“गुंजवणी’प्रश्‍नी उच्च न्यायालयाची शासनाला चपराक
कायद्याचे उल्लंघटन केल्याची कृष्णा खोरे महामंडळाची कबुली
कापुरहोळ- गुंजवणी बंद नलिका प्रकल्पाचा अट्टहास करणाऱ्या आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या राज्य शासन व कृष्णा खोरे महामंडळाला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली. भोर व वेल्हे तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेला आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने मनमानी पद्धतीने 52 हजार 860 एकरांवरील पारंपारिक पिक पद्धत बदलण्याचा घातलेला घाट उघड्यावर पडला आहे. प्रकल्पाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात शेतकरी आनंदराव दिघे यांनी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भोर वेल्हे पाणी संघर्ष समितीला दिलासा मिळाला आहे.
गुंजवणी बंद नलिका प्रकल्पासाठी कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी व भोर वेल्हे तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर व्हावा, यासाठी 2018 मध्ये भोर व वेल्हे तालुक्‍यातील शेतकरी आनंदराव दिघे यांसह शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (क्रमांक 1798) दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी दि. 5 एप्रिल 2019 रोजी झाली. गुंजवणीप्रश्‍नी उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने हा निकाल दिला आहे.
गुंजवणी बंद नलिका प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून केवळ पाच दिवसांत पिक पद्धत बदलली. ही पिक पद्धती बदलताना कोणतेही शास्त्रीय परीक्षण करण्यात आले नाही. भोर व वेल्हे तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या हरकती घेतल्या नाहीत. ही पिक रचना बदलताना कायद्याचे पालन करण्यात आले नव्हते. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सिंचन कायद्याच्या कलम 47 चे पालन करण्यात आले नसल्याची कबुली कृष्णा खोरे महामंडळाने दिली. याप्रकरणी कायद्याचे पालन करेल, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला बजावले आहे. त्यामुळे शासनाचा पारदर्शक कारभाराचा बुरखा फाटला आहे, अशी माहिती भोर वेल्हे, मुळशीचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी दिली. याचिकाकर्ते यांच्या वतीने ऍड. अनिल अंतुरकर व अभिजीत कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.