नवी दिल्ली – पी चिंदंबरम, त्यांच्या पत्नी नलिनी आणि पुत्र कार्तिक यांच्या विरोधात आयकर विभागाने जी फौजदारी कारवाई केली आहे ती मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द बातल ठरवली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आयकर विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यांच्या या याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम कुटुंबियांना नोटीस जारी करून या प्रकरणात त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
तथापी चिदंबरम व त्यांच्या कुटुंबियांवरील फौजदारी कारवाई रद्दबातल ठरवण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला आम्ही स्थगिती देणार नाही असे सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण चिदंबरम आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी विदेशातील मालमत्ता जाहीर न केल्याच्या विषयाशी संबंधीत आहे.
