दूध दराच्या अटी, शर्थी शिथिल करा

File Photo

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी : घोषणेच्या अंमलबजावणीत गोंधळ

प्रभात वृत्तसेवा
पुणे, दि.25- दूध आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर दुधाला 25 रुपये दर देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. घोषणेची अंमलबजावणी करताना मात्र आता अटी शर्तीचा गोंधळ घातला जात आहे. या गोंधळामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात कमी रक्कम मिळत असल्याचे शेतकऱ्यांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. त्यामुळे याबाबतच्या अटी व शर्ती थोड्या शिथिल कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्य सरकारने राज्यभर संकलित होणाऱ्या संपूर्ण दुधाला 25 रुपये किमान दर देण्याची घोषणा केली आहे. असा दर देता यावा यासाठी पावडर बनविण्यासाठी संकलित होणाऱ्या दुधाला अनुदान देण्याचेही जाहीर केले आहे. मात्र, शासनाने आदेश काढताना काही अटी टाकल्या आहेत. त्यात 3.5 /8.5 पेक्षा कमी फॅट, एस. एन. एफ. असलेल्या दुधाला अनुदान नाकारण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण होत आहे. राज्यातील चाऱ्याची गुणवत्ता, पशुखाद्याचा दर्जा, हवामान, पशु संकरीकरण या घटकांमुळे राज्यात लाखो लिटर दूध 3.5/8.5 पेक्षा कमी फॅट, एस. एन. एफ. चे आहे. अशा दुधाला अनुदान मिळणार नसल्याने असे लाखो लिटर दूध, शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा 18 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी दराने विकावे लागत आहे.

अनुदान नसल्याने काही मोठ्या दूध कंपन्यांनी तर, असे दुधच स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. लुटता कशाला फुकटच घ्या, म्हणत झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने 3.5/8.5 गुणवत्तेचे दूध स्वीकारून, या दुधाला 26 रुपये 10 पैसे दर देण्याचा आदेश काढला होता. केंद्र सरकारने पूर्वीच 3.5/8.5 ऐवजी 3.3/8.3 गुणवत्तेच्या दुधाला काऊ मिल्कचा दर्जा दिला होता. अशा पार्श्वभूमीवर आता या नव्या अनुदान धोरणामुळे राज्य सरकारच्या 26 रुपये 10 पैशाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार आहे. केंद्र सरकारच्या काऊ मिल्कच्या निकषाचीही पायमल्ली होत आहे. त्यात दुध उत्पादक शेतकरी मात्र पुन्हा एकदा भरडला जाताना दिसत आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थितीत पहाता दूध दरवाढीसाठी काढण्यात आलेल्या शासन अध्यादेशात बदल करून, अनुदानासाठी 3.5/8.5 फॅट, एस. एन. एफ. ची अट सरकारने रद्द करावी, अशी मागणी आता शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

यासंदर्भात शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ. अजित नवले म्हणाले, अनुदान घेऊन बनविण्यात आलेली पावडर निर्यात होणे अपेक्षित आहे. पावडर निर्यात करता यावी यासाठी कच्च्या दुधातील प्रोटीन किमान 34.5 म्हणजेच, एस.एन.एफ. बेसीस वर 2.93 टक्‍के इतके हवे. दुधातील ऍश 0.68 ते0.70 म्हणजेच, एस. एन. एफ. बेसीसवर 8.2 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी हवी. निर्यातीचे हे निकष पुढे करून, पावडर कंपन्यांनी यानुसार गुणवत्ता नसलेले दूध स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट करायला सुरुवात केली आहे. अशा अटी दूध संघ व कंपन्यांकडून लावल्या जाणार नाहीत. यासाठीही राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा; अन्यथा अनुदान जाहीर करुनही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना काहीच मिळणार नाही. मात्र अनुदानाची मलई दूध संघ आणि डेअरी संचालकांना मिळेल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)