झुंडशाहीला आवरा (अग्रलेख) 

सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर केंद्र सरकारने झुंडीकडून होणाऱ्या हत्या रोखण्यावर उपाय सुचवण्यासाठी चार सदस्यांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती चार आठवड्यांत मंत्रिगटाला अहवाल सुपूर्द करेल. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगट या अहवालावर विचारविनिमय केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यासंबंधी शिफारशी करेल. समित्या नेमणे, त्यांचे अहवाल येणे, या नेहमी होणाऱ्या प्रक्रिया आहेत. अहवाल आल्यानंतर त्यावर काय कृती होते, याला जास्त महत्त्व असते. अन्यथा, देशात व राज्यांत अशा शेकडो समित्या नेमल्या जातात. त्यांचे मोठमोठे अहवाल येतात. या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणे सरकारवर बंधनकारक नसते.

अलवरमध्ये गो-तस्करीच्या संशयावरून युवकाची हत्या झाल्यानंतर केंद्राने राजस्थान सरकारकडे अहवाल मागितला. केवळ अहवाल मागवून उपयोग नाही, तर केंद्र सरकारने व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन होते की नाही, हे सरकारने पाहायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही झुंडीने हल्ले सुरूच आहेत. देशात कायद्याचे राज्य राहिले नाही, हा एकदा का समज झाला, की मग अराजक माजायला वेळ लागणार नाही. 

बऱ्याचदा असे अभ्यासपूर्ण अहवाल धूळखात पडतात. मग अशा तज्ज्ञांच्या समित्या नेमणे आणि त्यांच्या अहवालावर वेळ व पैसा खर्च करणे हा कालापव्यय नव्हे काय? आताही सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात झुंडशाहीवर उपाययोजना करण्याबाबत सरकारला बजावले होते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्यांची असली, तरी केंद्र सरकारला हात झटकून मोकळे होता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. गुजरात, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात “मॉब लिंचिंग’च्या घटना घडल्या. या सर्व राज्यांत भाजपची सत्ता आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राजस्थानमध्ये पुढच्या काही महिन्यांत निवडणूक होत आहे. केंद्र सरकारने गोवंशरक्षण कायद्याचा पुरस्कार केला; परंतु त्याची अंमलबजावणी करताना पक्षीय राजकारण केले. गोवा, मणिपूर, मेघालय, केरळ आदी राज्यांत भाजपच्या नेत्यांची भूमिका इतर राज्यांतील भूमिकांपेक्षा वेगळी आहे. काही ठिकाणी गोमांस भक्षणाला बंदी, तर काही राज्यांत त्याचा पुरस्कार, असा ढोंगीपणा भाजपचीच नेतेमंडळी करीत आहेत. गोवंशरक्षणाला कुणाचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही; परंतु भाकड जनावरे सांभाळण्याची व्यवस्था करण्याचे मान्य करूनही, सरकारने तशा उपाययोजना केलेल्या नाहीत. गोवंश रक्षणाचा जणू आपणच मक्ता घेतला आहे, अशी काहींची धारणा झाली आहे. गोवंशाची तस्करी होते, की ते शेतीसाठी, दुग्धोत्पन्नासाठी चालविले आहे, याची खातरजमा न करताच जमावाकडून संशयितांची हत्या केली जाते.

संशय असेल, तर गोवंश-तस्करी करणाऱ्यांना पोलिसांच्या ताब्यात द्यायला हवे; परंतु तसे न करता “आपणच पोलीस आणि आपणच न्यायाधीश’ असल्याच्या आविर्भावात “न्याय’ करण्याचे प्रमाण वाढते आहे. असे लोक भारतीय राज्यघटना, कायदा मानत नाहीत. जमावाला बुद्धी नसते, संयम नसतो; परंतु ज्यांच्यावर कायदा करण्याची जबाबदारी असते, त्या कायदेमंडळातील सदस्यांनी तरी विवेकाने वागायला हवे. आपल्या कृतीतून काय संदेश जातो, हे पाहायला हवे; परंतु कायदा करणारी मंडळीच जर अविवेकाने वागायला लागली, तर त्याचा दोष त्यांना सोडून दुसऱ्या कुणाला देणार? दादरी हत्याकांडानंतर महेश शर्मा, गिरीराज सिंह या मंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका, त्यानंतर मोदी यांनी बाळगलेले मौन, गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर भाजपच्या एका नेत्याचे वादग्रस्त वक्‍तव्य, झारखंडमध्ये गोवंशतस्करीच्या हत्येच्या संशयावरून एकाची केलेली हत्या, संशयितांना जलदगती न्यायालयाने दिलेली शिक्षा, त्याला उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती, त्यानंतर जलदगती न्यायालयाच्या निकालावर जयंत सिन्हा या केंद्रीय मंत्र्याने व्यक्‍त केलेली प्रतिक्रिया आणि शिक्षा सुनावलेल्या; परंतु स्थगिती असलेल्या आरोपींचा सिन्हा यांनी केलेला सत्कार आणि आताही राजस्थानमध्ये हरयाणातील एका मुस्लीम व्यक्तीचा ती गोवंशतस्कर असल्याच्या आरोपातून केलेली हत्या निंदनीय आहे.

हे करताना “आम्ही आमदारांची माणसे आहोत, आमचे कुणी काहीच करू शकत नाही’, ही उर्मटपणाची आणि कायद्याला कस्पटासमान लेखण्याची वृत्ती पाहिली, तर सत्ताधाऱ्यांचीच जणू “मॉब लिंचिंग’ला फूस असल्याची शंका येते. पोरं-धरी-टोळी असल्याच्या संशयावरून ओडिशा, महाराष्ट्रासह अन्यत्र झालेल्या हत्या, हेही झुंडशाहीचे लक्षण आहे. त्यामुळे तर झुंडीने केल्या जाणाऱ्या हल्ल्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने 17 जुलै रोजी केंद्र सरकारला कायदा निर्मिती करण्याचे निर्देश दिले होते. अलवरमध्ये गो-तस्करीच्या संशयावरून युवकाची हत्या झाल्यानंतर केंद्राने राजस्थान सरकारकडे अहवाल मागितला. केवळ अहवाल मागवून उपयोग नाही, तर केंद्र सरकारने व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन होते की नाही, हे सरकारने पाहायला हवे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही झुंडीने हल्ले सुरूच आहेत. देशात कायद्याचे राज्य राहिले नाही, हा एकदा का समज झाला, की मग अराजक माजायला वेळ लागणार नाही. अलवरचे आमदार ज्ञानदेव आहुजा हे जर “जो गो तस्करी करेल तो मरेल’, अशी भाषा वापरत असतील, तर पोलिसांवर कारवाईला मर्यादा येणार, हे नक्की. सिन्हा यांच्या हस्ते सत्कार झालेल्या आरोपींवर यापुढे कारवाई करायला पोलिसांचे हात थरथरायला लागले, तर त्यात त्यांना दोष देता येणार नाही. एकीकडे न्यायव्यवस्थेचा सन्मान करायची भाषा वापरायची, दुसरीकडे मात्र न्यायालयाचा अनादर होईल, असे वर्तन करायचे, ही वृत्ती बळावणे चांगले नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)