जीएसटीबाबत केंद्र सरकारने आश्‍वासन पाळावे – अजित पवार

मुंबई – पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याची चर्चा सुरु आहे. केंद्राने केंद्राचे काही कर कमी करण्याचा विचार करावा, राज्यांच्या कर वसुलीच्या अधिकारांवर गदा का आणता असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. तसेच राज्य सरकारला जीएसटीबाबतचा “वन नेशन वन टॅक्‍स’ हा कायदा करत असताना केंद्र सरकारने संसदेत जे-जे आश्वासन दिले ते पाळावे, असेही ते यावेळी म्हणाले.

जीएसटीच्या मुद्‌द्‌यावरून सुरुवातीपासूनच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये वाद होत असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता पेट्रोल आणि डिझेलवर लागू करण्यात येणाऱ्या करांचा मुद्दा देखील चर्चेत येण्याची शक्‍यता असताना त्यावर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जीएसटी संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली लखनौमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये यासंदर्भात सविस्तर चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे.

अजित पवार म्हणाले, केंद्राने केंद्राचे कर लावण्याचे काम करावे. पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरले, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावे, असे आमचे म्हणणे आहे, असे ते म्हणाले.

यासंदर्भात मंगळवारी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सीईओ, सल्लागार, सदस्य अशी सर्व टीम आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री, मी आणि बाळासाहेब थोरात व मुख्य सचिवसहीत सगळी टीमची त्यांच्यासोबत चर्चा झाली. यावेळी राज्याचे प्रश्न, जीएसटीबाबत राज्याची भूमिका नीती आयोगासमोर ठेवण्याचे काम केले आणि उद्याही राज्याच्या वतीने भूमिका मांडणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

30-32 हजार कोटींची थकबाकी
आतापर्यंत मागच्या आश्वासनातील जीएसटीचे 30-32 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्याला त्यांच्याच हक्काचे पैसे अद्यापही मिळालेले नाही. तो आकडा दर महिन्याला पुढे-मागे होत असतो. त्याचं कारण महिन्यात त्यांच्याकडून जीएसटीची रक्कम जास्त आली किंवा त्यात थोडी कपात येते व आकडा कमी येतो. नाही आली तर तो आकडा वाढतो, अशी परिस्थिती असते, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.