत्ताच मुळात अस्तित्वात नसेल तर सरकार कोणती मालमत्ता जप्त करणार ? त्यातही समजा अशी मालमत्ता असेल पण ती अगोदरच दुसऱ्या ब्यान्केकडे गहाण ठेवली असेल तर कर्जाची वसुली सोडाच पण मालमत्ता जप्त करणे शक्य होईल का ? ह्यावर एकमेव उपाय म्हणजे सुरवातीलाच प्रथम कर्ज देताना ज्या मालमत्तेच्या आधारे कर्ज देण्यात येते ती मालमत्ता प्रत्यक्ष पाहणी करून अधिकृत रित्या ब्यांकेच्या नावे करणे योग्य ठरेल व मुदतीत कर्जफेड न केल्यास मालमत्तेचा लिलाव करून कर्ज वसूल करणे शक्य होईल ह्या परिस्थितीत असे कर्ज बुडवे देश सोडून गेलेटकाय किंवा देशात राहिलेत तरी ब्यान्केला तोटा होणार नाही

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)