कारवाई न करताच पीएमआरडीएचे पथक माघारी

उरवडेत कंपनीकडून नियम धाब्यावर : परवानगी न घेताच उत्खनन, अनधिकृत वॉल कंपाउंडची उभारणी

पिरंगुट- उरवडे (ता. मुळशी) येथील क्रेझर कॉंप्रेसर कंपनीने शासनाचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून व कोणत्याही खात्याची परवानगी न घेता मनमानी कारभार करून मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन व अनधिकृत वॉल कंपाउंडची उभारणी केली आहे. सदरचे बांधकाम पाडून टाकण्यासाठी पीएमआरडीचे अतिक्रमण विरोध पथक घटनास्थळी येऊनही कोणतीही कारवाई न करता माघारी फिरले. याबाबत पीएमआरडीच्या अनधिकृत बांधकाम व निष्कासन विभागाचे अपर जिल्हाधिकारी तथा नियंत्रक आणि महानियोजनकार यांच्यातील टोलवाटोलवीमुळे हे पथक हात हालवीत परत गेले.

हे अनधिकृत बांधकाम व उत्खनन सुरू केल्यापासून (2017 पासून) म्हणजे सुमारे दोन वर्षांपासून महसूल विभागाकडे उत्खननाबाबत तर बांधकामाबाबत पीएमआरडीच्या अतिक्रमण विभागाकडे तक्रार करूनही त्यावर कोणत्याही विभागाने तक्रारदार शेतकऱ्याला दाद दिली नाही. याबाबत येथील शेतकरी सुनील शेलार यांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही सर्वच विभागांनी कंपनीला पाठीशी घातल्याचा आरोप शेलार यांनी केला आहे. कंपनीने शेलार यांच्या शेतात अनधिकृत अतिक्रमण करून त्यांच्या मालकीच्या शेतातील टेकडी फोडून रस्ता काढला होता. त्याला शेलार यांनी विरोध केला व महसूल विभागाकडे तक्रारही केली होती. मात्र, असे असूनही कंपनीने स्वतःच्या मालकीच्या क्षेत्रात उत्खनन व अनधिकृत बांधकाम सुरू ठेवले होते.

शेलार यांच्या तक्रारीवरून मुळशीच्या तहसीलदारांकडून कंपनीला बेकायदेशीर उत्खननाबद्दल 2 कोटी 5 लाख 65 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतरही आणखी उत्खननाबद्दल पुन्हा 2 लाख 39 हजार रुपये दंड आकारला. हा दंड न भरल्याने महसूल विभागाने कंपनीच्या क्षेत्राच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्‍कात या रकमेचा बोजा नोंदविला. त्यानंतरही कंपनीने या आदेशाला झुगारून काम सुरूच ठेवले, त्यामुळे पुन्हा मुळशीच्या तहसीलदारांनी अनधिकृत उत्खननाचा 20 लाख 91 हजार रुपयांच्या दंडाची नोटीस दिली. त्यानंतर कंपनीने या बांधकामाचा प्रस्ताव पीएमआरडीकडे दाखल केला; परंतु प्रस्ताव प्राधिकरणाने नामंजूर केला.

1 सप्टेंबर रोजी 2017 रोजी सुनील शेलार यांनी पीएमआरडीकडे अनधिकृत बांधकामाची तक्रार केली होती. त्यानुसार 5 जानेवारी 2018 रोजी कंपनीला पीएमआरडीने नोटीस दिली. त्यानंतर 20 नोव्हेंबर 2018 रोजी बांधकाम करण्यास मंजुरी दिली. याचाच अर्थ बांधकामाच्या नोटिशीनंतरही कंपनीने बांधकाम सुरूच ठेवले. आणि सुमारे वर्षभरानंतर कंपनीच्या या अनधिकृत बांधकामाला मंजुरी दिली. ही मंजुरी देतानाही केवळ दीड मीटर उंचीच्या वॉल कंपाउंडच्या बांधकामास परवानगी दिलेली आहे. मात्र, कंपनीने अगोदरच या जागेवर नऊ मीटरच्या उंचीची आरसीसीमधील सिमेंटची भिंत उभी केलेली आहे. पीएमआरडीने उपजिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देऊन ही अनधिकृत भिंत पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर बुधारी (दि. 8) अतिक्रमण विरोधी पथक फौजफाट्यासह घटनास्थळी दाखल झाले मात्र माशी कुठे शिंकली हे काही कळायच्या आत हा फौजफाटा कोणतीही कारवाई न करता माघारी फिरला.

  • पीएमआरडीएचे महानियोजनकार विजय गोस्वामी यांच्या लेखी आदेशानुसार ही कारवाई थांबविण्यात आली होती.
    – मिलिंद पाठक, उपजिल्हाधिकारी, अतिक्रमण विभाग, पीएमआरडीए

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)