ज्योत्स्ना शिंदे यांच्या बदलीचा प्रस्ताव

पिंपरी- राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्‍तीवर आलेल्या महापालिका शिक्षण समितीच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना पुन्हा शासन सेवेत परत पाठविण्याच्या विषय महासभेच्या मान्यतेकरिता ठेवण्यात आला आहे. यापुर्वीच महासभेने शिंदे यांना शासन सेवेत पाठविण्याची उपसूचना मंजुर केली आहे. आता शिक्षण समितीच्या नव्या मंजुर प्रस्तावानुसार हा विषय महासभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

शिक्षक सेवा वर्गीकरणासाठी अर्ज आलेल्या शिक्षकांची यादी भाजप नगरसेवक शत्रूघ्न काटे यांनी मागूनही, त्यांना महिनाभर झुलवत ठेवणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी काटे यांनी महासभेत केली होती. त्यावर त्यांच्या या कार्यपद्धतीलाच कंटाळून त्यांना राज्य सेवेत पुन्हा पाठविण्याची उपसूचना दिली होती. डिसेंबर महिन्याच्या महासभेत ही उपसूचना देण्यात आली होती.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या एकूण 105 शाळा असून, त्यामध्ये 1150 मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका कार्यरत आहेत. तर या सर्व शाळांमध्ये 38 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षण समितीचा एवढा मोठा व्याप असताना, शिंदे यांना त्यांची जबाबदारी योग्य प्रकारा पार पाडता येत नाही. त्यांच्या कार्यशैलीबात लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. शिंदे यांच्याकडून जबाबदारीची टाळाटाळ होत असल्याने, महापालिकेची प्रतिमा जनमाणसात मलिन होत असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत शिक्षण समिती पोचली आहे. तसेच अशा सुमार कामगिरीमुळे महापालिका शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्या घटण्याची भीतीदेखील या समिती सदस्यांनी व्यक्‍त केली आहे.

दरम्यान, 7 फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेल्या शिक्षण समितीच्या सभेत सुवर्णा बुर्डे आणि शारदा सोनवणे यांनी शिंदे यांच्या मांडलेल्या बदलीच्या प्रस्तावाला समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार हा मंजुर प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेकरिता ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव पुन्हा नव्याने मंजुर होण्याची सर्वाधिक शक्‍यता आहे.

रितसर प्रस्तावावर बदलीसाठी प्रयत्नशील
महासभेमध्ये शिंदे यांना पुन्हा राज्य सरकार सेवेत पाठविण्याची उपसूचना मंजुर करुन, कार्यवाहीकरिता तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आल्यानंतर तांत्रिकदृष्ट्या ती अडचणीची ठरू शकणारी होती. त्यामुळे त्याऐवजी शिक्षण समितीकडून रितसर प्रस्ताव मान्य करुन, त्याला महासभेची मान्यता घेतल्यास, या प्रस्तावाचा राज्य सरकारकडून गांभिर्याने विचार होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ उपसूचनेपेक्षा रितसर प्रस्ताव मंजुर करुन तो राज्य सरकारकडे पाठविण्याच्यादृष्टीने लोकप्रतिनिधींच्या हालचाली सुरू आहेत.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)