#लक्षवेधी: डोनाल्ड ट्रम्प आणि नाटो कराराचे भवितव्य

प्रा. अविनाश कोल्हे 
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच जर्मनी व इंग्लंडचा दौरा केला. त्यानंतर ते फिनलंडमधील हेलेसिंकी या शहरात रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांना भेटले. पुतीन यांना भेटण्याआधी ट्रम्प इंग्लंडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे व जर्मनीच्या एंजेला मर्केल यांना भेटले. या दौऱ्यात ट्रम्प यांनी घेतलेल्या भूमिकांमुळे युरोपमध्ये प्रचंड खळबळ माजली आहे.
 ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑगनायझेशन’ (नाटो) मधील सदस्य राष्ट्रांनी युरोपच्या संरक्षणासाठी किती खर्च करावा, हा पहिला मुद्दा आहे. तर दुसरा मुद्दा युरोपियन युनियन (ईयू) अमेरिकेशी करत असलेल्या व्यापाराबद्दल आहे. ट्रम्प यांच्या मांडणीनुसार युरोपियन युनियनची सभासद राष्ट्रे जो व्यापार-उदीम अमेरिकेबरोबर करतात, त्यात अमेरिकेला तोटा होत असतो. यापुढे अमेरिका हे चालवून घेणार नाही. या दोन्हींमुळे युरोपचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे अमेरिका-नाटो आणि अमेरिका-ईयू यांच्यातील संबंधात आमूलाग्र बदल होण्याची शक्‍यता आहे. हे सर्व मुद्दे गुंतागुंतीचे आहेत. या दोन्ही मुद्द्यांची सुरुवात दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर झालेली आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला सन 1917 मध्ये लेनिनच्या नेतृत्वाखाली सोव्हिएत युनियनमध्ये कामगार क्रांती झाली. ही क्रांती कार्ल मार्क्‍सच्या विचारांवर आधारित होती. त्याने साम्यवादी रशिया विरुद्ध इतर युरोपियन देश अशी विभागणी झाली.
ही विभागणी दुसरे महायुद्ध सुरू होईपर्यंत टिकून होती. सप्टेंबर 1939 मध्ये हिटलरने दुसरे महायुद्ध सुरू केले, तेव्हा रशिया तटस्थ होता. पण 22 जून 1941 रोजी हिटलरने रशियावर आक्रमण केले (ऑपरेशन बार्बारोझा) व रशियासुद्धा दुसऱ्या महायुद्धात ओढला गेला. त्यानंतर 7 डिसेंबर 1941 रोजी जपानने अमेरिकेवर हल्ला केला व अमेरिकाही दुसऱ्या महायुद्धात ओढली गेली. यातून जर्मनी-इटली-जपान विरुद्ध इंग्लंड-फ्रान्स-रशिया-अमेरिका असे दोन तट उभे राहिले. रशिया व अमेरिका ही मैत्री युद्धापुरतीच होती.
दुसरे महायुद्ध संपताच ही मैत्री संपली व “शीतयुद्ध’ सुरू झाले. त्यावेळी रशियाच्या प्रभावाखाली पूर्व युरोपातील पोलंड, हंगेरी, रूमानिया, बल्गेरिया असे देश होते. जर्मनीची फाळणी होऊन “पूर्व जर्मनी’ व “पश्‍चिम जर्मनी’ असे दोन देश निर्माण झाले होते. यातील पूर्व जर्मनी रशियाच्या प्रभुत्वाखाली होता. रशियात साम्यवादी क्रांती झाल्यापासूनच युरोपियन देशांना रशियाची भीती वाटत होती. आता तर रशियन फौजा पूर्व जर्मनीत कायमच्या दाखल झाल्या होत्या. अशा स्थितीत इंग्लंड, फ्रान्ससारख्या देशांना रशियाची भीती वाटणे स्वाभाविक होती. यातूनच 4 एप्रिल 1949 रोजी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली “नाटो’ ची स्थापन झाली.
नाटोचा एकमेव हेतू म्हणजे पश्‍चिम युरोपवर जर रशियाने आक्रमण केले तर सर्व युरोपियन देशांनी अमेरिकेच्या मदतीने हे आक्रमण थोपवावे. “नाटो’ची सदस्य राष्ट्रे भांडवलशाही समाजव्यवस्था मानणारे रशियाचे विरोधक होते. तेव्हा मान्य झालेल्या सूत्रांनुसार “नाटो’चा खर्च चालवण्यासाठी प्रत्येक सभासद राष्ट्राने त्याच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दोन टक्‍के भाग द्यावा. तरीही अनेक राष्ट्रे त्यापेक्षा कमी भाग देत असत. जोपर्यंत अमेरिकन अर्थव्यवस्था जोरात होती तोपर्यंत अमेरिकेने याकडे कानाडोळा केला. आज अमेरिका कर्जाने वाकली आहे. म्हणूनच आता ट्रम्प म्हणतात की, नाटो सदस्य राष्ट्रांनी त्यांचा वाटा लवकरात लवकर वाढवून 4 टक्‍के करावा. हे जर झाले तर अनेक नाटो राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होईल.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, आज “नाटो’ची गरज आहे का? सन 1991 मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाल्यापासून हा मुद्दा चर्चेत आहे. आता जर युरोपला रशियाची भीती बागळण्याचे कारण नाही; तर “नाटो’चे प्रयोजन काय? हा प्रश्‍न उरतोच. रशियाच्या विघटनावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश (थोरले) व इतर महत्त्वाच्या युरोपियन देशांनी रशियाला आश्‍वासन दिले होते की, “नाटो’त फक्‍त पूर्व जर्मनीला घेण्यात येईल. ही स्थिती तशीच राहिली असती तर नंतर आलेल्या व्लादिमीर पुतीनसारख्या नेत्यांना आक्रमक धोरण स्वीकारावे लागले नसते.
जॉर्ज बुश (थोरले) यांच्यानंतर बिल क्‍लिंटन यांनी बुश याच्या आश्‍वासनांना हरताळ फासला व मध्य युरोप व पूर्व युरोपातील देशांना “नाटो’चे सदस्य करून घेतले. परिणामी रशियात “नाटो’ची भीती वाढली. स्वतःच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी मग पुतीन यांनी युक्रेनमध्ये घुसखोरी केली.
आता डोनाल्ड ट्रम्प यांना नेमके काय अपेक्षित आहे हे लक्षात येते. आज युरोपातील देशांना रशियापासून काहीही धोका नाही. याचा अंदाज अमेरिकेलासुद्धा आहे. आजचा रशिया पुतीन यांच्या नेतृत्वाखाली आहे, जे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मित्र आहेत. अशा स्थितीत अमेरिकेने “नाटो’द्वारे युरोपच्या संरक्षणासाठी जास्तीचा आर्थिक भार का सोसावा, असा ट्रम्प यांचा (रास्त) सवाल आहे.
युरोपातील अनेक राष्ट्रांना रशियाची कागाळी केल्याशिवाय चैन पडत नाही. सन 2014 मध्ये ईयूने युक्रेनवर दडपण आणून असा करार केला, ज्याचा तोटा रशियाला सहन करावा लागला असता. हा करार करण्यास युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्‍टर यानीकोवीच नाराज होते. तेव्हा ईयूने त्यांना पदभ्रष्ट करवले व स्वतःच्या मर्जीतील व्यक्‍तीला त्या जागेवर बसवले. यामुळे रशियाचे अध्यक्ष बिथरले व त्यांनी युक्रेनमधील क्रिमीआ हा प्रांत स्वतःच्या ताब्यात घेतला. येथून दुसरे शीतयुद्ध सुरू झाल्याचे मानण्यात येते.
आज युरोपला रशियापेक्षा आफ्रिकेतून येत असलेल्या निर्वासितांचे लोंढे ही खरी डोकेदुखी आहे. या मुद्द्यावरून ईयूमध्ये प्रचंड तणाव आहे.त्यामुळेच इंग्लंड ईयूतून बाहेर पडला आहे. जर्मनीत मर्केल यांचे सरकारही अस्थिर झाले होते. सर्वच निर्वासितांना जसे युरोपात घेतले जाणार नाही, त्याचप्रमाणे कोणालाच घेतले जाणार नाही, असेही नाही. ज्यांना घेतले जाईल त्यांच्या पुर्नवसनाच्या खर्चासाठी ईयूच्या प्रत्येक सभासदाने निधी उभारला पाहिजे असा नियम आहे. “ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ या संघटनेत युरोपातील देशांनी वार्षिक उत्पन्नातील 0.7 टक्‍के देण्याचे मान्य केले आहे. इंग्लंड व जर्मनी यांनी वार्षिक उत्पन्नाचा 0.7 टक्‍के भाग देण्यास सुरुवात केलेली आहे. पण अमेरिका मात्र फक्‍त 0.18 टक्‍केच देत आहे. ट्रम्प तर ही रक्‍कमसुद्धा 1/ 3 ने कमी करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत.
अशा स्थितीत ट्रम्प “नाटो’ देशांना त्यांचा हिस्सा वाढवा असे सांगत आहेत. हे होणे तसे अवघड आहे. अमेरिकेच्या दोन बाजूला प्रशांत व अटलांटिक हे दोन महासागर आहेत. त्यामुळे अमेरिकेला स्वतःच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नौसेना तैनात करावी लागते. अशी स्थिती “नाटो’तील कोणत्याच देशाची नाही. मग त्यांनी काय म्हणून “नाटो’तील खर्चाच्या वाट्यात वाढ करावी? या समस्यांना सोपी उत्तरं नाहीत. मात्र, ट्रम्प ज्या झपाट्याने जागतिक राजकारणाचे नियम बदलत आहेत ते बघता “नाटो’चे भवितव्य काय असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ज्याप्रकारे सुमारे 50 वर्ष जगाचे राजकारण चालले तसे यापुढे होणार नाही. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाची शैलीच अशी आहे की, ते जेथे जातात तेथे खळबळ माजवतात. त्यांना राजनैतिक शिष्टाचाराचे फारसे सोयरसुतक नाही. अलीकडे जेव्हा जर्मनीत होते तेव्हा त्यांनी आरोप केला की, मर्केल यांनी जर्मनी रशियाला विकला आहे. याचे कारण काय तर जर्मनी करोडो डॉलर्सचे पेट्रोल रशियाकडून विकत घेते. त्यामुळे ट्रम्प यांच्याशी कसे जुळवून घ्यावे, हे आजतरी कोणाला समजत असेल, असे वाटत नाही.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)