चर्चेत – आता लक्ष “जी20′ कडे 

स्वप्निल श्रोत्री 

जी20 हे एक असे व्यासपीठ आहे, जेथे जगातील सर्व प्रमुख देशांचे प्रतिनिधी एकत्र येतात, चर्चा आणि विचारविनिमय करतात. भारत हासुद्धा त्यांच्यातील प्रमुख सदस्य असल्यामुळे भारताचे पंतप्रधान बैठकीत काय भूमिका घेतात हे पाहणे भारतासाठीच नव्हे तर जागतिक राजकारणासाठीसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

जगातील 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांची संघटना अर्थात जी20 चे दोन दिवसीय वार्षिक अधिवेशन आज दि. 28 जून रोजी जपानच्या ओकासामध्ये होणार आहे. अमेरिका व चीन यांच्यामध्ये चालू असलेल्या व्यापारयुद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही बैठक वादळी होण्याची शक्‍यता असून भारतासाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आहे.

जी20ची स्थापना सप्टेंबर 1999 मध्ये जी7 गटाच्या अर्थमंत्र्यांनी एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ म्हणून केली होती. जी20 स्थापनेचा त्यावेळचा मुख्य उद्देश म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्रदान करणे हा होता. परंतु, काळानुरूप बदल होत आज जी20 च्या बैठकांमध्ये अर्थव्यवस्थेबरोबरच, दहशतवाद, अन्नसुरक्षा, पर्यावरण, शिक्षण, व्यापार, सामाजिक स्वास्थ्य यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होते.

जी20 सदस्य देशांचे एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) जगाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 85 टक्‍के, जागतिक व्यापार 75 टक्‍के असून हे देश एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या 2/3 लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्‍सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, टर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका ही 19 राष्ट्रे तर युरोपियन महासंघ (युरोपियन युनियन) असे 20 सदस्य आहेत. त्याचबरोबर जागतिक बॅंक महासंघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक व्यापार संघटना, ओपेक, आफ्रिकन महासंघ (आफ्रिकन युनियन), आशियान, संयुक्‍त राष्ट्रे व ओईसीडी हे स्थायी निरीक्षक असून यांची उपस्थितीही सदस्य राष्ट्रांइतकीच महत्त्वाची असते.

गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनिश्‍चिततेचा माहोल असून अनेक नवीन प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. चीन व अमेरिकेत सुरू असलेले व्यापारयुद्ध त्याचबरोबर ते रोखण्यात जागतिक व्यापार संघटनेला आलेले अपयश, पर्शियन आखातातील तेलवाहू जहाजांवर गेल्या 2 महिन्यांत झालेले हल्ले, इराण अणू करारावरून निर्माण झालेली युद्धजन्य परिस्थिती यांसारखे अनेक विवादास्पद मुद्दे जी20 च्या व्यासपीठावर येण्याची शक्‍यता आहे, त्याचबरोबर संयुक्‍त राष्ट्रांचे शाश्‍वत विकासाच्या उद्दिष्टांचे धेय्य (एसडीजी गोल्स), नुकताच जागतिक लोकसंख्या वाढीवर आलेला संयुक्‍त राष्ट्रांचा अहवाल, वातावरण बदल व जागतिक तापमानवाढ ह्या विषयांवर सखोल चर्चा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांना अपेक्षित आहे. जपानमध्ये 28 व 29 जून असे 2 दिवस चालणाऱ्या बैठकीसाठी भारताचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार असून ते विविध आंतरराष्ट्रीय विषयांवर काय भूमिका घेतात यांकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

जी20 बैठकीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी होणार असून अमेरिकेने इराणवर लावलेले निर्बंध व त्यातून भारतासह इतर देशांवर इराणकडून तेल आयातीवर घातलेली बंदी या विषयांवर उभय राष्ट्रांच्या प्रमुखांच्या चर्चा अपेक्षित असून ट्रम्प यांचे मन मिळवण्यासाठी मोदी यांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. अमेरिकेचा काट्‌सा कायदा त्याचबरोबर भारत रशियाकडून आयात करीत असलेली एस 400 क्षेपणास्त्र यंत्रणा, एच1 व्हिसा पॉलिसी आणि अमेरिकेने भारताचा नुकताच काढून घेतलेला जीएसपी स्टेट्‌स यांसारख्या वादग्रस्त विषयांवर पंतप्रधान मोदी यांना ट्रम्प यांचे मन न दुखविता मार्ग काढणे आवश्‍यक आहे.

वास्तविक गेल्या काही वर्षांपासून ट्रम्प आणि मोदी यांचे राजकारण पाहता दोघांत अनेक बाबतीत साम्य असल्याचे आढळून आले आहे. दोघांचाही मूळ स्वभाव आक्रमक आहे, स्थानिक प्रश्‍न उचलून धरण्याची व आपल्या आजूबाजूच्या देशांवर थेट प्रभाव पाडण्याची दोघांची क्षमता समान आहे. समान स्वभावाच्या दोन व्यक्‍ती एकत्र आल्यावर त्यांच्यात मैत्री होते असे म्हटले जाते. त्यामुळे ट्रम्प यांचे मन वळविणे व भारताचे हित हे अमेरिकेच्या कसे फायद्याचे आहे हे ट्रम्प यांना समजाविणे मोदींसाठी जास्त अवघड आहे असे वाटत नाही.

जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांच्याबरोबरील मोदींच्या बैठकीदरम्यान कॉड गट, भारत-जपान यांनी एकत्र सुरू केलेला आशिया-आफ्रिका विकास मार्ग (ग्रोथ कॉरिडोर), बुलेट ट्रेन प्रकल्प, शीनमायवा यूएस2 अँफिबीयन विमान खरेदी यांसारखे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडून पडलेल्या विषयांपैकी किती विषय मार्गी लागतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एससीओ बैठकीनंतरची या महिन्यातील ही दुसरी भेट असून याचा फायदा भारत-चीन संबंधातील कटुता नष्ट होऊन सीमा भागात शांतता राखण्यास होईल. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या सोबत होणाऱ्या चर्चेवर चीन-रशिया उभय देशांमध्ये वाढत असलेल्या मैत्रीचे सावट असले तरीही रशिया भारताचा पारंपरिक व नैसर्गिक मित्र असल्यामुळे नवीन कोणते विषय चर्चेला येतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

ब्रेक्‍झिटनंतर भारत-ब्रिटन संबंध कसे असतील? त्याचबरोबर युरोपियन महासंघ व भारत यांचे नाते कसे असेल? ब्रिटन नंतर फ्रान्स भारताचे युरोपीय महासंघातील प्रवेशद्वार असेल का? यांसारख्या प्रश्‍नांची उत्तरे सुद्धा जी20 च्या बैठकीत मिळणे अपेक्षित आहे.

भारत-दक्षिण आफ्रिका संबंध व आफ्रिकेतील भारताची गुंतवणूक त्याचबरोबर संयुक्‍त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या समावेशाचा मुद्दा यांसारखे विषय दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरील रामापोसा व पंतप्रधान मोदी यांच्यात होणाऱ्या चर्चेत येण्याची शक्‍यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)