#दिल्ली वार्ता : विरोधकांचे आत्मबळ राहूल गांधींमुळे वाढले 

वंदना बर्वे 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर कुणीही टिकू शकणार नाही ही विरोधकांच्या मनातील भीती आता दूर झाली आहे. संसदेतील “जादू की झप्पी’ने तर राहुल गांधी यांना मोदींचा पर्याय म्हणून उभं केलं. सन 2019 चा सामना आता एकतर्फी नव्हे तर रंगतदार अटीतटीचा होईल यात शंका नाही. 

सन 2014 च्या मे पासून तर 2018 च्या मेपर्यंत भाजपने जवळपास दीड डझन राज्यांमध्ये भगवा फडकविण्यात यश मिळविले आहे. सुशासनबाबू नितीशकुमार यांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे बिहारच्या निवडणुकीत थोडा फटका बसला होता. परंतु, लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाशी सूत न जुळल्यामुळे भाजपने बिहारची सत्ता मिळविण्यात यश मिळविले. आता परिस्थिती बदलली असल्याची जाणीव होवू लागली आहे. मोदींना 2019 सोडा; 2024 मध्येसुध्दा कुणी हरवू शकणार नाही, अशी भीती कॉंग्रेससह सर्वच पक्षांच्या मनात निर्माण झाली होती. त्यामुळे थेट 2024 च्या निवडणुकीच्या हिशेबाने स्वतःला मजबूत करण्याच्या दिशेने पावले टाका, असा सल्ला काश्‍मीरचे तत्कालिन मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिला होता. त्यांच्या मते, देशात भाजपची त्सुनामी आहे. मोदी नावाचं चक्रीवादळ अख्खा देश पादाक्रांत करीत असल्याची जाणीव युपी विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानं करून दिली असं म्हणायला हरकत नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जाती आणि धर्माच्या तव्यावर सत्तेची पोळी भाजणाऱ्या नेत्यांची आता खैर नाही, असे चित्र मोदींच्या सुरवातीच्या काळात निर्माण झाले होते. यामुळे 125 कोटी भारतवासी सुखावला होता. याच कारणांमुळे राजकीय नेत्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली होती. युपीचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि बसपा प्रमुख मायावती यांना यादव, दलित आणि मुस्लिम मतदार आपल्याला झिडकारून लावेल, असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. जाती-धर्माची अभेद्य भिंत ओलांडून युपीची जनतेने सर्वांनाच धक्का दिला. मोदी यांनी दाखविलेले विकासाचे स्वप्न युपीवासीयांना भावले होते. भाजपने युपीत मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता. किंबहुना, आपण एवढे यशस्वी होवू असे भाजपलाही वाटलं नसेल.
युपीचे यश मोदी यांनी स्वबळावर मिळविले होते. अनेक विद्यमान आमदारांचे तिकीट कापले होते. खासदारांच्या शिफारशींना केराची टोपली दाखवली. तिकीट विक्रीचा आरोपही झाला. याशिवाय ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज केंद्रीय बालविकास मंत्री मेनका गांधी, खा. वरूण गांधी निवडणुकीत कुठेही नव्हते. एकट्या मोदींनी किल्ला लढविला.

युपीसह मोदींच्या काळात झालेल्या विधानसभांच्या प्रत्येक निवडणुकीत केंद्रीय मंत्र्याची फौज कामाला लागली होती. राजनाथ सिंह, अरूण जेटली, नितीन गडकरी, पियूष गोयल, सुरेश प्रभू, कलराज मिश्र, स्मृती इराणी यांच्यासह अनेकांनी सभा घेतल्या. संघाचे स्वयंसेवकांनी घरोघरी जावून भाजपसाठी मते मागण्याचे काम केले.
मोदी-शहा यांनी अनेक राज्ये जिंकली असली तरी याच काळात झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला पराभवाचे तोंड बघावे लागले आहे. या पोटनिवडणुका भाजपशासित राज्यांमध्ये झाल्यात ही लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य आणि दिवंगत हुकुमसिंग यांच्या गोरखपूर, फूलपूर आणि कैराना या लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. राजस्थानमध्ये भाजपची सत्ता आहे. येथीलही पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपचा धुव्वा उडाला. नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या भंडारा-गोंदियातही भाजपला पराभवाचे तोंड बघावे लागले. याशिवाय विधानसभा पोटनिवडणुकीतही भाजपला मात खावी लागली. चार वर्षांत 27 पैकी फक्त पाच जागांवर भाजपचा विजय झाला. जेव्हा 2014 मध्ये यातील 13 जागा भाजपच्या ताब्यात होत्या.

मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात रालोआचे घटक पक्ष नमतेपणाने वागत होते. परंतु, पोटनिवडणुकीतील भाजपच्या पराभवांमुळे ते आता वाघ झाले आहेत. शिवसेना, जेडीयू, टीडीपी, पीडीपी, अकाली दल, लोजपा यासारख्या पक्षांना “बार्गेनिंग पावर’ मिळाली आहे. लोकसभेची निवडणूक एकत्र लढली जावी असं वाटत असेल तर भाजपने मागणीप्रमाणे जागा आमच्यासाठी सोडाव्यात, अशी भूमिका या पक्षांनी घेतली आहे. घटक पक्षांचे हे दबावतंत्र एका रणनितीचा भाग असू शकते.

भाजपच्या पोटनिवडणुकीतील पराभवाचा आनंद जेवढा विरोधी पक्षांना झाला; त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त रालोआच्या घटक पक्षांना झाला, असं म्हणायला हरकत नाही. मागील चार वर्षांत भाजपकडून मिळालेल्या अन्यायपूर्ण वागणुकीचा हिशेब बरोबर करण्याची वेळ आली असल्याचे वाटू लागले आहे. घटक पक्षांच्या अंगातही बारा हत्तींचे बळ संचारले आहे. भाजप आता दडपणाखाली आहे, यात शंका नाही.

अर्थात, भाजपला रालोआतील घटक पक्षांकडून आगामी काळात तगडे आव्हान मिळण्याची दाट शक्‍यता आहे. केंद्र सरकारने आंध्रप्रदेश आणि बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केराच्या टोपलीत टाकली. यामुळे चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी रालोआतून बाहेर पडला. केवळ बाहेरच पडला नाही तर सरकारविरूध्द अविश्वास प्रस्तावही आणला. याच प्रस्तावावर शिवसेनेनेही भाजपाला पाठ दाखविली. बिहारनेसुध्दा विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. येथे लोकसभेच्या 40 जागा असल्यामुळे भाजपसाठी बिहार महत्वाचे राज्य आहे. उत्तरप्रदेशनंतर महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि बिहारमध्ये लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा आहेत. दक्षिणेत भाजपला थारा नाही. अशात, टीडीपीच्या अविश्वास प्रस्तावाच्या मुद्यावर लोकसभेत चर्चा झाली. टीडीपीचा प्रस्ताव हाणून पाडला. ते अपेक्षितच होतं. मात्र, या निमित्ताने सरकारला तोंडघशी पाडण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न यशस्वी झाला. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तर डबल सेंच्युरी मारली, असं म्हणावं लागेल.

राहुल गांधी यांनी भाषणाअंती नरेंद्र मोदी यांना “जादू की झप्पी’ दिली. या “झप्पी’ने कमाल केली. मोदी मैफल जिंकण्यात पारंगत आहेत. लोकांची मने कशी जिंकायची आणि त्यासाठी काय करायचे हे त्यांना चांगले ठाउक आहे. याचीच कॉपी राहुल गांधी यांनी केली. या एका “झप्पी’ने ते काम करून दाखविले, जे सर्व विरोधक मिळून करू शकले नसते. आगामी निवडणुकीत मोदी यांना तुल्यबळ पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कुणी असू शकतो तर ते राहुल गांधीच आहेत, याची विरोधकांना खात्री पटली आहे. या झप्पीला “जैसे को तैसा’ म्हटले तरी चुकीचे होणार नाही. तरीसुध्दा, 2019 मध्ये राहुल गांधी यांना विरोधक संपुआचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार स्वीकारतीलच असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. कारण, अनेक ज्येष्ठ नेते संपुआत आहेत आणि प्रभावी तसेच अनुभवीही आहेत. यामुळे प्रतिक्षा हाच एकमेव पर्याय आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)