दिलासा दिला; पण… (अग्रलेख)

जगभरातील विशेषतः अमेरिकादी प्रगत देशांमधील व्याजदरांच्या तुलनेत भारतातील व्याजदर खूप म्हणण्याइतपत चढे आहेत, याची जाणीव अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि अभ्यासक सरकारांना आणि रिझर्व्ह बॅंकेला करून देत आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत व्याजदरांची पातळी खाली आली असली तरी आजही व्याजदरांबाबतचे भारताचे “वरचे स्थान’ कायम आहे. व्याजदर अधिक असल्यामुळे कर्जाच्या मागणीवर परिणाम होतो. आज गृहनिर्माण उद्योगाला जे काही थोडेफार बरे दिवस आलेले दिसत आहेत त्याचे मुख्य कारण गृहकर्जावरील व्याजदरांमध्ये कालानुरूप होत गेलेली कपात आणि या कर्जांची रचना हे आहे. व्याजदर कमी असल्यामुळे मध्यमवर्गीयाच्या खिशावर हप्त्याच्या रूपाने येणारा मासिक ताण कमी असतो. याउलट व्याजदर 15-18 टक्‍क्‍यांवर गेल्यास रोजच्या महागाईशी लढून कशीबशी गुजराण करणाऱ्या आम आदमीलाच नव्हे तर वातानुकूलित कार्यालयांत बसून काम करणाऱ्या नोकरदारालाही गृहकर्जाच्या महिन्याच्या हप्त्याचा भार पेलवत नाही. असे पेलवेनासे झाल्यामुळे तो स्वतःच्या घराच्या स्वप्नाला मुरड घालतो.

केवळ गृहकर्जच नव्हे तर कर्जाऊ भांडवलाची सातत्याने निकड असणाऱ्या असंख्य उद्योगधंद्यांनाही चढ्या व्याजदरांचा फटका बसत असतो. परिणामी, उद्योगविस्ताराच्या आकांक्षांना अल्पविराम किंवा पूर्णविराम दिला जातो. नोकरदार असोत वा उद्योजक, या अशा हात आखडलेपणामुळे अर्थव्यवस्थेला सुस्ती येण्यास हातभार लागत असतो. जागतिकीकरणानंतर बदललेल्या अर्थकारणामध्ये अशा प्रकारची सुस्ती आली की व्याजदरांमध्ये कपात करण्याची मागणी जोर धरू लागते. रिझर्व्ह बॅंकेवर यासाठी उद्योग संघटनांकडून अप्रत्यक्ष दबावही आणला जातो. सरकारचीही त्याला मूकसंमती असते. वस्तुतः रिझर्व्ह बॅंकेपुढे लक्ष्य असते महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे. कारण चलनवाढीच्या झळा या सर्वांत प्रथम आणि सर्वांत तीव्रतेने बसतात त्या तळागाळातल्यांना.

इमाने-इतबारे कर भरणारा मध्यमवर्गीयही यामध्ये होरपळून निघतो. म्हणूनच महागाईचा दर आटोक्‍यात राहील याकडे रिझर्व्ह बॅंकेचे प्राधान्याने लक्ष असते; किंबहुना असले पाहिजेत असे संकेत आहेत. याला दुसरा पैलू म्हणजे केवळ रेपोदरांमध्ये कपात करून अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर झाली असे होत नाही. त्याला दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्यास मुख्य कारण असते ते आकुंचन पावत गेलेली क्रयशक्‍ती आणि त्यातून रोडावलेली मागणी. दुसरे कारण म्हणजे या रेपोदर कपातीचा लाभ बॅंकांकडून लागलीच किंवा जसाच्या तसा ग्राहकांना दिला जाईलच याची शाश्‍वती नसते. गेल्या 12-15 महिन्यांत तर तो न दिला गेल्याचेच अधिक प्रमाणात दिसते. त्यामुळे रेपोदरांत कपातीतून मागणीवृद्धी, चलनप्रवाह वृद्धी या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने द्वैमासिक पतधोरणात रेपोदरात केलेल्या पाव टक्‍क्‍यांच्या कपातीकडे पाहावे लागेल.

सलग तिसऱ्यांदा आरबीआयने पाव टक्‍क्‍यांची कपात केली आहे. त्यामुळे रेपो दर गेल्या नऊ वर्षांतील सर्वांत नीचांकी पातळीवर आला आहे. विशेष म्हणजे यंदा पतधोरण समितीतील सर्वच्या सर्व सहा सदस्यांनी दरकपातीचा निर्णय एकमताने घेतला आहे. ही कपात करताना रिझर्व्ह बॅंकेने याचा फायदा बॅंकांनी जुन्या-नव्या ग्राहकांना देण्याबाबत निर्देशही दिले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात बॅंकांकडून गृह आणि अन्य कर्जावरील व्याजदरात कपात होईल अशी अपेक्षा आहे. हे पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बॅंकेने आर्थिक विकासदराचे लक्ष्यही 7.2 टक्‍क्‍यांवरून 7 टक्‍क्‍यांवर आणले आहे. यावरून अर्थव्यवस्थेच्या सद्यःस्थितीचा अंदाज येतो. आजघडीला देशामध्ये भीषण दुष्काळाची चिंताजनक परिस्थिती आहे. जून महिन्याचे दोन आठवडे संपल्यानंतर मान्सून सर्वत्र पसरेल असा अंदाज आहे. पण हवामान खाते आणि हवामानतज्ज्ञांकडून यंदाचा मान्सून बेताचा असणार आहे हे वारंवार सांगितले जात आहे. साहजिकच कमी पावसामुळे कृषीजीवनावर, कृषीउत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.

मान्सूनची अवकृपा झाल्यास खरिपाच्या पिकांवर संकट येणार आहे. परिणामी अन्नधान्यांचे भाव कडाडणार आहेत. ही संभाव्य चलनवाढ दृष्टिपथात असतानाही शशिकांत दास आणि पतधोरण समितीने रेपोदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, यावरून अर्थव्यवस्था नेमकी कुठे आहे याची कल्पना येईल. गेल्या सहा वर्षांत पहिल्यांदाच एफडीआय घटलेली आहे. बेरोजगारीचा दर 45 वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. उत्पादनक्षेत्राचा वृद्धीदरही घसरून 3.1 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. अशा चिंता वाढवणाऱ्या स्थितीतून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नांमध्ये रेपोदरात कपात हा अत्यल्प घटक आहे. त्यामुळे या दरकपातीने फारसे हुरळून जाण्याचे काहीच कारण नाही. त्यापलीकडे जाऊन करावयाच्या उपाययोजनांना गती देण्याची अधिक गरज आहे. त्या दिशेने मोदी सरकारने पावलेही टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेबाबत गांभीर्याने अध्ययन करण्यासाठी दोन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. यातील एक समिती विकासदराचा वेग आणि गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देईल, तर दुसरी समिती कौशल्य विकासाबाबतच्या उपायांच्या सूचना देईल. या प्रयत्नांनी देशांतर्गत मागणी वाढल्यास ते सफल झाले असे म्हणता येईल. लोकांची क्रयशक्‍ती वाढल्याखेरीज मागणी वाढणार नाही. क्रयशक्‍ती वाढण्यासाठी रोजगारवृद्धी गरजेची आहे. लोकांची क्रयशक्‍ती वाढली की बाजारात चलनप्रवाह वाढेल आणि उत्पादनांना गती येईल. उत्पादनांची निर्मिती-विक्री गतिमान झाली की गुंतवणूक वाढेल.

अन्यथा बाजारात मंदी असताना गुंतवणूकदार नेहमीच हात आखडता घेत असतात. असे हे परस्परांत गुंतलेले चक्र आहे. साहजिकच हे चक्र संतुलितपणाने, सुव्यवस्थितपणाने आणि गतीने फिरावयाचे असेल तर सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. याचा केंद्रबिंदू रोजगारनिर्मिती हा आहे. केंद्र सरकारला येणाऱ्या 100 दिवसांत 72 लाख रोजगार निर्माण करावयाचे आहेत आणि ही गती वाढवत न्यायची आहे. यासाठी मोदी-2 सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पातून कोणकोणती पावले उचलली जातात हे पाहावे लागेल. तोपर्यंत आरबीआयच्या दरकपातीला दिलासा मानावे लागेल. याखेरीज आरबीआयने आरटीजीएस आणि एनईएफटी सेवांवरील शुल्क रद्द करून डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी उचललेले पाऊलही प्रोत्साहनपूरक आणि स्वागतार्हच आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.