#चर्चा : नापासीचा शिक्‍का पुन्हा होणार ठळक…? 

डॉ. राजेश बनकर

दि. 14 जुलै 2017 च्या शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक प्रगती चाचण्यांची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे, याची नोंद सर्वांनी घेणे गरजेचे आहे. उपलब्ध शास्त्रीय शैक्षणिक संदर्भ, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील यशस्वी झालेल्या शिक्षण पद्धती यांचे अवलोकन करून नापासीच्या लोकप्रिय निर्णयावर अभ्यासपूर्ण चर्चा होण्याची गरज वाटते. राज्यातील शैक्षणिक कार्यक्रम हा त्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल.

मुलांच्या घरापासूनचे शाळेचे गैरसोयीचे अंतर, शिक्षक-विद्यार्थी असंतुलित प्रमाण, शालेय गणवेश, लेखन साहित्य, शाळेची फी इत्यादी गोष्टींसाठी येणारा खर्च, लवचिक नसलेला अभ्यासक्रम , शिकण्यासाठी पोषक नसलेले वर्गातील-शाळेतील वातावरण, परीक्षार्थी बनवणारी मूल्यमापन पद्धती इत्यादी बाबींमुळे मुलांच्या शिक्षणात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी केंद्रशासनाने “बालकांचा मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षणाचा हक्‍क अधिनियम-2009′ म्हणजेच “शिक्षण हक्‍क कायदा’ तयार केला. 1 एप्रिल 2010 पासून देशात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या कायद्यातील अनेक क्रांतिकारी तरतुदींपैकी “कोणत्याही मुलाला इयत्ता आठवीपर्यंत म्हणजेच प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही वर्गात मागे ठेवले जाऊ नये’ ही त्यापैकी एक महत्त्वाची तरतूद आहे. कायद्याच्या अंमलबाजावणीचा आढावा घेतला असता ही तरतूद वादात अडकलेली दिसते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नुकतेच इयत्ता 5 वी ते 8 वीसाठी मुलांना मागील वर्गात ठेवण्याची म्हणजेच परीक्षेत नापास करण्याची मुभा देणेबाबतचे सुधारणा विधयेक लोकसभेत मंजूर झाले. अजून राज्यसभेची मान्यता बाकी आहे. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ, “मुलांना वरच्या इयत्तेत ढकलल्यामुळे शैक्षणिक दर्जा घसरत आहे,’ हे त्यामागील मोठे कारण सांगितले जाते. खरेतर प्रश्न पास-नापासचा नाही, परंतु खालावलेला शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी मुलं नापास केली पाहिजे, ही तयार झालेली मानसिकता चुकीची आहे. त्यामुळे मुलाला “वर्गात मागे ठेवले जाऊ नये’ ही तरतूद समजून घेण्यास व समजून सांगण्यास, त्यानुसार अपेक्षित कृती करण्यात आपण “नापास’ झालोय असे म्हणता येईल. त्याचा परिणाम हा निर्णय संसदेत अंतिम होईल की काय? अशी भीतीही वाटू लागली आहे.

कोणत्याही वर्गात मुलांना मागे न ठेवणे म्हणजे त्यांना काहीही येत नसले, तरी त्याला वरच्या वर्गात ढकलणे हा मोठा गैरसमज बहुतकांमध्ये विशेषत: शिक्षकांमध्ये आहे. हा गैरसमजच या निर्णयाच्या मुळाशी आहे. पास-नापास हे प्रचलित परीक्षांमधील गुणांभोवती फिरणारे शब्द आहेत. पारंपरिक परीक्षेतील गुणांचा आणि शिकण्याचा तसा फारसा संबंध नाही. फार तर कोण किती शिकले? हे सांगण्याचे/मोजण्याचे ते एक लोकप्रिय, सदोष परिमाण आहे असे म्हणता येईल. या निर्णयामुळे अमुक टक्के गुण मिळाले, म्हणजे पास नाहीतर नापास; या अशास्त्रीय व्यवहारात पुन्हा मूल अडकण्याची शक्‍यता दाट झाली आहे. वास्तविक मानसशास्त्रीय सिद्धांतानुसार औपचारिक शिक्षण पद्धतीमधील नापासी हा मूळ शिकण्यामधील एक मोठा अडथळा समजला जातो. नापास झाल्यामुळे मुलांमध्ये न्यूनगंड तयार होतो, आपल्याला बुद्धी नाही, असा समज पक्का होऊन, एकूणच आत्मविश्वासाला धक्का बसतो आणि त्याचा परिणाम त्याच शिकणं मंदावतं! मुलींच्या बाबतीत तर यामुळे जबरदस्तीने शिक्षण बंद होण्याची भीती जास्त असते.

खरे तर चांगल्या शैक्षणिक वातावरणात मुलं रोज काहीतरी शिकत असतात. फक्त प्रत्येक जण आपल्या गतीने कमी जास्त शिकतात. ही गती मुलाच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक इत्यादी स्थितीवर अवलंबून असते. शिकण्याच्या गतीतील ही भिन्नता मुलाची शिकण्याची तयारी, मेंदूची आकलन क्षमता, शिकणं सुकर होण्यासाठी शाळा, घर व परिसरातील अनुकूल वातावरण/प्रसंग अशा इतरही काही गोष्टींवर अवलंबून असते. मुलांना नापास करून या गोष्टींमध्ये कोणताही सकारात्मक परिणाम होत नाही; झालाच तर नकारात्मकच होतो.

मुलं शाळेत रोज नियमित जाऊनही का शिकत नाहीत, याची कारणं शोधून त्यावर शास्त्रीय मूलभूत उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलाला फक्‍त मागे ठेवू नये, असे म्हटले आहे. खरे तर या कायद्यातील इतर तरतुदीनुसार मुलाला ज्या-त्या वर्गाच्या अपेक्षित क्षमता/कौशल्ये प्राप्त होण्यासाठी ज्या-त्या वेळी योग्य प्रयत्न शिक्षकांनी केल्यास दर्जा खालवणे हा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही. शिक्षकाने वर्गातील प्रत्येक मुलाला समजावून घेऊन, तो जेथे आहे तेथून त्याला पुढे घेऊन जाणे, मुलाचा शिकण्याचा प्रवास निरंतर चालू ठेवणे गरजेचे असते. नापासीमुळे मात्र हा प्रवास थांबू शकतो.’

नापास नाही म्हणजे परीक्षा नाही तसेच परीक्षा म्हणजे लेखीच असते, ही तर फार पारंपरिक, अशास्त्रीय अशी बहुतेकांची समजूत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात “परीक्षा घेऊ नका’, असे कोठेही म्हटलेले नाही. किंबहुना कायद्यानुसार व अध्ययन-अध्यापन शास्त्रानुसार मूल शिकत आहे का? हे वारंवार (सतत/निरंतर) तपासणे व त्याच्या निष्कर्षानुसार मूल शिकण्यासाठी शिकविणाऱ्याने आपल्या कृतीत योग्य असा बदल करणे, हेच कायद्याला अपेक्षित आहे. शिक्षक, शाळा या मुलांना नापास करण्यासाठी नाही, तर त्यांना पास करण्यासाठी, त्यांचा शिकण्याचा प्रवाह अखंडित ठेवण्यासाठी आहेत, असेही म्हणता येईल.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम 29 (2) नुसार शाळेतील अपेक्षित मूल्यमापन पद्धतीच्या कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन प्रक्रिया (सीसीई ) शाळांमध्ये ऑगस्ट 2010 पासून राबवली जात आहे. सुरुवातीला अडखळत चाललेली ही प्रक्रिया 22 जून 2015 च्या “प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमा’मुळे बाळसे धरू लागली आहे. शाळेत येणारी सर्व मुले शिकती करणे व त्यासाठी शिक्षकांना आवश्‍यक ती मदत करणे, हा या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. शैक्षणिक प्रगती चाचण्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक मुलाने वयोगटानुरूप अपेक्षित क्षमता प्राप्त केली आहे की नाही, हे तपासून ज्या क्षमतेमध्ये मुलांना अडचणी असतील ती प्राप्त करण्यासाठी विद्यार्थीनिहाय, विषयनिहाय आणि क्षमतानिहाय कृतीकार्यक्रम आखून अंमलबाजवणी केली जात आहे.

महाराष्ट्रात 14 जुलै 2017 च्या शासन निर्णयानुसार या शैक्षणिक प्रगती चाचण्यांची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे, याची नोंद सर्वांनी घेणे गरजेचे आहे. उपलब्ध शास्त्रीय शैक्षणिक संदर्भ, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील यशस्वी झालेल्या शिक्षण पद्धती यांचे अवलोकन करून या नापसीच्या लोकप्रिय निर्णयावर अभ्यासपूर्ण चर्चा होण्याची गरज वाटते. महाराष्ट्रातील शैक्षणिक कार्यक्रम हा निश्‍चित त्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. भारतीय संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात अशी तर्कशुद्ध चर्चा होईल, हीच एक अपेक्षा आहे. अन्यथा या निर्णयामुळे काही लाख मुले शिकली नसल्याचे काही वर्षांनी लक्षात येईल व पुन्हा नवीन बदल होईल, परंतु तोपर्यंत पुलाखालून बरेचसे पाणी वाहून गेलेले असेल, हे मात्र नक्‍की !
(लेखक शिक्षण अभ्यासक आहेत.) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)