“चक्‍काजाम’ला “एसटी’, “पीएमपी’चा पर्याय!

– प्रसंगी पोलीस, माजी सैनिक चालवणार वाहने

पिंपरी – विविध मागण्यांसाठी वाहतूकदारांकडून केल्या जाणाऱ्या संपाच्या काळात सर्वसामान्य नागरिक, प्रवासी व अत्यावश्‍यक सेवांवर परिणाम जाणवू लागला आहे. ही गैरसोय टाळण्यासाठी संप काळात एसटी, पीएमपीएमएल बसचा वाहतुकीसाठी वापर करण्याचे आदेश गृह विभागाने दिले आहेत. वाहने कमी पडल्यास खासगी वाहने अधिग्रहित केली जाणार असून या सर्व घटनांची राज्य सरकारला तत्काळ माहिती कळावी, याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरिय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेसच्या वतीने पुकारलेल्या “चक्काजाम आंदोलना’ च्या पार्श्‍वभुमीवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या वाहतूकदारांकडून विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संप केला जात आहे. यामध्ये माल, जीवनावश्‍यक वस्तू वाहतूक, प्रवासी वाहतूक या वाहतुकदारांनी सहभाग घेतला आहे. त्याचा परिणाम जीवनावश्‍यक वस्तुंच्या वाहतुकीवर होण्याची शक्‍यता आहे. याशिवाय प्रवासी वाहतुकदारांच्या संपामुळे प्रवाशांना इच्छितस्थळी वेळेवर पोचता येत नाही. संप अधिक काळ चालल्यास जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. यावर उपाययोजना म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. भविष्यात वाहतुकदारांचा संप झाल्यास पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याविषयीचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

या संपाच्या काळात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस, स्थानिक महापालिकेचा सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमातील बस तसेच गरज भासल्यास खासगी वाहने अधिग्रहित करून या वाहनांमधून अत्यावश्‍यक वस्तुंची पोलीस बंदोबस्तामध्ये वाहतूक करावी. हे करताना चालकांची कमतरता भासल्यास वाहन चालविण्याचा परवाना असलेल्या व त्या कामाचा पुरेसा अनुभव असलेल्या होमगार्ड, माजी सैनिक संस्था अथवा राज्य राखीव दलाच्या जवानांकडून ही वाहतूक करुन घ्यावी. संपाच्या काळात भाजीपाला, दूध, पेट्रोल, डिझेल, अन्न धान्य, औषधे यांसारख्या जीवनावश्‍यक वस्तुंच्या वाहतुकीला प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच याकाळात जीवनावश्‍यक वस्तुंचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होणार नाही, याची जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दक्षता घेऊन उपाययोजना करावी. याकरिता तेल कंपन्या, रेल्वे प्रशासन व महत्त्वाच्या आस्थापनांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून मदत घ्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

नियंत्रण कक्षातून थेट मंत्रालयाशी संपर्क
या संपाची इत्यंभूत माहिती व त्यावरील उपापययोजना करण्यासाठी चोवीस तास कार्यरत राहणारा एक नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा. या आंदोलनासंबंधीचा अहवाल परिवहन विभाग व मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षाला कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संपाची स्थिती व केलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना (परिवहन) मेलवर कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत. याकरिता समन्वय अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची सूचना केली आहे.

जिल्हा समितीचे पदाधिकारी
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये एकूण सात सदस्यांचा समावेश आहे. यामध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक अथवा पोलीस उपायुक्त, महापालिकेचे उपायुक्त, सहकारी संस्थांचे जिल्हा निबंधक, एसटीचे विभाग नियंत्रक, होमगार्डचे जिल्हा समादेशक आणि प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)