जीएसटीमध्ये कंम्पोझिशन स्कीम

रिअल इस्टेटमध्ये जीएसटी लागू करण्यावरून मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा गट रिअल इस्टेट सेक्‍टरसाठी वेगळी कंम्पोझिशन स्कीम आणि जीएसटीच्या दरातील सुलभता आणण्याचे काम करणार आहे. आगामी काळात घरखरेदीदारांना दिलासा मिळेल की नाही, हे लवकरच कळेल.

देशभरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात सध्या सुस्तीचे वातावरण आहे. काही शहरं वगळली तर घरांची विक्री आणि किमती “जैसे थे’च दिसून येत आहे. परवडणाऱ्या घरांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला काही प्रमाणात बुस्ट मिळाले असले तरी जीएसटीवरून ग्राहक अजूनही संभ्रमात आहेत. म्हणून हा गोंधळ दूर करण्यासाठी गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्‍त मंत्रिगट रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी कंम्पोझिशन स्कीमबरोबरच जीएसटी दरातील सुलभता आणि शक्‍यतेचा विचार करणार आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने जीएसटी व्यवस्थेनुसार रिअल इस्टेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सात सदस्यीय मंत्रिगटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. कारण रिअल इस्टेटवर जीएसटी कपात करण्याच्या मुद्द्यावर बराच काळापासून चर्चा होत आहे.

मंत्रिगट रिअल इस्टेटवर लागू असलेल्या जीएसटी दरात सुलभता आणण्याचे विश्‍लेषण करणार आहे. त्याचबरोबर रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आगामी आव्हानांवर आणि मुद्द्यावरही विचार केला जाणार आहे. मंत्रिगट हा रिअल इस्टेट क्षेत्रातील जमीन तसेच विविध प्रकारच्या अन्य साम्रगीला कंम्पोझिशन स्कीममध्ये सामील करणे किंवा वेगळे ठेवण्यासाठीची वैधानिकताही तपासून पाहणार आहे. त्याचबराबेर मूल्यांकन प्रणालीबाबतही सल्ला देणार आहे. या मंत्रिगटात सामील असलेल्या अन्य मंत्र्यांत महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री तसेच गोव्याचे पंचायत मंत्री माऊविन गोदिन्हो यांचा समावेश आहे. सध्याच्या काळात बांधकाम अवस्थेतील कंम्प्लिशन सर्टिफिकेट नसलेली मालमत्ता आणि रेडी पझेशनच्या फ्लॅट खरेदीवर 12 टक्के दराने जीएसटी लागू केला जातो. विशेष म्हणजे याप्रकारच्या मालमत्तेवर जीएसटी लागू होण्यापूर्वी सुरुवातीला 15 ते 18 टक्‍क्‍यांनी दराने कर आकारला जात होता. दुसरीकडे कम्प्लिशन सर्टिफिकेट असलेल्या मालमत्तेच्या खरेदीवर जीएसटी आकारला जात नाही.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)