गृहप्रकल्पांसाठी रेरा सल्लागाराची नेमणूक

 

पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने शहरात विविध ठिकाणी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी प्रकल्प उभे केले जाणार आहेत. या प्रकल्पांना लागू होणाऱ्या रेरा कायद्याअंतर्गत प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमणूकीच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने ऐनवेळी मंजुरी दिली. त्याकरिता प्रत्येक गृृहप्रकल्पासाठी महापालिका 4 लाख 40 हजार रुपये फी अदा करणार आहे.

राज्य सरकारने गृहप्रकल्पांसाठी 1 जुलै 2017 पासून रेरा कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या गृहप्रकल्पांकरिता रेरा कायद्याअंतर्गत प्रवर्तक म्हणून महानगरपालिकेला प्रत्येक प्रकल्पाची नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच या गृहप्रकल्पाची स्थिती दर तीन महिन्यांनी रेराला कळविणे बंधनकारक आहे. या प्रकल्पामधील सदनिकांची संख्या 8 पेक्षा जास्त असून, त्याचे भूक्षेत्र 500 चौ. मी. पेक्षा अधिक असल्याने प्रकल्पास महारेरा कायदा लागू होतो. या कायद्याची अंमलबजावणी महापालिकेच्या वतीने पहिल्यांदाच केली जात आहे. त्यामुळे हे काम विशिष्ट प्रकारचे असून, त्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्‍क्‍यापर्यंत दंडाची तरतुद करण्यात आली आहे.

या कामाची क्‍लिष्टता लक्षात घेता, योग्य अंलबजावणीच्या दृष्टीने रेरा सल्लागाराची (सनदी लेखापाल) नेमणूक करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता महापालिकेच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेत या कामाचा अनुभव असलेले मेसर्स ग्लिट एज यांच्या नियुक्‍तीला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. या सल्लागाराला प्रत्येक गृहप्रकल्पासाठी 4 लाख 40 हजार रुपये अदा केले जाणार आहेत.

सल्लागाराचे काम पुढीलप्रमाणे –
1) प्रकल्प नोंदणी करणे.
2) दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची चालु स्थिती अद्ययावत करने.
3) दरवर्षी प्रकल्पाच्या आर्थिक बाबींचे लेखापरिक्षण करणे.
4) कोर्टकेसाठी लागणारी माहिती पुरविणे,
5) वकिलांना लागणारी माहिती पुरविणे.
6) महारेराविषयक सल्ला देणे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.