#चर्चा  : …अशा पद्धतीने देता येईल मराठा आरक्षण 

प्रा. अविनाश कोल्हे 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीच्या संदर्भात विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वपक्षीय एकमत आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर पुढील कार्यवाहीसाठी त्या विशेष अधिवेशनात चर्चा होईल, असेही फडणवीस म्हणाले. 

राज्यात गेले काही महिने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा धगधगत आहे. मागच्या वर्षी मराठा समाजाने विराट मूक मोर्चे आयोजित करून शासनकर्त्यांसमोर मनांतील खदखद मांडली. दि. 9 ऑगस्ट 2017 रोजी औरंगाबादेत पहिला मराठा मूक मोर्चा निघाला होता. त्यानंतर वर्षभरात साधारण 57 मोर्चे निघाले. तर 9 ऑगस्ट 2018 रोजी मुंबईत महामोर्चा निघाला. सरकारने याची दखल घेत मराठा समाजातील मुलांसाठी सुमारे 600 अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती जाहीर केली. मराठा तरूणांना उद्योगासाठी 10 लाख रूपयांपर्यत बिनव्याजी कर्ज देऊ केले. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्हयात वसतीगृह उभारण्याची घोषणा केली. मात्र आरक्षणाबद्दल काहीच घडत नव्हते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जुलै 2018 मध्ये मराठा समाजातील तरूणांनी ठिय्या आंदोलन केले. एवढेच नव्हे तर आषाढी एकादशीला पंढरपूरला मुख्यमंत्र्यांना विठोबाची पुजा करू देणार नाही असेही जाहीर केले. त्यानंतर पंढरपुर यात्रेतल्या संभाव्य गोंधळाचे कारण देत मुख्यमंत्र्यांनी पंढरपूरला जाणे टाळले. आता हे सर्व मागे ठेवून विशेष अधिवेशनाला सामोरे गेले पाहिजे.
विशेष अधिवेशनातून काय साध्य होऊ शकते व काय नाही याचा साधकबाधक विचार केला पाहिजे. आज मराठा आरक्षणाला सर्वपक्षीय पाठिंबा असल्याचे सांगितले जाते. पण विधीमंडळात असाच सर्वपक्षीय पाठिंबा मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या ठरावालासुद्धा होता. तरीही प्रत्यक्ष नामांतर व्हायला पुढे सुमारे 20 वर्षे लागली आणि नामांतराऐवजी “नामविस्तार’ करावा लागला. म्हणूनच, विधीमंडळात सर्वपक्षीय पाठिंबा आहे म्हणजे मराठा आरक्षण प्रत्यक्षात येईलच, असे नाही. मराठा समाजात चांगल्या नेतृत्वाची वानवा नाही. मात्र अलिकडच्या नेतृत्वाने आरक्षणासाठी कष्ट घेतले नाहीत. परिणामी गरीब मराठा समाजातील तरूणांपर्यंत विकासाच्या संधी गेल्या नाहीत. आज राज्यात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांच्यासारखे विशाल दृष्टीचे नेतृत्वच नाही. गरीब मराठा समाजाचे प्रश्‍नसुद्धा वेगळेच आहेत. आज तो गरीब मराठा समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे, त्यांच्या भावनांशी कोणीही खेळ करू नये.

या मागणीला आणखी एक आणि तितकीच महत्वाची बाजू आहे. आपल्या देशात आरक्षण स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर मागास जाती जमातींसाठी तर ओबीसीसाठी 1993 पासून सुरू झाले. मराठा समाजाला इतर समाजघटकांनी आरक्षणाचे फायदे घेत केलेली प्रगती दिसत होती. यात शैक्षणीक संस्थांतील प्रवेश असोत किंवा शासकीय नोकऱ्यांतील आरक्षण असो, आरक्षण असलेल्या समाजघटकांना चटकन प्रवेश मिळत असे. या संधींचा लाभ घेऊन आरक्षण मिळालेल्या समाजघटकांची झालेली प्रगती मराठा समाजातील तरूण बघत होता. अशी प्रगती करायची असेल तर आरक्षणाला पर्याय नाही असे आज मराठा तरूणांना वाटत आहे. या व अशा मागण्या म्हणजे आरक्षणाच्या धोरणाच्या यशाचे पुरावे समजले पाहिजे. जे अभ्यासक “आरक्षणाचे धोरण फसले’ असे दावे करतात त्यांनी आज आरक्षणाची मागणी कोणते सामाजिक घटक करत आहेत, याचा अभ्यास करणे आवश्‍यक आहे.

आता सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाबद्दल. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मराठा आरक्षणाला अनुकूल असला व त्यानुसार राज्य सरकारने कायदा केला, तरी याविरूद्ध न्यायपालिकेत जाता येते. याचे कारण मराठा समाजाला जे 16 टक्के आरक्षण देण्याची चर्चा सध्या सुरू आहे ते 16 टक्के कोठून येईल याबद्दल सरकार काहीच बोलत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सन 1993 मध्ये दिलेल्या इंदिरा साहानी खटल्यातील निकालानुसार देशातील एकूण आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. सध्या देशात 49.5 टक्के आरक्षण लागू आहे. अशा स्थितीत दोनच पर्याय समोर आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे घटनादुरूस्ती करून 50 टक्‍क्‍यांची कमाल मर्यादा वाढवून घ्यावी. हे नक्कीच शक्‍य आहे पण याला वेळ लागू शकतो. आधी संसदेने घटनादुरूस्ती केली पाहिजे. मग देशांतील किमान 50 टक्के राज्यांच्या विधानसभांनी या दुरूस्तीला पाठिंबा देणारे ठराव संमत केले पाहिजेत. त्यानंतर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतील व मगच ही घटनादुरूस्ती वैध ठरेल.

दुसरा पर्याय म्हणजे ओबीसींना सध्या जे 27 टक्के आरक्षण दिलेले आहे त्यातच मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण समाविष्ट करावे. याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की ओबीसींचे आरक्षण कमी करून 11 टक्‍क्‍यांवर आणावे लागेल. हा पर्याय समस्त ओबीसी बांधव कदापी मान्य करणार नाही. यातून सामाजिक कटुता तेवढी वाढेल. मग प्रश्‍न उरतो तो हा की विशेष अधिवेशनाने काय साधेल? मराठा समाजाला आरक्षण देणारा सर्वपक्षीय ठराव संमत होईल. पुढे काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळायला हवे. अन्यथा पुन्हा अपेक्षाभंग व चिडचिड सुरू होईल.

‘मराठा आरक्षण’ हा प्रश्‍न फक्‍त महाराष्ट्रापुरता सीमित नाही. सन 1993 मध्ये ओबीसींना आरक्षण देणाऱ्या मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हापासून देशभरातील अनेक समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. राजस्थानमधील गुज्जर, गुजराथेतील पाटीदार-पटेल वगैरे समाजाची मागणी हीच आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा 1993 साली केली होती. पण राज्य मागासवर्ग आयोगाने ती फेटाळली होती. मराठा समाजाने दहा वर्षांनंतर पुन्हा हीच मागणी पुढे केली. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेत होते, तेव्हा या मागणीला जोर चढला. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना जून 2014 मध्ये (विधानसभा निवडणूका तोंडावर असताना) मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण घोषित केले. त्याला न्यायपालिकेने अपेक्षेप्रमाणे स्थगिती दिली होती.

ही स्थगिती उठावी म्हणून सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाची पुनर्रचना केली. आता आयोगाच्या अहवालाची प्रतिक्षा आहे. अर्थात आयोगाचा अहवाल अनुकूल असला तरी लगेच आरक्षण पदरात पडेल असे नाही. ही मोठी लढाई आहे. सारा देश आज महाराष्ट्राकडे लक्ष ठेवून आहे. एकदा मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले की, मग पटेल व गुज्जर समाज पुढे सरसावतीलच. याचे कारण आरक्षण हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. यावर एकमेव व दीर्घकालीन उपाय म्हणजे आरक्षणाच्या धोरणांत आर्थिक निकष समाविष्ट करणे होय.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)