#टिपण : लोकसभा व प्रचारसभा यात फरक आहे हो… 

File photo

शेखर कानेटकर 

पूर्ण बहुमताच्या सत्तेत चार वर्षांत ठोस व भरीव काय झाले हे फारसे सांगण्यासारखे नसल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जुनाच कोळसा अजूनही पुनःपुन्हा उगाळत आहेत आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा हे “पुढील पन्नास वर्षे आमचीच सत्ता राहणार,’ असा घोष करताहेत. याला खरेच काही आधार आहे का? 

नेहरू-गांधी घराणेशाही, कॉंग्रेसचा नाकर्तेपणा याबद्दलची गेली साडेचार-पाच वर्षात रोज रोज वाजवून गुळगुळीत झालेली रेकॉर्ड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अजूनही वाजवीत आहेत. निवडणूक प्रचाराच्या काळात वा सत्तेवर आल्यावर काही दिवस अशी टीका-टिप्पणी समजूही शकते. पण सत्ता सांभाळल्याला सव्वाचार वर्षे झाली असताना हेच पालुपद चालू ठेवणे योग्य वाटत नाही. या चार-साडेचार वर्षात आपल्या सरकारने काय काय ठोस निर्णय घेतले, प्रचारात दिलेल्या आश्‍वासनांची किती पूर्तता केली गेली, याची सकारात्मक व वास्तव माहिती पंतप्रधानांनी देण्याची खरे तर गरज आहे. परंतु तसे न करता पंतप्रधान जुनीच रेकॉर्ड वाजविताना दिसत आहेत. गेल्या आठवड्यात झालेल्या अविश्‍वास ठरावावरील चर्चेतही हेच चित्र दिसले. लोकसभेतील भाषणासह प्रत्येक भाषण हे निवडणूक प्रचाराचेच आहे, असे समजून त्यांचे सर्व काही चालू असते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आधीच्या राजवटीत देशाचा काहीही विकास, प्रगती झाली नाही. आम्हीच ती केली, असे आधी सांगून झाले. मग कॉंग्रेस “बेल गाडी’ (जामिनावर असलेल्यांचा) पक्ष आहे’, “कॉंग्रेस हा फक्‍त मुस्लीम पुरुषांचा पक्ष आहे’, “कॉंग्रेसने शेतकऱ्यांची फक्‍त मतपेढी तयार केली,’ अशी भाषणे मोदी यांनी गेल्या 15 दिवसात केली. पण सरकारच्या ठोस कामगिरीबद्दल ते अभावानेच बोलले. अविश्‍वास ठरावावरील चर्चेत बोलतानाही मोदी यांनी कॉंग्रेसने चौधरी चरणसिंग, एस. चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा, डॉ. आय. के. गुजराल या माजी पंतप्रधानांचे पाठिंबे कसे काढून घेतले, या 20-25 वर्षांपूर्वी घडलेल्या व जगजाहीर असलेल्या गोष्टींचा पुन्हा कोळसाच उगाळला. निवडणूक वर्षात येऊन त्याच त्याच गोष्टी ऐकण्याचा लोकांना आता कंटाळा येऊ लागला आहे.

नोटबंदी, जीएसटी, शेतकऱ्यांना जादा हमी भाव, जनधन खाती असे मोठे निर्णय सरकारने घेतले हे खरे आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीत घिसाडघाई झाली आणि अनेकदा त्रुटीही राहिल्या. सामान्य नागरिक, व्यापारी यांना फटका बसला आहे, हेही तितकेच खरे. त्या निर्णयात पुढे सातत्याने बदल केले गेले. पण या त्रुटी का व कशा आणि कोणामुळे राहिल्या याचे उत्तर पंतप्रधानांनी कधीच दिले नाही. जनधन योजनेत 28-30 कोटी खाती निघाली. पण त्यातील 25 टक्के खात्यात एक रुपयाही नाही, असे आकडेवारीच सांगते.

मोठा गाजावाजा करून, जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी खर्चून “स्वच्छ भारत’ योजना जाहीर झाली. आजकाल स्वच्छतेची काय परिस्थिती आहे, हे प्रत्येकजण पाहतो आहे. गंगा नदीच्या स्वच्छतेवर हजारो कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले जाते. पण एकूण कामाबद्दल उच्च न्यायालयानेच परखड ताशेरे मारले आहेत. देशातील सर्व गावात वीज पोहोचली, महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्‍त झाले, अशा घोषणा झाल्या. या घोषणांमधील फोलपणा काही माध्यमांनी उघड केला आहे.

या सर्व गोष्टी व त्यातील वस्तुस्थिती लोकांसमोर मांडणे अडचणीचे ठरत असल्यानेच पंतप्रधान बहुधा जुन्या सत्ताधारी पक्षावरच “निशाणा’ साधत असावेत. केवळ आत्मस्तुुती व जुमलेबाजी थांबवून, आकड्यांचे न पटणारे खेळ थांबवून, खरे म्हणजे ठोस पावले टाकायला हवी होती. ती न टाकली गेल्याने सारा भर नकारात्मक प्रचार व भाषणांवरच दिला जात आहे.

लोकसभेतील विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांची गळाभेट घेतली. त्यावर दोन मते असू शकतात. पण म्हणून गांधी यांनी संसदेची अप्रतिष्ठा केली, चर्चेचे गांभीर्य घालविले, राजशिष्टाचार मोडला, बालिशपणा केला, हे म्हणणे चुकीचे वाटते. ही गोष्ट मोदींकडून झाली असती तर किती गोडवे गायिले गेले असते, कोणास ठाऊक? दुसरे म्हणजे परदेशात गळाभेट हा राजशिष्टाचार नाही. पण मोदी प्रत्येक परदेशी राष्ट्रप्रमुखाची गळाभेट घेतात. तेव्हा मग राजशिष्टाचाराचे काय होते?

पंतप्रधान आजकाल जी आकडेवारी सादर करतात तीवर विरोधी पक्षांचे खासदारच काय अनेक भाजप खासदारही सहजासहजी विश्‍वास ठेवायला हल्ली तयार नसतात, असे एका बातमीत म्हटले आहे, हेही भाजपच्या दृष्टीने चिंताजनक म्हणायला हवे. गेल्या वर्षात एक कोटी रोजगार उपलब्ध केले गेले, ही पंतप्रधानांची आकडेवारीही बहुतेकांच्या पचनी पडलेली नाही. 2008 ते 2014 या काळात कर्जाची रक्कम 18 लाख कोटींवरून 52 लाख कोटींवर नेण्यात आली व लूट केली गेली, या मोदींच्या आरोपांची दखलही राजकीय सोडा आर्थिक क्षेत्रातही घेतली गेली नाही. यावरून मोदी व भाजपची आकडेवारी किती विश्‍वासार्ह असते याचा पडताळा येतो.

भाजपमध्ये लोकशाही आहे, कॉंग्रेसमध्ये सोनिया-राहुल म्हणजेच गांधी घराणेच निर्णय घेते, हा आणखी एका लाडका सिद्धांत – हे म्हणणे चूकही नाही. पण भाजपतील अंतर्गत स्थिती काय आहे? सर्व निर्णय घेतात फक्त आणि फक्त मोदी-शहाच. त्यांचा निर्णय झाला की मग संसदीय मंडळाची तोंडदेखली बैठक घेऊन “मम्‌’ म्हटले जाते. मुख्यमंत्री, मंत्री (राज्यातलेही) फक्त मोदी-शहाच ठरवितात. ही मात्र यांची लोकशाही. कॉंगेसच्या एकतंत्री कारभारावर झोड उठविणारे पंतप्रधान स्वतःच्या सहकाऱ्यांना कसे वागवितात? जम्मू-काश्‍मीरमधील मेहबूबा सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याच्या निर्णयाची पूर्वकल्पनाही देशाच्या गृहमंत्र्यांना दिली गेली नाही. नोटबंदीची कल्पनाही अर्थमंत्र्यांना नव्हतीच, असे म्हणतात. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज मोदीभक्तांच्या ट्रोलच्या शिकार झाल्या तेव्हा मोदी-शहांनी त्यांना वाऱ्यावरच सोडले. त्यामुळे भाजपत एक घराणे नसले तरी गेल्या 4-4।। वर्षात दोन व्यक्तींच्या हातामध्येच सर्व सत्ता केंद्रीत झालेली दिसते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)