दीड महिन्यात ठेवीदारांचा सोक्षमोक्ष लावा

जिजामाता बॅंकेला उच्च न्यायालयाचे निर्देश; ठेवीदारांना दिलासा
सातारा, दि. 30 (प्रतिनिधी)
जिजामाता महिला सहकारी बॅंकेच्या पदाधिकारी व संचालकांच्या कथित गैरव्यवहारांमुळे जिल्हा उपनिबंधक तसेच लेखापरीक्षक यांनी अहवाल सादर केला होता. तसेच आर. बी. आयने निर्बंध आणून तुटीवर उपाय योजना करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यानंतर बॅंकेचे लायसन्स रद्द झाले. या सर्व परिस्थितीमध्ये बॅंकेचे पदाधिकारी शहरातून फरार झाले. त्यामुळे ठेवीदार व कर्जदार, सामाजिक संस्था यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने जिजामाता महिला सहकारी बॅंकेच्या ठेवीदारांचा सोक्षमोक्ष 15 सप्टेंबर 2018 अखेर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती ठेवीदार व कर्जदार सामाजिक संस्थेचे श्रीराम कदम यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांची अर्थवाहिनी म्हणून जिजामाता बॅंकेची ओळख होती. या बॅंकेत गुंतवणूक असलेल्या जिजामाता महिला सहकारी बॅंकेच्या पदाधिकारी व संचालकांच्या कथित गैरव्यवहारांमुळे जिल्हा उपनिबंधक तसेच लेखा परीक्षक यांनी अहवाल सादर केला. रिझर्व्ह बॅंकेने दि. 8 जुलै 2015 रोजी बॅंकेवर निर्बंध आणले. परंतु, संचालक मंडळाने निर्बंधाच्या अनुषंगाने असणाऱ्या तुटीबाबत कोणत्याही उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने दि. 30 जून 2016 रोजी बॅंकेचा बॅंकिंग परवाना रद्द केला. यावर बॅंकेमार्फत केंद्रीय वित्त मंत्रायलाचे अधिकारात असणाऱ्या अपील समितीकडे अपील दाखल केले.
या सर्व परिस्थितीमध्ये बॅंकेचे पदाधिकारी सातारा शहरातून फरार झाले. ठेवीदारांना कोणतेही समाधानकारक उत्तर बॅंकेकडून अगर सहकार विभागाकडून मिळेनासे झाले. याच कारणाने ठेवीदारांनी, ठेवीदार व कर्जदार सामाजिक संस्थेची स्थापना करुन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे याचिका क्रमांक 4902/2018 नुसार दि. 13 जुलै 2018 रोजी चौकशी झाली. त्यावेळी केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित वकिलांनी बॅंकेचे पदाधिकारी चौकशीकामी उपस्थित रहात नसल्याबाबत खुलासा केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने दि.15 सप्टेंबर अखेर अपील निकाली करण्याबाबत तसेच त्याकामी बॅंकेचे सहकार्य न केल्यास अगर चौकशीस हजर न राहिल्यास योग्य आदेश न्यायमूर्ती के.के.सोनावणे व न्यायमूर्ती ए. ए. सईद यांनी दिले आहेत. या ओदशाने बॅंकेचे पदाधिकारी व संचालकांनी ठेवीदारांना दिलेली आश्वासने पूर्णपणे चुकीची व दिशाभूल करणारी आहे. ठेवीदारांच्या हिताचा निर्णय केंद्र सरकार अगर राज्य सरकार आता तरी घेणार का?, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. तसेच राज्य सरकारला ठेवी परत करण्यासाठी पावले उचलावी लागतील. यापुढे जिजामाता बॅंकेतील ठेवीदारांच्या हितासाठी व ठेवीदारांचे कष्टाचे पैसे त्यांच्या पदरी पडेपर्यंत अखंडपणे सहकार्य व मार्गदर्शन करणार असल्याचे ऍड. प्रशांत खामकर, ऍड. वैभव गायकवाड यांनी सांगितले असल्याचे पत्रकात नमूद आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)